धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्प आणि औद्योगिक इकोसिस्टमचा अनोखा संगम
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्प आणि औद्योगिक इकोसिस्टमचा अनोखा संगम
मुंबईच्या भौगोलिक आणि आर्थिक केंद्रस्थानी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास हा फक्त एका झोपडपट्टीचा कायापालट नाही, तर मुंबईला जागतिक नकाशावर एक नवी आधुनिक ओळख देणारा एक महाकाय आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत या प्रकल्पाची आखणी केली आहे. सिंगापूर- हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर होणाऱ्या या पुनर्विकासात धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि तिथली वैशिष्ट्यपूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम कायम ठेवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा संकल्प सोडला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्पाचा मास्टरप्लॅन असून, मुंबईचा कायापालट करणारा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि आधुनिक प्रकल्प देखील आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये जागतिक दर्जाची गृहनिर्माण रचना आणि सोयी-सुविधा
सिंगापूर-हाँगकाँगमधील अत्याधुनिक आणि नियोजनबद्ध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. धारावीकरांसाठी ३९ मजल्यांच्या १० इमारती बांधल्या जाणार आहेत. पात्र रहिवाशांना मिळणाऱ्या नवीन घरांमध्ये स्वतंत्र किचन, बेडरूम, टॉयलेट-वॉशरूम आणि उत्तम नैसर्गिक प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार. प्रकल्प परिसरामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची उभारणी केली जाणार आहे.
देशातील पहिले ‘मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब’
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे उभारला जाणारा अत्याधुनिक ट्रान्सपोर्ट हब. ज्यामध्ये ५ वेगवेगळ्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा एकत्र केल्या जाणार आहेत. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर हे तिन्ही रेल्वे मार्ग आणि विविध मेट्रो मार्ग या हबद्वारे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. भविष्यात बुलेट ट्रेन थेट धारावीपर्यंत आणण्याचा विचार आहे. तसेच हवाई टॅक्सी सेवेसाठी व्हर्टीपोर्ट आणि जलवाहतुकीसाठी फास्ट जेट्टी विकसित केली जाणार आहे. विमान प्रवाशांसाठी धारावीतच सामानाची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जेणेकरून प्रवासी ‘एअरपोर्ट एक्सप्रेस’ने थेट विमानतळावर पोहोचू शकतील.
स्थानिक रोजगार आणि व्यावसायिक इकोसिस्टमचे जतन
धारावीची स्वतःची आर्थिक व्यवस्था आहे. ती टिकवून ठेवण्यासाठी चामड्याचा उद्योग गारमेंट इंडस्ट्री, मातीची भांडी (कुंभारवाडा) यांच्यासाठी विशेष सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग योजना तयार केली जाणार आहे. धारावीतील प्रसिद्ध खाऊ उद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी येथे ‘क्लाऊड किचन’ संकल्पना राबवली जाणार आहे.
सर्वसमावेशक पुनर्वसन धोरण
जे नागरिक निकषात बसत (पात्र) आहेत, त्यांना तर हक्काचे घर मिळणारच आहे; पण जे अपात्र आहेत, त्यांना परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे दिली जाणार आहेत. अपात्र रहिवाशांना रेंटल हाऊसिंगमध्ये स्थलांतरित केल्यानंतर, १२ वर्षांनी ते घर त्यांच्या नावावर (मालकी हक्काचे) करण्याची विशेष व्यवस्था करण्यात येत आहे. पुनर्वसनानंतर येथील नागरिकांना ५ वर्षांसाठी मालमत्ता करातून सूट दिली जाणार आहे. तसेच नियमांनुसार धारावीतील सर्व धार्मिक स्थळे संरक्षित केली जाणार आहेत.
पर्यावरण संतुलन आणि नागरी सौंदर्य
पर्यावरण राखण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने झाडांचे वैज्ञानिक पुनःरोपण करून भव्य नेचर पार्क उभारले जाणार आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) ते धारावी परिसराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी मध्यभागी हरित पट्टा, प्रशस्त पदपथ आणि आधुनिक वास्तुरचना विकसित केली जाणार. येथील बस डेपोच्या जागेवर आधुनिक निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
जलद अंमलबजावणीसाठी ‘विशेष कक्षा’ची स्थापना
धारावी अधिसूचित क्षेत्र खूप मोठे असल्याने, प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या सरकारी परवानग्या एकाच ठिकाणी आणि जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी ‘सिंगल विंडो’ विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प व्यावसायिक फायद्यापेक्षा लोकहिताला प्राधान्य देणारा आहे. धारावीची संस्कृती आणि पर्यटन जपत मुंबईला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नवी ओळख देणारा अर्बन रिन्यूअलचा हा एक उत्तम नमुना आहे.
फेब्रुवारी
मार्च
सप्टेंबर
जून
मे
मार्च
मे
जून
ऑक्टोबर
नोव्हेंबर
डिसेंबर
फेब्रुवारी
मे
ऑक्टोबर
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
डिसेंबर
फेब्रुवारी
सप्टेंबर
मार्च
जून
जून
१९८५
१९८५
धारावी पुनर्विकासासाठी सरकारद्वारे विविध योजनांना मंजुरी
तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८५च्या दरम्यान संपूर्ण मुंबई शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधा आणि घरांच्या सुधारणेसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. यातील एक तृतीयांश (जवळपास ३३ कोटी रुपये) निधी हा फक्त धारावी पुनर्विकाससाठी राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने १९८७ मध्ये ‘पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प’ (PMGP) सुरू केला आणि म्हाडाकडे धारावीचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत जवळपास २७ इमारती बांधून तिथल्या कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. पुढे, १९९५ नंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत २००४ पर्यंत धरावीमध्ये विविध ८६ योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
Read More
२००४
४
फेब्रुवारी २००४
धारावी विकास कृती योजनेला मान्यता
धारावी पुनर्विकास योजनेबाबत धारावीचा सर्वांगीण, आर्थिकदृष्या वर्धनक्षम व स्वयंपूर्ण विकास करण्यासाठी त्या परिसराचा ९ सेक्टरमध्ये विभागणी करून विकास करण्याबाबतच्या खाजगीकरणाद्वारे होणाऱ्या ५६०० कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली. धारावीतील पात्र झोपडीधारकास त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या जास्त असल्यास अधिक क्षेत्रफळाची सदनिका घ्यावयाची असल्यास मिठागराच्या जमिनीवर जी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जाणार आहे, त्या ठिकाणी तो जाण्यास तयार असल्यास त्याला त्या ठिकाणी ३०० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. धारावी या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा सर्वंकष विकास करण्यासाठी धारावी विकास कृती योजना आखण्यात आली.
Read More
२००५
९
मार्च २००५
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन म्हणून नेमणूक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्याची अधिसूचना राज्य सरकारने ९ मार्च २००५ रोजी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केली.
Read More
२००७
११
सप्टेंबर २००७
धारावी पुनर्विकास योजना अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित
धारावी पुनर्विकास योजनेचे महत्त्व व सुलभ रितीने अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने सदर योजना ही ‘अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
Read More
२००८
२००८
धारावीचे बायोमॅट्रिक आणि सोशो-इकॉनॉमिक सर्व्हेक्षण
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी नियुक्त केलेल्या मशाल या सेवाभावी संस्थेने (एनजीओ) २००७-०८ मध्ये जीआयएस द्वारे बायोमेट्रिक आणि सोशो इकॉनोमिक (सामाजिक – आर्थिक) सर्वेक्षण केले. मशाल संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत त्यावेळी सुमारे ४९,६४३ झोपड्या (३९,२०८ निवासी झोपड्या आणि १०,४३५ व्यावसायिक गाळे) अस्तित्वात होत्या. तसेच सुमारे ९,५२२ सदनिका (६,९८१ निवासी आणि २,५४१ व्यवसायिक) नव्या चाळींमध्ये अस्तित्वात होत्या.
Read More
२००९
२५
जून २००९
बीकेसीतील काही भाग सेक्टर ५ मध्ये समावेश
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प क्षेत्रात सुरूवातीला ४ सेक्टर होते. पण २५ जून २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे बांद्रा-कुर्ला नजीकचा काही भाग हा सेक्टर ५ म्हणून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश करण्यात आला व सेक्टर ५ साठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले. दरम्यान, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम ४० अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सेक्टर ५ची जबाबदारी म्हाडाकडे
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या कलम ३क च्या तरतुदीनुसार सरकारला असलेल्या अधिकारात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सेक्टर ५च्या विकासाची जबाबदारी २१ मे २०११ रोजी म्हाडाकडे सोपवण्यात आली. त्यानुसार म्हाडाने या क्षेत्रातील झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाच्या कामकाजास सुरुवात केली असून त्यापैकी मोकळ्या असलेल्या भूखंडावर ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या ३५८ सदनिकांचे काम पूर्ण झाले असून त्यात झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तसेच ६७२ सदनिकांचे बांधकाम सुरु असून ६८७ सदनिकांच्या इमारतींच्या नकाशास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Read More
२०१६
३
मार्च २०१६
नगर विकास विभागाची धारावी विकास प्रस्तावाला मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास विभागाने ३ मार्च २०१६ रोजी धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास नियोजन प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
Read More
२०१८
१६
मे २०१८
धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन
धारावीतील आणि आसपासची रेल्वेची ६.९२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने कार्यालयीन टिप्पणीव्दारे रेल्वे मंत्रालयास विनंती करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांना सादर केला. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दिली आहे.
Read More
११
जून २०१८
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी दुबईतील कंपनीची मदत
दुबईतील प्रसिद्ध एमबीएम समुहाने मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासह महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात सहकार्य करण्यास सहमती दाखवली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ परदेश दौऱ्यावर रवाना झाले. या दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांनी दुबईमधील एमबीएम समुहाचे अध्यक्ष अरमन शेख मोहम्मद बिन जुमा अल मक्तुम यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी एसपीव्ही मॉडेलसह विशेष दर्जा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्प दर्जा देण्यासह त्यासाठी विशेष कंपनी स्थापन करण्याच्या मॉडेलला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यात मुख्य भागीदाराचा ८० टक्के आणि सरकारचा २० टक्के समभाग असणार आहे. या अंतर्गत मुद्रांक शुल्क सवलत, राज्य जीएसटी परतफेड, मालमत्ता कर सवलत, फंजीबल प्रिमियम शिथिल करणे इत्यादी सवलती मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच सेक्टर १ ते ५ एकत्रित करून एकात्मिक मास्टर प्लान विकसित करण्यास आणि जागतिक निविदा मागविण्यास ही मान्यता दिली गेली. त्याचबरोबर रेल्वेची माटुंगा-दादर येथील सुमारे ३६.४२ हेक्टर (९० एकर) आणि ६.९१ हेक्टर जमीन प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच झोपडपट्टी निष्कासन, संक्रमण शिबिर व्यवस्था आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे विशेष अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
Read More
५
नोव्हेंबर २०१८
सर्व सेक्टर्सचा एकत्रित विकास आणि विशेष अधिकार प्रदान
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सेक्टर 1 ते 5 या सर्व सेक्टर्सचा विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून एकत्रित विकास करण्याबाबत व विशेष अधिकार प्रदान करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
Read More
१३
डिसेंबर २०१८
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा
नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत धारावी पुनर्विकासासाठीच्या रेल्वे जमिनीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. महाराष्ट्रातील धारावीसह विविध प्रकल्पांची माहिती देत केंद्र सरकारकडून तातडीने मदत करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.
Read More
२०१९
२५
फेब्रुवारी २०१९
रेल्वे विभागासोबत वरिष्ठ पातळीवर बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या मुंबईतील रेल्वेशी संबंधित विषयावर बैठक झाली. यात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि रेल्वे विभाग यांच्याशी संबंधित विविध विषयांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली.
धारावीतील सर्व सेक्टर्सच्या एकत्रित विकासासाठी रेल्वेला आगाऊ रक्कम
रेल्वेने त्यांची जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ८०० कोटी रुपयांची आगाऊ भरणा रक्कम मागितली होती. यासाठी सरकारने म्हाडा (MHADA) कडून २०० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (SRA) ३०० कोटी आणि महाराष्ट्र निवारा निधीतून ३०० कोटी रुपये असे एकूण ८०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.
Read More
२०२०
२९
ऑक्टोबर २०२०
धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. धारावी प्रकल्पाचा विकास करण्यासंदर्भात १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या सुरू असलेली धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय सचिव समितीने घेतला होता. या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये योग्य त्या फेरदुरूस्त्या करून नव्याने निविदा मागवण्याबाबत सचिव समितीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायम करण्यात आला. धारावी पुनर्विकासाबाबत २ निविदाकारांच्या निविदा सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत मुद्दा उपस्थित झाला होता महाधिवक्ता यांनी दिलेल्या अभिप्रायावर सचिव समितीने निर्णय घेऊन ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
Read More
२०२२
१२
सप्टेंबर २०२२
नव्याने निविदा आणि अतिरिक्त सवलती देण्यास मान्यता
कोविड संकट आणि बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात आली. रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच १५ सप्टेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करून, ५ नोव्हेंबर २०१८ चा मूळ शासन निर्णय पुनर्जिवित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
Read More
२१
सप्टेंबर २०२२
सुधारित निविदेला राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी (SPV) मॉडेलच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी अतिरिक्त सवलतींसह आणि रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाच्या अटींसह नव्याने निविदा मागवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
विशेष हेतु कंपनी मॉडेल अंतर्गत रेल्वेच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अटींसह, प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन पुन्हा नव्याने सुधारित जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
Read More
१८
ऑक्टोबर २०२२
रेल्वे आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यात ऐतिहासिक सामंजस्य करार
धारावी पुनर्विकासातील मोकळ्या जागेची टंचाई दूर करण्यासाठी रेल्वेची ४५ एकर मोकळी जागा प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय झाला. रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यात सामंजस्य करार झाला. यानुसार रेल्वेच्या जागेवरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे आणि रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानांचा (८४,६४८.७८ चौ. मीटर बांधकाम) पुनर्विकास करणे बंधनकारक करण्यात आले.
५९,५६६ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा संकल्प आणि कर सवलत
धारावी पुनर्विकासातून ५९,५६६ कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. इथे राहणाऱ्या सर्व घटकांना नवी जागा मिळणार असून पुनर्विकासानंतर ५ वर्षे करातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच निकषात न बसणाऱ्यांचाही विचार केला जाईल आणि धार्मिक स्थळे नियमाप्रमाणे सुरक्षित ठेवली जातील असे स्पष्ट करण्यात आले.
Read More
२०२४
५
फेब्रुवारी २०२४
धारावी पुनर्वसनाचा विस्तार: मिठागराची २८३.४ एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव
मुंबईतील धारावी पुनर्वसनाचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीची सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन (ऑर्थर, जेनकीन्स, जमास्प आणि अगर सुलेमनशाह सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड) ९९ वर्षांच्या लीजवर राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या जमिनीची बाजारभावाने जी किंमत असेल, ती राज्य सरकार एसपीव्हीकडून (SPV) वसूल करून केंद्राला देईल. कामगारांच्या पुनर्वसनाचा व भूसंपादनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे.
अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे योजना
धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांना बेघर न करता त्यांच्यासाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र-अपात्र संख्या निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या योजनेमुळे राज्य सरकारवर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नसून संपूर्ण जबाबदारी एसपीव्हीची (SPV) असेल.
अपात्र लोकांसाठी रेंटल हाऊसिंग आणि मालकी हक्काची घोषणा
धारावी प्रकल्पात प्रथमच अपात्र लोकांना रेंटल हाऊसिंगमध्ये स्थलांतरित केले जात आहे. कोणालाही बेघर न करता, १२ वर्षांनंतर हे रेंटल हाऊसिंग घर त्यांच्याच नावावर करण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे, अशी माहिती मुंबई येथील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत देण्यात आली.
कुर्ला मातृदुग्धशाळेची ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरण अटींमध्ये सुधारणा
धारावीत एकूण साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे, ज्यापैकी ५ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन धारावीत होईल तर उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांसाठी अधिकची जमीन गरजेची आहे. यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास धोरणाशी सुसंगत करून रहिवाशांना जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
विशेष हेतू कंपनीस (SPV) भाडेपट्टा कराराच्या मुद्रांक शुल्कात सवलत
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला ‘अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प’ आणि ‘विशेष प्रकल्प’ घोषित केल्यामुळे, रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण (नवी दिल्ली) आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात होणाऱ्या पोट भाडेपट्ट्याच्या (सब-लीज) करारासाठी मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटी) सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या संदर्भातील रिलिजिअस स्ट्रक्चर कमिटीचा पहिला अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.
सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. तसेच हा प्रकल्प राबविताना धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये यांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांचा विकास केला जाणार आहे. तसेच हा प्रकल्प ठरवलेल्या कालावधीतच पूर्ण केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०२८ पर्यंत किमान १० हजार पात्र नागरिकांना स्वतंत्र किचन, बेडरूम आणि नैसर्गिक प्रकाशव्यवस्था असलेली हक्काची घरे दिली जाणार आहेत. पुढील १० वर्षांत हा महाकाय प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, येथे देशातील पहिले मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारले जाईल, जे तिन्ही रेल्वे मार्ग आणि मेट्रोला जोडेल. भविष्यात बुलेट ट्रेन, हवाई टॅक्सीसाठी व्हर्टीपोर्ट, जलवाहतुकीसाठी फास्ट जेट्टी आणि विमानासाठी सिटी चेक-इन सुविधा देखील येथे विकसित केली जाणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प - मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे ग्रोथ इंजिन!
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अर्बन रिन्यूअल (नागरी पुनरुज्जीवन) आणि लोककल्याणाचा एक उत्तम आदर्श आहे. देशातील पहिले अत्याधुनिक मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारून आणि पाच प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थांना एकत्र जोडून सरकार येथे पायाभूत सुविधांची मोठी क्रांती घडवून आणत आहे. पर्यावरण संतुलन राखणारे नेचर पार्क, स्थानिक उद्योगांना बळ देणारी एमएसएमई योजना आणि अपात्र लोकांनाही हक्काचे घर देणारे रेंटल हाऊसिंगचे धोरण या प्रकल्पाची संवेदनशीलता दर्शवते. पुढील १० वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या या महाप्रकल्पामुळे धारावीकरांचे जीवनमान तर उंचावेलच, पण त्याचसोबत मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे हे ग्रोथ इंजिन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईची प्रतिष्ठा आणखी वाढवेल.
