ऊर्जेचे नवे क्षितिज: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील धोरणांचा प्रवास

महाराष्ट्राची वाढत्या विजेची गरज भागविण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील विविध प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि योजनांच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्राला स्वच्छ, हरित आणि शाश्वत वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने वाटचाल केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण (Electric Vehicle Policy) २०१८ लागू झाले. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील वाहतुकीत मोठा बदल घडून येण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणाबरोबरच त्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. केंद्र सरकारच्या योजनांबरोबरच राज्यासाठी योजना तयार करून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी सौर कृषिपंप सारखी योजना आणली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळू शकत आहे. तर ७ हॉर्स पॉवर्स पर्यंतच्या कृषिपंप धारकांना मोफत वीज देण्याची योजना राबवली. उपसा जलसिंचन योजनेसाठी सवलती लागू करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम केले.

राज्यातील भारनियमन कमी करण्यासाठी वीज निर्मितीपासून ते डिस्ट्रिब्युशनपर्यंतच्या पद्धतीत सुधारणा केल्या. विजेचे दर कमी करून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. अपारंपरिक ऊर्जा (Non Conventional Energy) निर्मिती धोरण, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना तसेच हायब्रिड व ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी नवा मार्ग खुला केला. राज्यातील उद्योगधंदे, एमआयडीसी यांची विजेची मागणी लक्षात घेऊन त्यांना सातत्याने वीज पुरवठा होत राहील, यासाठी प्रयत्न केले. देवेंद्रजींनी ऊर्जा क्षेत्रात घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राने प्रगतीबरोबरच पर्यावरणाचाही समतोल साधला आहे.

२०१५

२०१६

२०१७

२०१८

२०१९

२०२०

२०२१

२०२२

२०२३

२०२४

२०२५

२०२६

फेब्रुवारी मार्च जून जुलै सप्टेंबर नोव्हेंबर

जानेवारी नोव्हेंबर

मे जून ऑक्टोबर

फेब्रुवारी मार्च ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर

जानेवारी फेब्रुवारी ऑगस्ट सप्टेंबर

डिसेंबर

जुलै

नोव्हेंबर

एप्रिल मे जून ऑगस्ट नोव्हेंबर

जानेवारी मार्च जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर

फेब्रुवारी सप्टेंबर डिसेंबर

मे जून ऑगस्ट सप्टेंबर

२०२०

३१ डिसेंबर २०२०

अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी महाराष्ट्राचे धोरण २०२०

राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे विजेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. विजेची निर्मिती ही प्रामुख्याने कोळसा, पेट्रोलजन्य पदार्थ, नैसर्गिक वायु आदी ऊर्जा साधनांपासून केली जाते. यामुळे या ऊर्जा साधनांचा साठा भविष्यात संपुष्टात येणार आहे. तसेच या ऊर्जा साधनांच्या वापरामुळे हवेच्या प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर देखील पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत ४० टक्के वीज ही अजीवश्म ऊर्जा स्त्रोतांपासून निर्माण करण्याचा मानस ठेवण्यात आला आहे. त्याला अनुसरून राज्य सरकारने नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी एकत्रित अपारंपरिक ऊर्जी निर्मिती धोरण – २०२० तयार करण्यात आले.

२०२१

२३ जुलै २०२१

वातावरणीय बदलांचा समावेश करून नव्याने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ प्रसिद्ध

१४ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणामध्ये वातावरणीय बदलांना अनुरूप उद्दिष्ट्ये साध्या करण्याकरीता २०२१ मध्ये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातर्फे राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहनांचे सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू करण्यात आले. हे धोरण प्रसिद्ध झाल्यापासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्यामध्ये राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ हे राज्यात विक्री आणि नोंदणी झालेल्या फक्त बॅटरीद्वारे संचलित इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू असणार आहे. या धोरणात माईल्ड हायब्रिड, स्ट्राँग हायब्रिड, प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट असणार नाहीत.

महाराष्ट्रातील बदलाचे पर्व: शाश्वत ऊर्जा आणि सामाजिक प्रगती

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक बदल अनुभवले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलती, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेच्या प्रकल्पांना चालना, तसेच भारनियमन कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्रात सक्षमपणे वाटचाल करत आहे. सौर कृषिपंप योजना आणि मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना यांसारख्या योजनांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यास हातभार लावला गेला. तर इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण आणि अपारंपरिक ऊर्जा धोरणामुळे पर्यावरणाची देखभाल आणि औद्योगिक प्रगती यांचा मेळ साधला गेला. देवेंद्रजींनी विद्युत क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर भर देत शाश्वत विकासाचा विचार केला. परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून मुंबई आणि महाराष्ट्राचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी जागतिक पातळीवर विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्रातील या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्राने पर्यावरणपूरक ऊर्जा, शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि उद्योगांसाठी प्रगतीचा मार्ग असा त्रिवेणी संगम साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी केलेले हे प्रयत्न भविष्यात नक्कीच उपयोगाचे ठरतील.