महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प: जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि दुष्काळ निवारणाचा महत्त्वाचा टप्पा
महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प: जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि दुष्काळ निवारणाचा महत्त्वाचा टप्पा
महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्यासाठी आणि दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या संकल्पनेची सुरुवात सर्वप्रथम २००५ मध्ये जळगाव जिल्ह्यात करण्यात आली होती. जळगावच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा सिंचनासाठी पुनर्वापर करण्याचा अभिनव प्रयोग राबवला. या प्रयोगामुळे १६ हजारांहून अधिक विहिरींना पाण्याचा स्रोत मिळाला आणि दुष्काळग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळाला. याच धर्तीवर २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने जळगाव जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पाचे औपचारिक धोरण निश्चित केले आणि त्याचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश केला. त्यानंतर, २०१८ मध्ये फडणवीस देवेंद्र सरकारने चार राज्यांतर्गत आणि एक आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता देऊन याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली.
नदीजोड प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र यांसारख्या भागांना मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाण्याचे योग्य पुनर्वाटप, शेतीला मुबलक पाणीपुरवठा आणि पुराच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशानंतर जलसुरक्षेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून नदीजोड प्रकल्प पुढे नेण्यात आला. महाराष्ट्राचे वॉटरमॅन आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Waterman CM Devendra Fadnavis) यांनी या उपक्रमाला गती दिली. भविष्यात हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापनातील मूलभूत परिवर्तन घडवणारा टप्पा ठरणार आहे.
ऑगस्ट
जून
नोव्हेंबर
जुलै
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
डिसेंबर
डिसेंबर
मार्च
जानेवारी
जुलै
ऑगस्ट
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
डिसेंबर
फेब्रुवारी
मार्च
सप्टेंबर
मार्च
२०१७
२३
ऑगस्ट २०१७
जळगाव जिल्हा नदीजोड प्रकल्पाचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश
जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी २००५ मध्ये जिल्ह्यातील पाणीटंचाई सदृष्य परिस्थितीवर उपाययोजना केलेली योजना फायद्याची ठरली होती. या योजनेचा राज्याच्या धोरणात समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारने तयारी दर्शवली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारद्वारे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची देशपातळीवर अंमलबजावणी सुरू होती. पण त्या योजनेचा आवाका मोठा असल्याने आणि त्यासाठी येणारा खर्चदेखील अधिक होता. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील नदी किंवा पाण्याची खोरी एकमेकांना जोडल्यास त्याचा झालेला फायदा जळगाव जिल्ह्यातील प्रोजेक्टमधून दिसून आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रथमदर्शनी जळगाव जिल्हा नदीजोड प्रकल्पाच्या धोरणाचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून नदीजोड प्रकल्पाला चालना देण्याचे काम सुरू केले.
Read More
२०१८
४
जून २०१८
दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी (कडवादेव) उपसा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता
दमणगंगा, वैतरणा या दोन खोऱ्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी उपसा जोड योजना तयार करण्याबाबत प्राथमिक सकारात्मक अहवाल राज्य सरकारकडे आला होता. त्यावर राज्य सरकारने अजून सखोल सर्वेक्षण आणि अन्वेषण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यता घेण्यात आली. सदर प्रकल्पासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २३ कोटी १४ लाख ५४ हजार ६८० रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. त्याचा शासन निर्णय ४ जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
Read More
१५
नोव्हेंबर २०१८
राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्पांचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पांचे धोरण ठरविण्याबाबत आणि त्यांचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारने जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्पासाठी ठरविण्यात आलेले धोरण राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा शासन निर्णय १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
Read More
२०१९
१९
जुलै २०१९
नदीजोड प्रकल्पासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे जपानला गुंतवणुकीसाठी आवाहन!
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे राज्य सरकारपुढील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असून राज्यातील नदी आणि सिंचनाच्या विकास प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी जपानी कंपन्यांनी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. जपानचे भारतातील विशेष राजदूत केनजी हिरामत्सू यांच्यासह जपानी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यावेळी राज्यातील विविध प्रकल्पांबाबत जपानमधील कंपन्यांबरोबर सहकार्य मिळविण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, अवर्षणग्रस्त भागातील लोकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे नदीजोड, वॉटरग्रीड आदी प्रकल्प राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारच्या अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये जपानने महाराष्ट्र सरकारला आर्थिक मदत केली आहे. त्याचप्रमाणे नदीजोड प्रकल्पातही जपानच्या कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, यादृष्टीने देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली.
Read More
३०
जुलै २०१९
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी आणणार!
पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यात पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पाबाबत जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावात आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ-नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न राबवता ते राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नदीजोड प्रकल्पामुळे मुंबई शहरासाठी ३१.६० अब्ज घनफूट, गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा भागात २५.६० अब्ज घनफूट आणि तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अब्ज घनफूट पाणी कोकणातून उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर दमणगंगा-पिंजाळ, नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांचे कार्यक्षेत्र तीन महामंडळात विभागलेले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत समन्वय आणि एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करण्यास ही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
देवेंद्र फडणवीस सरकार १ आंतरराज्यीय आणि ४ राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्प राबवणार
आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावारी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राज्यांतर्गत प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. तसेच हे प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प ३ ते ४ महामंडळांच्या कार्यक्षेत्रात विभागलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या एकत्रित अंमलबजावणीसाठी आणि त्यात एकसूत्रता राहावी यासाठी शासनाच्या अंतर्गत नदीजोड विशिष्ट प्रकल्पांतर्गत स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रशासनाने याबाबतचा शासन निर्णय १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केला.
Read More
२०२०
२९
ऑक्टोबर २०२०
नदीजोड प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना
राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाचा प्राधान्यक्रम, त्याचे मापदंड, कोणत्या खोऱ्यात किती पाणी उपलब्ध आहे? कोणत्या खोऱ्यातून पाणी वळविता येईल? याचा खोरेनिहाय अभ्यास करून त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी नाशिकच्या मेरी संस्थेच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यांचा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. या अभ्यासगटाचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ठरविण्यात आला आहे.
Read More
१०
डिसेंबर २०२०
नाशिकमध्ये नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय
नाशिक आणि औरंगाबाद विभागातील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. हे प्रकल्प वेगवेगळ्या विभागांमध्ये येत असल्याने त्यांच्यात योग्य समन्वय राहून सदर प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून तो सादर करण्यासाठी नाशिक येथे नदीजोड प्रकल्प समन्वय कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा समन्वय कक्ष या प्रकल्पाची माहिती सरकारला वेळोवेळी सादर करणे, कामे ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण करणे, एकूण प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सरकारला सादर करणे. तसेच विविध महामंडळांद्वारे सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेऊन त्याची एकत्रित माहिती सरकारला कळवणे, आदी कामे करणार आहे.
Read More
२०२२
२७
डिसेंबर २०२२
प्रकल्पासाठी कमीत कमी जमीनीचे अधिग्रहण करणार
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणार आहेत. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भाच्या विकासाला एक नवीन आयाम देण्यासाठी हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण केला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी खाजगीरीत्या कमीत कमी जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. शक्यतो यासाठी सरकारी जागेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पातून विदर्भातील जिल्ह्यांना पुरेसे पाणी मिळेल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत २७ डिसेंबर २०२२ रोजी दिले. दरम्यान, नदीजोड प्रकल्पाची सुरूवात २०१९ मध्ये सुरू झाली होती. या प्रकल्पाचा तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास करण्यासाठी त्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवण्यात आला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तो अडीच वर्षांपासून धूळ खात पडला होता. जुलै २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ताबदल होऊन राज्यात महायुतीचे सरकार आले. त्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्रीपदाची जबाबदारी आली. त्यांनी जलसंपदा मंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारताच मागील अडीच वर्षापासून धूळ खात पडलेल्या प्रस्तावाला तांत्रिक सल्लागार समितीची दोन महिन्यात मान्यता मिळवून, पुढील महिन्याभरात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळवून त्याचे टेंडर काढू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. या प्रकल्पासाठी ७९ किमी लांबीचा बोगदा प्रस्तावित असून, ९ धरणे उभारली जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित धरला असून तो राज्य सरकारतर्फे राबविण्याचा निर्णय घेतला.
उत्तर कोकणातील नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नद्यांच्या उपखोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी मुंबई शहर आणि गोदावरी खोऱ्यातील तूट दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राज्य सरकारच्या निधीतून हाती घेण्यात येईल. या प्रकल्पाचा मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, जळगाव या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. वैनगंगा खोऱ्यातील पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळकंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील कमी पाऊस पडणाऱ्या भागात वळविण्यात येईल.
नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोऱ्यातील पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वळवून ते मुंबई आणि मराठवाड्यातील भागासाठी वापरले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगाव या जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. तसेच वैनगंगा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशिम जिल्ह्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पातून पाणी देण्यास मंजुरी
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा या नदीजोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा तापी खोऱ्यातील बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत कालव्याद्वारे वळविण्यात येणार आहे. यासाठी ६२.५७ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. गोदावरी पाणी तंटा लवादाने हे पाणी वापरण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या ६३ टक्के विश्वासार्हतेनुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यास ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ९ जुलै २०२४ रोजी माननीय राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्र देऊन त्याला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी राज्यपालांनी तत्वतः मान्य केली. या ८० हजार कोटींच्या प्रकल्पातून विदर्भातील सिंचनाचे चित्र पालटणार आहे.
Read More
९
ऑगस्ट २०२४
नार-पार-गिरणा या नदीजोड प्रकल्पालाही राज्यपालांची मंजुरी
वैनगंगा-नळगंगा पाठोपाठ नार-पार-गिरणा या नदीजोड प्रकल्पाला सुद्धा माननीय राज्यपाल महोदयांनी मंजुरी दिली. या योजनेतून पश्चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी पाणीवापर प्रस्तावित असून त्याचा लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला होणार आहे. सुमारे ७,०१५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. राज्याच्या जलसमृद्धीच्या दृष्टीने हे आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
Read More
१६
ऑगस्ट २०२४
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या मंजुरीनंतर आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाने (MWRRA) सुद्धा नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामुळे या प्रकल्पाला आणखी गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नार-पार-गिरणा हा ७,०१५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. यात पश्चिमी वाहिनी नदीखोर्यातून १०.६४ टीएमसी पाणीवापर प्रस्तावित आहे. नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन लाभ मिळणार आहे.
Read More
२०
ऑगस्ट २०२४
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता
प्रस्तावित वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वैनगंगा नदीवरील भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी तापी खोऱ्यातील बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. यासाठी माननीय राज्यपालांनी १० जुलै २०२४ च्या पत्राद्वारे मान्यता दिली आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प भाग १ आणि भाग २ अशा दोन भागात विभागण्यात आला असून त्याला त्यानुसार मान्यता देण्यात आली. भाग १ मधील कामाचे प्रत्यक्ष बांधकाम हाती घेण्यापूर्वी त्यासाठी लागणारे सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि संकल्पन तसेच इतर वैधानिक मान्यता, नवीन मार्ग तयार करण्यासाठी लागणारी जमीन आदी कामांसाठी १२३२.०६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर भाग दोनमधील बांधकामासाठी ८७,३४२.८६ कोटी रुपयांच्या किमतीस तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
८८ हजार कोटींचा वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प!
विदर्भात १० लाख एकर शेतजमिनीला कायमस्वरूपी ओलिताखाली आणण्याचे काम वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून होणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी नवीन नदी ५५० किमीची असणार आहे. यामुळे विदर्भातील दुष्काळ कायमचा हद्दपार होणार असून भविष्यातील औद्योगिकीकरणासाठी मुबलक पाणी मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ३ ते ४ वर्षात याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता
नाशिक आणि जळगाव या जिल्ह्यांना सिंचनाचा लाभ मिळवून देणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ७१,५२९ कोटी एवढी आहे. नार, पार आणि औरंगा या नदींच्या खोऱ्यातील ९ धरणांतून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून ते १४.५६ किमी बोगद्याद्वारे गिरणा नदी पात्रात सोडले जाणार आहे.
Read More
५
सप्टेंबर २०२४
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नार, पार आणि औरंगा या तीन पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. हे पाणी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ९ धरणे बांधून साठवले जाणार आहे. नंतर या धरणातून पाणी उपसा करून ते गिरणा उपखोऱ्यात वळवले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यातील ३२,४९२ हेक्टर आणि जळगावमधील भडगाव, एरंडोल आणि चाळीसगाव मधील १७,०२४ हेक्टर असे एकूण ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
या प्रकल्पाला माननीय राज्यपाल महोदयांनी ९ ऑगस्ट २०२४ च्या पत्राद्वारे तत्वत: मान्यता दिली. तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण संस्थेने १६ ऑगस्ट २०२४ च्या पत्राद्वारे मान्यता दिली. दरम्यान, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०२२-२३ तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण ७४६५.२९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
Read More
१४
ऑक्टोबर २०२४
दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता
दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प हा दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात वळवले जाणार आहे. तेथून ते पाणी नाशिक जिल्ह्यातील पाऊस कमी पडणाऱ्या सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पात सोडले जाणार आहे. यातून साधारण ३३,११० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेला राज्यपालांनी ६ ऑक्टोबर २०२४ च्या पत्राद्वारे तत्वत:मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने १३,४९७.२४ कोटी रुपयांच्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली. दरम्यान, या प्रकल्पावर जलविद्युत प्रकल्प राबवविणे शक्य आहे का? याची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महामंडळाला दिले आहेत.
दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता
दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे दमणगंगा नदीवर नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यात एकदरे येथे धरण बांधले जाणार आहे. त्या धरणातील पाणी तीन टप्प्यात उपसा करून ते नाशिकमधील दिंडोरी येथील झार्लीपाडा येथे सोडले जाणार आहे. तेथून हे पाणी जोडकालव्याद्वारे वाघाड धरणात वळविण्यात येणार आहे आणि वाघाड धरणातून हे पाणी प्रवाही पद्धतीने गोदावरी नदीद्वारे मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात सोडले जाणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पातून एकूण १२,७५३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेला राज्यपालांनी ६ ऑक्टोबर २०२४ च्या पत्राद्वारे तत्वत: मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्य सरकारने २,२१३.५३ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली.
४ नदीजोड प्रकल्पातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार
महाराष्ट्रातील वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे ४ नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणार, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात विधानसभेत १९ डिसेंबर २०२४ रोजी दिली. दरम्यान, मागील अडीच वर्षात (जुलै २०२२ ते डिसेंबर २०२४) १६७ सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून २५.२१ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची AIIB बँकेचे उपाध्यक्ष हून किम सोबत नदीजोड प्रकल्पाबाबत चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नागपूर येथील रामगिरी निवासस्थानी मराठवाडा वॉटर ग्रीड व नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पा संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. महाराष्ट्राच्या जलसंपत्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या नारपार सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्गावरील गुणवत्तापूर्ण परिवहन व्यवस्था तसेच दमनगंगा-एकदारे-गोदावरी या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी वित्तीय सहाय्य मिळवण्यासंदर्भात चर्चा झाली. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक, कोरियन एक्झिम बँक आणि एएफडी या वित्तीय संस्थांनी या प्रकल्पांसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. विशेषतः, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँकेचे उपाध्यक्ष हुन किम यांनी या प्रकल्पांसाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याची ग्वाही दिली. यासोबतच, तापी रिचार्ज योजनेसंदर्भात मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून, या प्रकल्पाबाबत त्यांनी सकारात्मकता व्यक्त केली आहे.
नदीजोड प्रकल्पासाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद!
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प १० मार्च २०२५ रोजी मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता व प्राधान्य देत त्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता देत त्यासाठी ८८ हजार ५७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या प्रकल्पातून ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, या प्रकल्पाचा नागपूर वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. तसेच नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २,९८७ हेक्टर क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी २,३०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
Read More
८
सप्टेंबर २०२५
वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर १५ ऑक्टोबरपर्यंत होणार सादर
वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सरकारला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी मिळवता येईल का? तसेच राज्य सरकारकडून लागणारा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दि. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सादरीकरणाची बैठक झाली.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेच्या ९४,९६८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील ५४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या १३,४९७ कोटी रुपये किमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या ७,४६५ कोटी रुपये किमतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या २,२१३ कोटी रुपयांच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण प्रवण भागातील क्षेत्रास पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
नदीजोड प्रकल्प: शेती, उद्योग आणि जलसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
देवेंद्र फडणवीस सरकार सध्या राबवत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पाचा विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील भागांना भविष्यात मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पातून शेतीसाठी मुबलक पाणी, पूरनियंत्रण आणि जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन अशी विविध उद्दिष्ट्ये पूर्ण होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशानंतर आता दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी नदीजोड प्रकल्प पुढे आणला आहे. नुकतीच राज्य सरकारने वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला ८८ हजार कोटी रुपयांची मान्यता दिली. शेती, उद्योग आणि पाणीपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प हा आधारस्तंभ ठरणार आहेत.
