ग्रामीण भागातील महिलांच्या कौशल्याला आणि परिश्रमाला आधुनिक व्यावसायिकतेची जोड देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णया अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १३ जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्थानिक बाजारपेठेपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना शहरांमधील मोठ्या मॉल्सप्रमाणेच एक हक्काची आणि भव्य बाजारपेठ उमेद मॉलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत महिला बचत गटांना बळ देऊन ग्रामीण महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत आहे. उमेद मॉल या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महिलांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ च्या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि त्यांचे सक्षणीकरण करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा देणारा ठरेल. २९ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण योजनेस मंजुरी देण्यात आली होती. सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पांतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण नंतर त्यात आणखी ३ जिल्ह्यांचा समावेश करून पहिल्या टप्प्यात १३ जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत.
वस्तू विक्रीसोबत संवाद आणि प्रशिक्षणावरही भर
राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. प्रत्येक मॉलसाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पुणे, सातारा (पोवई नाका), सोलापूर, रत्नागिरी (खेड), ठाणे (अंबरनाथ), जळगाव (भुसावळ), छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशीव (तुळजापूर), यवतमाळ, अकोला, नागपूर आणि वर्धा या १३ जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल उभारले जाणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाणच्या जागेची निवड केली जात आहे. हे उमेद मॉल फक्त वस्तुंच्या विक्रीचे केंद्र नसणार. तर या मॉलमध्ये महिलांसाठी संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. ज्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक ज्ञानात भर पडणार आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वार्षिक कार्यक्रमांतर्गत १०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करून सरकारने या कामाला गती दिली आहे.
हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित…
संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष ‘महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महिला शेतकरी केंद्रबिंदू मानून महिला पशुपालक, महिला कुक्कुटपालक, महिला शेळीपालक अशा अनेक योजना अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मांडल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणन उमेद मॉल या योजनेकडेही पाहता येईल. या मॉलच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांच्या कष्टाला एक आयाम देण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस सरकार करत आहे.
दलालांची साखळी मोडीत निघणार…
उमेद मॉल या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थांची साखळी मोडीत काढणे, हे आहे. ग्रामीण भागातील महिला अत्यंत कष्टातून लोणची, पापड, मसाले, सेंद्रिय तांदूळ, डाळी यासारखे खाद्यपदार्थ आणि बांबूच्या वस्तू, हस्तकला, आयुर्वेदिक उत्पादने तयार करतात. पण या वस्तुंना आणि खाद्यपदार्थांना योग्य बाजारपेठ मिळत नसल्यामुळे त्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही. त्यामुळे या उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग करून त्यांना आधुनिक रूप दिले जाणार आहे. ज्यामुळे ग्रामीण उत्पादने जागतिक दर्जाच्या स्पर्धेत टिकू शकतील आणि उमेद मॉलच्या माध्यमातून या महिलांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळेल. ज्यामुळे नफ्याचा संपूर्ण हिस्सा थेट त्यांच्या हातात पडणार आहे. दलाल आणि मध्यस्थांच्या विळख्यातून मुक्त होऊन बचत गटाच्या या महिला फक्त उत्पादनापुरत्या सिमित न राहता त्या आता व्यावसायिक देखील बनणार आहेत. या मॉलमध्ये प्रत्येक बचत गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ज्यामुळे सर्वांना समान संधी मिळणार आहे. उमेद मॉलमुळे ग्रामीण संस्कृतीच्या दर्शनाबरोबरच महिलांच्या मेहनतीला सन्मान मिळवून देणारे एक सक्षम व्यासपीठ मिळणार आहे, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा वेग देणारे ठरेल.
संबंधित लेख: