महाराष्ट्र राज्याला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या ध्येयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रगत आणि शाश्वत विकासाचे एक नवे पर्व सुरू केले आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी मुंबई आणि नवी मुंबईच्या विस्तारापलीकडे जाऊन एक नवीन आर्थिक केंद्र उभारणे आवश्यक होते, ज्यातून ‘तिसरी मुंबई’ म्हणजेच ‘मुंबई ३.०’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे. या संकल्पनेचा केंद्रबिंदू असलेल्या रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरने आता जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले असून, हे क्षेत्र भविष्यात राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे सर्वात मोठे इंजिन ठरणार आहे.
रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर हे मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलापेक्षाही (बीकेसी) अधिक भव्य आणि आधुनिक असे जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून आकारास येणारा हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेसर्स ऑरेंज स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सहकार्याने रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड या विशेष कंपनीची स्थापना केली आहे. त्याच्या माध्यमातून या भागात सुमारे १२०० एकर क्षेत्रावर ग्रीनफिल्ड शहर उभे केले जाणार आहे. या प्रकल्पाला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, जेएनपीटी पोर्ट आणि विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमुळे जबरदस्त कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. रायगड स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबवला जाणारा हा महाराष्ट्र औद्योगिक विकासाचा प्रकल्प राज्याच्या भविष्यातील प्रगतीचा मुख्य आधारस्तंभ ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस २०२६ मधील जागतिक आर्थिक परिषदेत या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केल्यानंतर, या एकाच दौऱ्यात १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. यामध्ये दक्षिण कोरियाचा हनवा ग्रुप, अमेरिकेची फेडेक्स, स्वित्झर्लंडची एसएसबी आणि सिंगापूरच्या मॅपल ट्री यांसारख्या दिग्गज जागतिक कंपन्यांचा समावेश आहे. या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षमतेवर जागतिक शिक्कामोर्तब झाला आहे.
शैक्षणिक गुंतवणुकीचे दालन खुले
हा प्रकल्प फक्त औद्योगिक गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही. या प्रकल्पाद्वारे शैक्षणिक गुंतवणुकीची अभूतपूर्व दालने खुली झाली आहेत. या परिसरात जगातील अनेक नामवंत परदेशी विद्यापीठांनी आपल्या शाखा सुरू करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. त्यांच्याशी अधिकृत करारही करण्यात आले आहेत. यामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बर्कले, टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिक, अर्बन फ्युचर्स कलेक्टिव्ह-लंडन, आयसीसीआय-इटली, अॅलन ट्युरिंग इन्स्टिट्यूट, नॉर्वेजियन जिओ टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आणि अर्बन प्लॅनिंगमधील जागतिक कीर्तीची सुबाना जुराँग-सिंगापूर यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. या शैक्षणिक संस्थांच्या सहभागामुळे गुंतवणुकीसोबतच प्रगत ज्ञान आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही देशात येईल, ज्यामुळे महाराष्ट्राला बौद्धिक व तांत्रिक अधिष्ठान प्राप्त होईल.
भारतातील पहिला ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर जिल्हा महाराष्ट्रात
या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वेगळेपण म्हणजे येथे उभारला जाणारा भारताचा पहिला समर्पित ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) जिल्हा. तंत्रज्ञान, फिनटेक आणि डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून हे शहर फक्त सेवा पुरवणारे केंद्र न राहता संशोधनाचे जागतिक केंद्र बनेल. याच परिसराच्या जवळ टाटा सन्सच्या माध्यमातून उभारली जाणारी इनोव्हेशन सिटी आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर हे एकमेकांना पूरक ठरून तंत्रज्ञानाची एक मोठी साखळी निर्माण होणार आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने हे केंद्र अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असणार आहे. अटल सेतूमुळे दक्षिण मुंबईशी झालेला वेगवान संपर्क, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीटी व धरमतर सारख्या बंदरांच्या निकटतेमुळे हे शहर व्यापारासाठी जागतिक केंद्र ठरणार आहे. यासोबतच मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे आणि विरार-अलिबाग मल्टि-मोडल कॉरिडॉरमुळे या भागाची कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ होणार आहे.
शाश्वत विकास आणि आधुनिक जीवनशैलीचा मेळ घालताना या शहरात ‘वॉक-टू-वर्क’ संस्कृतीला प्राधान्य दिले जात आहे. उच्च दर्जाची रुग्णालये, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, निवासी संकुले आणि सांस्कृतिक केंद्रांसोबतच पर्यावरणाचे रक्षण करणारी कचऱ्यातून ऊर्जा निर्माण करणारी यंत्रणा येथे कार्यान्वित केली जाणार आहे. राज्य सरकारनेही या प्रकल्पाच्या जमिनीच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्कात ५० टक्क्यांची सवलत देऊन गुंतवणूकदारांना सवलत उपलब्ध करून दिली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर हे केवळ महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विस्ताराचे प्रतीक नसून, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहिलेल्या समृद्ध आणि विकसित महाराष्ट्राच्या स्वप्नाचे मूर्त रूप असणार आहे. येणाऱ्या काळात हा कॉरिडॉर लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण करून महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून देईल.
संबंधित लेख:
- दावोस २०२६: देवेद्र फडणवीस यांची दिग्गज उद्योजकांशी चर्चा; गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर विश्वास
- जागतिक आर्थिक परिषद: ३० लाख कोटींचे करार; ८३ टक्के एफडीआय गुंतवणूक
- दावोस २०२६: आयडिया, इनोव्हेशन आणि इन्व्हेस्टमेंट यांचा त्रिवेणी संगम
- दावोसमध्ये महाराष्ट्राचा विक्रम: पहिल्याच दिवशी १४.५० लाख कोटींचे गुंतवणूक करार!