मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: महिलांचे आर्थिक सबलीकरण आणि सामाजिक प्रगती
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: महिलांचे आर्थिक सबलीकरण आणि सामाजिक प्रगती
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. जी महिलांच्या आर्थिक सबलीकरण आणि सामाजिक उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. सध्या ही योजना महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जात आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिक सहाय्य, शैक्षणिक प्रोत्साहन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि समाजातील त्यांचे स्थान मजबूत करणे हा आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल महिलांना आत्मनिर्भर बनवून त्यांना आपल्या आयुष्यातील आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक अडचणींवर मात करण्यास मदत करेल. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी प्रगतीचे नवीन दार उघडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश
राज्यातील रोजगार मुल्याची टक्केवारी पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या श्रमाच्या मुल्याची टक्केवारी फक्त २८.७० टक्के आहे तर पुरुषांची ५९.१० टक्के आहे. त्यामुळे महिलांचा आर्थिक आणि आरोग्य स्थितीचा स्तर आणि एकूणच सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या आरोग्यात आणि पोषणात सुधारणा करण्याच्या दृष्टिने आणि कुटुंबातील त्यांचे आर्थिक स्थान आणखी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कोणाला?
लाडकी बहीण योजनेतून राज्यातील लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. ही रक्कम थेट महिला लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. ज्या महिलांचे वय २१ ते ६५ वर्षे आहे. अशा सर्व विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमानुसार, ज्या महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नाही. त्या महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. तसेच सरकारने या योजनेच्या पात्रतेशी संबंधित अधिवास प्रमाणपत्राची अटदेखील शिथिल केली. जर कोणाकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, त्या महिलेने १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सरकारने ५ एकर शेतीची अट देखील मागे घेतली आहे. या योजनेतून मिळणारे पैसे हे आधार लिंक असलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात जमा होत आहेत.
जून
जुलै
ऑगस्ट
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
डिसेंबर
जानेवारी
मार्च
सप्टेंबर
नोव्हेंबर
फेब्रुवारी
मार्च
एप्रिल
जून
२०२४
२८
जून २०२४
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा
महायुती सरकारने २८ जून २०२४ रोजी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून अर्थमंत्र्यांनी महिलांची आरोग्यविषयक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्यादृष्टिने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ची घोषणा केली. या योजनेतून लाभार्थी महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये थेट बँकेद्वारे दिले जाणार आहेत. या योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिने महिला व बालविकास विभागाने त्याच दिवशी म्हणजे २८ जून २०२४ रोजी या योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या शासन निर्णयानुसार लाडकी बहीण वयोमर्यादा २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी लागू करण्यात आली. यासाठी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे. त्या महिलेचे १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्य असावे, आदी नियम तयार करण्यात आले.
Read More
२
जुलै २०२४
योजनेतील नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय
राज्य सरकारने महिलांसाठी घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर समाजातील वेगवेगळ्या घटकांतील महिलांकडून याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत सूचना आल्या. तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्यादृष्टिने मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत २ जुलै २०२४ रोजी बैठक घेऊन योजनेच्या पात्रतेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सदर योजनेचा कालावधी वाढवून ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील नियमांमध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने ३ जुलै २०२४ रोजी सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या सुधारित निर्णयानुसार राज्यातील २१ ते ६५ वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील फक्त एक अविवाहित महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकते. त्याचबरोबर कोणाकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर, त्या महिलेने १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित आहे. तसेच शासन निर्णयातील ५ एकर शेतीची अट देखील मागे घेण्यात आली.
पहिला हप्ता १.७ कोटी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थी महिलांना १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी पहिल्या हप्त्याचे पैसे देण्यात आले. महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट असे दोन महिन्यांचे ३ हजार रुपये जमा करण्यात आले. राज्यातील १ कोटी ७ लाख महिलांच्या खात्यात एकाच दिवशी ही रक्कम जमा झाली. योजनेतील पहिल्या हप्त्याचा शुभारंभ पुण्यातील बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाद्वारे पार पडला.
दुसऱ्या टप्प्यात ५२ लाख महिलांच्या खात्यात पैसे जमा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील पैशांचे वाटप ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी नागपूरच्या रेशीमबाग येथील कार्यक्रमात करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत ५२ लाख महिलांच्या खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट असे दोन महिन्यांचे ३ हजार रुपये पाठवले गेले.
महायुती सरकारने जून २०२४ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाद्वारे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. त्याच दिवशी सरकारने या योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य सरकारने जुलै आणि ऑगस्ट असे दोन महिन्यांचे पैसे दोन टप्प्यात दिले. या योजनेचा आतापर्यंत १ कोटी ५९ लाख महिलांनी लाभ घेतला. यासाठी सरकारने ४,७८७ कोटी रुपयांचे वाटप केले. सरकारने या योजनेद्वारे २.५ कोटी महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू केली आणि १५ जुलैपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत दिली होती. पण अर्ज भरण्यासाठी महिलांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ लागल्याने, तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया आणि बँकेत खाते उघडणे, ते आधार लिंक करणे या प्रक्रियेत वेळ लागत असल्याने महिलांकडून अर्ज भरण्याची तारीख वाढवण्यासाठी मागणी होऊ लागली. त्यामुळे राज्य सरकारने ३ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२४ अशी निश्चित केली गेली. पण त्या कालावधीतही अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील सर्व पात्र महिला लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी २ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख सप्टेंबर २०२४ अशी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व महिला लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता यावा. यासाठी सदर योजनेसाठीची नोंदणी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. दरम्यान, राज्य सरकारने हा निर्णय देताना सर्व महिलांचे अर्ज वेळेत भरून घेता यावेत, यासाठी १२ जुलै आणि २५ जुलैच्या शासन निर्णयाद्वारे शहरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी/अंगणवाडी सेविका, समूह संघटक, मदतकक्ष प्रमुख, आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्रातील ११ प्राधिकृत व्यक्तींना अर्ज स्वीकारण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. पण राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविकांमार्फत भरून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याव्यतिरिक्त इतर सर्व प्राधिकृत व्यक्तींना अर्ज स्वीकृतीचे देण्यात आलेले अधिकार रद्द करण्यात आले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील हप्त्याचे वाटप २९ सप्टेंबरपासून सुरू झाले. तिसऱ्या टप्प्याचे ८ ऑक्टोबरपर्यंत एकूण २ कोटी २० लाख महिला लाभार्थ्यांना तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे वाटप करण्यात आले. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे १४ ऑगस्टपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत गेले. तर सप्टेंबर महिन्यातील पैसे २९ सप्टेंबरपासून जमा होऊ लागले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली. ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यांच्यासाठी सरकारने अर्ज करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत होती. पण आता १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या रात्रीच्या १२ वाजेपर्यंत महिलांना अर्ज करता येणार आहे. फक्त हे अर्ज अंगणवाडी सेविकांमार्फत भरावे लागणार आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात जुलै २०२४ पासून सुरु झाली. त्याचे आतापर्यंत पाच हप्ते लाभार्थी महिलांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. या सरकारचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारने १६ डिसेंबर २०२४ रोजी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत महायुती सरकारने राज्यातील २.३४ कोटी लाभार्थी महिलांना जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत ७,५०० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे.
पुरवणी मागण्यांचे विवरणपत्र (शासकीय डॉक्युमेंट) – १६ डिसेंबर २०२४
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात प्रथमच स्पष्टीकरण दिले. या योजनेबाबत समाजमाध्यमांवर विविध प्रकारचे मॅसेज फिरत होते. त्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. त्यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. या योजने अंतर्गत मिळणारी डिसेंबर महिन्याची रक्कम अधिवेशन संपल्यानंतर डिसेंबर महिन्यातच मिळणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुस्तकाचे प्रकाशन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘द ईनसाईड स्टोरी ऑफ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी हे पुस्तक लिहिले असून अत्यंत कमी कालावधीत राबविण्यात आलेल्या या योजनेतील प्रत्येक टप्प्याचा ऊहापोह पुस्तकात करण्यात आलेला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा सातवा हप्ता २६ जानेवारी २०२५ पर्यंत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला. त्यानुसार २४ जानेवारीच्या सायंकाळपासून महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली. दरम्यान, अर्थ विभागाकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास खात्याकडे ३,७०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली होती. त्याचबरोबर ज्या महिला या योजनेच्या निकषात बसत नव्हत्या. अशा जवळपास ४ हजारांहून अधिक महिलांनी या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज केला.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटींची तरतूद
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै २०२४ पासून आर्थिक लाभ दिला जात आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दरम्यान, सदर योजना राज्य सरकारतर्फे पुढेही सुरूच ठेवण्याचा निर्धार राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. या योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांनाच मिळावा. यासाठी राज्य सरकारकडून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच सदर योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांची ई-केवायसी
मुंख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर ई-केवायसीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थीं महिलांनी १८ सप्टेंबरपासून पुढील २ महिन्यांत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेमध्ये लाभार्थी महिलांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि माहिती पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहेत. यामध्ये विशेषकरून लाभार्थी महिलेचे नाव पत्ता, रेशन कार्ड क्रमांक, उत्पन्नाची माहिती आणि आधार कार्डची माहिती द्यावी लागणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी ई-केवायसी करण्याच्या प्रक्रियेस सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती. पण राज्यातील काही जिल्ह्यात ओढवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे, काही ठिकाणी पती किंवा वडिलांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांच्या आधार क्रमांकावर ओटीपी येण्यात अडचण येत असल्याने अनेक पात्र लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ज्या लाभार्थी महिलांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अशा लाभार्थी महिलांसाठी ऑनलाईन ई-केवायसी मध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी राज्य सरकारने दिली आहे. ३१ मार्च, २०२६ पर्यंत लाभार्थी महिलांना बदल करता येईल. सदर योजनेसाठी केवायसी प्रक्रिया पार पाडताना लाभार्थ्यांच्या कुटंबातील सदस्य हा राज्य, केंद्र व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत नाही ना. याची खातरजमा करून त्यानुसार केवायसी प्रक्रियेमध्ये योग्य नोंद करण्याचे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले.
फेब्रुवारी महिन्याचा सन्मान निधी जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत फेब्रुवारी महिन्याच्या सन्मान निधी वितरणास राज्य सरकारने सुरूवात केली आहे. २७ मार्चपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा निधी २ ते ३ दिवसांत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ज्या महिलांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे. तसेच ज्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे. दरम्यान, नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी भरीव तरतूद केल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणातून सांगितले होते. त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेसाठी २१,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ज्या लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पण सदर प्रक्रिया पूर्ण करताना काही लाभार्थींकडून पर्याय निवडताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. अशा लाभार्थी महिलांना ऑनलाईन ई-केवायसी मध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
१ कोटी ६६ लाख महिला ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी पात्र
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया राबवली होती. सदर प्रक्रियेदरम्यान साधारण ८० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याचे दिसून आले. सरकारने वेगवेगळ्या खात्यांद्वारे माहिती मिळवून निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना यातून वगळ्याचा निर्णय घेतला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ५ लाख लाभार्थ्यांच्या घरात सरकारी नोकरी, १४ हजार पुरूष लाभार्थी, अडीच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले जवळपास १० लाख लाभार्थी, अशा वेगवेगळ्या डेटाबेसमधून जे जे निकषांत बसत नाहीत, त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. ई-केवायसीच्या माध्यमातून सरकारने ९ महिने लाभार्थ्यांची पाहणी केली. यात ८० लाख महिला या पात्रतेचे निकष पूर्ण करत नसल्याचे दिसून आले. ज्या महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यांना इथून पुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच त्यांच्याकडून मागील अनुदान देखील परत घेतले जाणार नाही. पण ज्या १४ हजार पुरूष लाभार्थ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडून मात्र सर्व पैसे वसुल केले जाणार आहेत. ज्या महिला अजूनही निकष पूर्ण करून ई-केवायसी करत असतील त्यांच्यासाठी ही योजना खुली असून, सरकार पुन्हा एकदा ई-केवायसी विंडो ओपन करण्यास तयार आहे. ई-केवायसीची नव्याने पडताळणी केल्यानंतर आता १ कोटी ६६ लाख महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.
अपात्र ठरण्याची कारणे
महिला म्हणून १४ हजार पुरुषांचे अर्ज
२१ वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या ७४ हजार महिलांकडून अर्ज
६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या २ लाख महिलांकडून अर्ज
अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या अंदाजित १० लाख महिलांकडून अर्ज
ज्यांच्या घरातील एक सदस्य सरकारी नोकरीत आहे अशा ५ लाख महिलांकडून अर्ज
चार चाकी वाहन असलेल्या २ लाख महिलांकडून अर्ज
केवायसीसाठी ३ वेळा संधी देऊनही ६२ लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्यादृष्टिने राज्य सरकारने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राज्यातील महिलांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे, तसेच आरोग्य व पोषण स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवून आणि शैक्षणिक प्रोत्साहन देऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे. महायुती सरकारच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनवून त्यांचे समाजातील स्थान मजबूत करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरते. आतापर्यंत राज्यातील अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सध्या संबंधित विभाग या योजनेच्या नियमावलीवर काम करत आहे. राज्यातील महिलांच्या प्रगतीचे नवे दार उघडणारी ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही.
