पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी रविवारी (दि. १ फेब्रुवारी, २०२६) सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भारताला विकसित भारत बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल दिसून आले. भारताची उत्पादनाची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. या बजेटच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या टॅक्समधील महाराष्ट्राचा हिस्सा ९८,३०६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही मोठी वाढ आहे. याशिवाय राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी १२,३५५ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे राज्याला साधारण १ लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मुळे महाराष्ट्र विकास निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्राला देण्यात आलेले बजेट आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, तसेच राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. देशासाठी १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद या हायस्पीड कॉरिडॉरची घोषणा अत्यंत क्रांतिकारी ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे फक्त प्रवास वेगवान होणार नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील विकासाला नवी गती मिळून राज्याच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) मोठी वाढ होणार आहे. याच जोडीला मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉरसाठी ६,१०३ कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी १,७०२ कोटी आणि पुणे मेट्रोसाठी ५१७.७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्गावरील इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आणि एमएमआर क्षेत्रातील ग्रीन मोबिलिटीसाठी करण्यात आलेली तरतूद राज्याला आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे नेणारी आहे.
शहरीकरणाचा प्रभावी विचार करताना मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांना ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी एकात्मिक धोरण आखण्यात आले असून, यामुळे महाराष्ट्रातील वाढत्या शहरीकरणाला शिस्तबद्ध स्वरूप प्राप्त होईल. उद्योग आणि रोजगाराच्या बाबतीतही हा अर्थसंकल्प आशादायी असून, इकॉनॉमिक क्लस्टर्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीमुळे तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती क्षेत्रासाठी देखील या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प, अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क आणि शेती व ग्रामीण परिवर्तनासाठी सुमारे १,२०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी २०७ कोटी रुपयांची तरतूद करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अपघात व आपत्कालीन स्थितीसाठी ट्रॉमा सेंटर्स उभारण्याचा निर्णय ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी जीवनदायी ठरेल. तसेच महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारकडून ३८५ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या यशानंतर आता महिला बचत गटांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहे बांधण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. मानवी विकासासाठी कौशल्य वृद्धी आणि जिल्ह्यांच्या संस्थात्मक क्षमतेसाठी करण्यात आलेली तरतूद महाराष्ट्राला प्रगत मानवी संसाधन निर्माण करण्यास मदत करेल. ७ टक्के विकास दरासह भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असताना, महाराष्ट्राला मिळालेला हा भरघोस निधी राज्याच्या प्रगतीची गती अधिक वेगवान करणारा आणि विकसित महाराष्ट्र घडवणारा ठरेल.
२०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीचा एक व्यापक आणि आश्वासक रोडमॅप आहे. पायाभूत सुविधांसाठी दिलेला भरघोस निधी, आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आणि शहरी-ग्रामीण विकासाचा साधलेला समतोल यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होणार आहे. महिला, शेतकरी आणि तरुण अशा सर्व घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या या तरतुदी महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने देशाचे ग्रोथ इंजिन बनवतील. ७ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट आणि विकसित भारताचे स्वप्नं पूर्ण करण्यात महाराष्ट्राचा वाटा आता अधिक महत्त्वपूर्ण ठरेल. विकासाची ही नवी दिशा आणि केंद्राकडून मिळालेला भक्कम पाठिंबा यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र प्रगतीची नवनवीन शिखरे सर करेल आणि विकसित महाराष्ट्र हे स्वप्न वास्तवात येईल, असा विश्वास या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.
संबंधित लेख: