दावोस २०२६ च्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची औद्योगिक प्रगती आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षा मांडली. यामुळे त्यांनी उपस्थित जागतिक स्तरावरील अनेक उद्योजकांचे लक्ष वेधून घेतले. या परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने ३० लाख कोटींच्या सामंजस्य करारासोबत जागतिक स्तरावरील धोरणकर्ते, दिग्गज कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि नामांकित संस्थांच्या प्रमुखांसोबत चर्चा केल्यामुळे राज्याची प्रतिमा एक ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक हब महाराष्ट्र म्हणून अधिक प्रकर्षाने समोर आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला भारताचे ग्रोथ इंजिन म्हणून सादर केले. नामांकित उद्योजकांनी महाराष्ट्रात यावे यासाठी त्यांनी विविध सवलती तर दिल्याच. पण त्याचबरोबर शाश्वत विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्लग अॅण्ड प्ले सारख्या प्रगत कार्यसंस्कृतीचे महत्त्व पटवून दिले. ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्राबद्दल कमालीचा विश्वास दिसून आला.
जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष अजय बंगा यांच्यापासून ते उबरचे अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड आणि आर्सेलर मित्तलचे लक्ष्मी मित्तल यांच्यापर्यंत, प्रत्येक महत्त्वाच्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी विशिष्ट क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले. अजय बंगा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी एमएसएमईचे (मायक्रो, स्मॉल अॅण्ड मिडिअम इंटरप्रायजेस) डिजिटलायझेशन आणि हरित औद्योगिक कॉरिडॉरवर भर दिला. अजय बंगा हे गरिबी निर्मूलन आणि शाश्वत विकासासाठी काम करतात. महाराष्ट्रात ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारण्याबाबत आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर त्यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली.
लक्ष्मी मित्तल हे जगातील आघाडीच्या पोलाद कंपनीचे प्रमुख आहेत. महाराष्ट्रात ऑटोमोटिव्ह आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष पोलाद निर्मितीचा विस्तार करण्यावर त्यांनी चर्चा केली. यामुळे राज्यात मोठी औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि पुरवठा साखळी मजबूत होण्यास मदत होईल.
हेनकेलचे जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्स्टन नोबेल आणि फिनलंडचे परराष्ट्र व्यापार मंत्री व्हिले टाविओ यांच्यासोबतच्या भेटीतून शाश्वत उत्पादन आणि द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. स्वच्छ ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम (इनोव्हेशन) या क्षेत्रांत एकत्रित काम करून दोन्ही देशांच्या आर्थिक फायद्यासाठी प्रयत्न करण्याचे यावेळी ठरले. या प्रत्येक संवादातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे फक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून नाही, तर एक दूरदृष्टी असलेले ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून जाणवले. विशेषकरून इस्रायल इनोव्हेशन ऑथॉरिटीचे अध्यक्ष अलोन स्टोपल यांच्यासोबत तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर आधारित भागीदारी करण्यावर भर दिला. डीप-टेक आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात भविष्यासाठी सज्ज असलेली औद्योगिक परिसंस्था उभारण्यासंदर्भात चर्चा केली.
स्विस-इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ही संस्था स्वित्झर्लंड आणि भारतीय उद्योगांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करते. या संस्थेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला स्विस कंपन्यांसाठी मुख्य प्रवेशद्वार बनवण्यावर भर दिला. वेगवेगळ्या सेक्टरमधील विकासाचे उपक्रम आणि नवीन व्यवसायांना सरकारी पाठबळ देऊन ते संयुक्त उपक्रम म्हणून सुरू करण्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड हे उबरचे वर्ल्ड ऑपरेशन्स प्रमुख आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सोबत महाराष्ट्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि शहरी वाहतूक सुधारण्यावर चर्चा केली. राज्याच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये उबरचे तंत्रज्ञान वापरून प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यावर आणि गुंतवणुकीच्या संधींवरही चर्चा करण्यात आली.
त्याचबरोबर जागतिक मेडटेकच्या प्रतिनिधींशी आरोग्य क्षेत्रातील आधुनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्राला हेल्थ-टेक क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शिक्षण संस्थांनी एकत्र काम करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला. आगामी काळात राज्यातील आरोग्य क्षेत्रामध्ये टेक्नॉलॉजीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या जसे की NVIDIA आणि OpenAI यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या भेटीत त्यांनी सॉव्हेर्न एआय (Sovereign AI) आणि स्थानिक भाषांमधील एआय मॉडेल्सवर दिलेला भर हा भविष्यातील प्रगत महाराष्ट्राची नांदी ठरणार आहे.
तर दावोसच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या देशातील कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आणि गुंतवणूकदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. त्यातून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, महाराष्ट्रातील राजकीय स्थैर्यावर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर जागतिक पातळीवरील उद्योग समुहांचा विश्वास आहे. त्यामुळेच या परिषदेच्या माध्यमातून जे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यात जवळपास ८३ टक्के गुंतवणूक ही थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आणखी एक गोष्ट ठामपणे दिसून आली की, महाराष्ट्र हा ग्लोबल व्हॅल्यू चैनमधील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून समोर येऊ लागला आहे.
संबंधित लेख: