महाराष्ट्राच्या नागरी विकास क्षेत्रात नाशिक महानगरपालिकेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)मध्ये नाशिक महानगरपालिकेच्या पब्लिक इश्यूचे यशस्वी लिस्टिंग करण्यात आले. नाशिक महानगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात शेअर बाजारात बॉण्ड जारी करणारी राज्यातील तिसरी महानगरपालिका ठरली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या एका वर्षात नाशिकने दुसऱ्यांदा म्युनिसिपल बॉण्ड इश्यू करून आपली आर्थिक विश्वासार्हता सिद्ध केली आहे.
नाशिक महानगरपालिकेने आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (हरित रोखे) यशस्वीपणे सादर केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या रोख्यांतून उभारलेला निधी शाश्वत नागरी पायाभूत सुविधांतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे. या निधीचा मुख्य विनियोग मुकणे जलपुरवठा योजना, विल्होळी जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि शहरातील अन्य जलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. ज्यामुळे नाशिकची पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. आगामी कुंभमेळ्याची तयारी आणि शहराला हरित महानगरपालिका बनवण्यासाठी हे कर्जरोखे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील. तसेच, या उपक्रमांमुळे कार्बन क्रेडिट प्रकल्पांना चालना मिळून नाशिकच्या पर्यावरण संवर्धनाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळणार आहे. यापूर्वी नाशिक महापालिकेने क्लीन गोदावरी बॉण्ड अंतर्गत ठोस प्रकल्प राबवले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महानगरपालिकांनी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केटचा वापर करावा, यावर नेहमीच भर दिला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने योजना जाहीर करून पहिल्या टप्प्यात २०० कोटींपर्यंतचे बॉण्ड्स काढण्यास मान्यता दिली होती. दरम्यान, नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने महापालिकांना १ हजार कोटींपर्यंत म्युनिसिपल बॉण्ड्स काढण्याची मुभा दिली. त्याच ध्येयाला अनुसरून नाशिक महापालिकेने हे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्राच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा (अर्बन लोकल बॉडीज् – युएलबी) ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड नाशिक महापालिकेने लिस्टिंग केला आहे. नाशिक महापालिकेने एका वर्षात दुसऱ्यांदा बॉण्ड इश्यू केले आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये क्लीन गोदावरी बॉण्डमधून नाशिक महापालिकेने २०० कोटी रुपये उभारले होते. अशाप्रकारे बॉण्ड्सद्वारे ४०० कोटी रुपयांचे भांडवल उभे करणारी नाशिक महापालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
बॉण्ड म्हणजे काय?
सर्वसाधारणपणे जेव्हा एखाद्या संस्थेला किंवा सरकारला मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्यकता असते. तेव्हा ते थेट बँकेकडून कर्ज न घेता भांडवली बाजारातून कर्ज घेतात, त्याला अर्थसंकल्पीय भाषेत ‘बॉण्ड’ म्हणतात. बॉण्ड हे एक प्रकारचे कर्जाचे साधन आहे. ज्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकतात. या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना बॉण्ड खरेदी केल्यानंतर निश्चित कालावधीसाठी ठराविक दराने व्याज मिळते. बँकेच्या कर्जाच्या दरापेक्षा बॉण्डचा व्याजदर अनेकदा कमी असतो आणि संस्थांसाठी तो थोडा सोयीस्कर असतो. तर या अशा बॉण्डच्या माध्यमातून सरकार किंवा महानगरपालिका विकासकामांसाठी थेट लोकांकडून भांडवल उभे करू शकते.
ग्रीन बॉण्ड म्हणजे काय?
‘ग्रीन बॉण्ड’ किंवा हरित रोखे हे प्रामुख्याने पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता जारी केले जातात. हे बॉण्ड्स टेक्निकली इतर बॉण्ड्ससारखेच असतात. फक्त यातून जमा झालेला निधी हा फक्त हवामान बदल, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा यासारख्या हरित प्रकल्पांसाठीच वापरावा लागतो. तसेच सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने किंवा जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसारख्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांना (सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल) चालना देणाऱ्या कामांसाठी या निधीचा वापर केला जातो. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होतेच, त्याचबरोबर कार्बन क्रेडिट आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या निधीसाठीही अशा प्रकल्पांचा मोठा फायदा होतो.
केंद्र सरकारचे प्रोत्साहन आणि सवलती
महानगरपालिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अमृत २.० मिशन अंतर्गत म्युनिसिपल बॉण्ड्ससाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. पूर्वी २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे बॉण्ड्स काढण्यास मान्यता होती. मात्र आता ती मर्यादा वाढवून १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने यासाठीचा इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहन भत्ता) देखील २० कोटी रुपयांवरून थेट २०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या या २०० कोटींच्या ग्रीन बॉण्डमुळे केंद्र सरकारकडून पालिकेला २० कोटी रुपयांचा अमृत इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे. तसेच, हा प्रकल्प अर्बन चॅलेंज फंडसाठी पात्र ठरल्याने या निधी उभारणीसाठी बिनव्याजी कर्जाची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.
नाशिकचा विकास आराखडा आणि निधीचा विनियोग
नाशिक महानगरपालिकेने या ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून उभारलेला निधी प्रामुख्याने पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत नागरी सुविधांसाठी वापरण्याचा आराखडा तयार केला आहे. २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये मुकणे जलपुरवठा योजनेचा विस्तार, विल्होळी येथे नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची उभारणी करणे, विल्होळी ते गांधीनगर दरम्यान जलवाहिनी टाकणे, तसेच साधुग्राम आणि निलगिरी बाग येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे मार्गी लावली जाणार आहेत.
बॉण्ड्स इश्यू करण्याचा पहिला मान ‘या’ महापालिकेला
म्युनिसिपल बॉण्ड्सचे इश्यू जारी करणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. २०१७ मध्ये मुंबई शेअर बाजारात पुणे महापालिकेचे बॉण्ड तत्कालीन केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लिस्टिंग करण्यात आले होते. त्यावेळी पुणे महापालिकेने बॉण्डच्या माध्यमातून २०० कोटींची निधी उभारला होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०२५ मध्ये २०० कोटींचा पहिला ग्रीन बॉण्ड आणला होता. त्यानंतर नाशिक महापालिकेने वर्षभरात दोनदा बॉण्ड्स आणले.
२०२७ मधील कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दीड वर्षात नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची विकासकामे नियोजित आहेत. कुंभमेळ्यासाठी उभारली जाणारी ही व्यवस्था केवळ तात्पुरती नसून ती नाशिकला एका प्रगत महानगराच्या श्रेणीत नेणारी ठरणार आहे. या नाविन्यपूर्ण ‘इनोव्हेटिव्ह फंड’च्या जोरावर नाशिक हे भविष्यात गुंतवणुकीचे मोठे केंद्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे.
संबंधित लेख: