दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) व्यासपीठावरून महाराष्ट्राने आपल्या औद्योगिक क्षमतेचे दर्शन घडवत विकासाचा एक नवा अध्याय लिहिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यासाठी विक्रमी ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करून महाराष्ट्राला देशाचे खऱ्या अर्थाने ‘ग्रोथ इंजिन’ असल्याचे सिद्ध केले. या परिषदेत ३० लाख कोटींच्या कराराबरोबरच ७ ते १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची यशस्वी बोलणी झाली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हे करार ४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या करारांमधील ८३ टक्के गुंतवणूक ही एफडीआय गुंतवणूक आहे. या अभूतपूर्व गुंतवणुकीतून राज्यात ४० लाख रोजगार निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परिणामी यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे.
जागतिक स्तरावर आजच्या भू-राजकीय परिस्थितीत महाराष्ट्र किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस परिषदेचे महत्त्व स्पष्ट केले. जगभरातील महत्त्वाचे राजकीय आणि व्यावसायिक नेते, नवीन शोध आणि प्रगत तंत्रज्ञान एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत असल्याने दावोससारख्या परिषदेत राज्याचा सहभाग असणे, गरजेचे आहे. अशा परिषदेतून नवीन गोष्टी शिकता येतात. तसेच जागतिक पातळीवर टेक्नॉलॉजीचा कशाप्रकारे विचार केला जात आहे. याविषयीची मतमतांतरे कळण्यास मदत होते. दरम्यान, महाराष्ट्रात विरोधकांकडून सातत्याने दावोस परिषदेतून होणाऱ्या करारांबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस परिषदेचे महत्त्व सांगून विरोधकांचे तोंड बंद केले. या गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये ८३ टक्के वाटा थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) आहे. अमेरिका, इंग्लंड, जपान, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड आणि जर्मनीसह एकूण १८ देशांतील नामांकित कंपन्यांनी महाराष्ट्रावर विश्वास दाखवला आहे. त्याचबरोबर ही गुंतवणूक फक्त कागदावरील गुंतवणूक राहणार नाही, याची ग्वाही देताना गेल्या वर्षीचे ७५ टक्के करार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या गुंतवणुकीचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्रात होत आहे. प्रादेशिक समतोल राखण्यावर राज्य सरकारकडून विशेष भर देण्यात आला आहे. कोकण आणि मुंबई महानगर प्रदेशात २२ टक्के, विदर्भात १३ टक्के, तर ५० टक्के गुंतवणूक राज्याच्या उर्वरित भागात होणार आहे. यात मराठवाड्याचे नवीन मॅगनेट म्हणून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ५५ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहे, तर नागपूर आणि विदर्भात २ लाख ७० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव आणि अहिल्यानगर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये या सामंजस्य करारातून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. तर कोकणात ३ लाख ५० हजार कोटींचे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. उद्योगांसोबतच सेवा क्षेत्र, शेती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अशा सर्वच पातळीवर राज्याने भरारी मारली आहे.
भविष्यातील महाराष्ट्राचा चेहरा बदलणारे काही महत्त्वाचे प्रकल्पही या दौऱ्यात निश्चित करण्यात आले आहेत. टाटा सन्सच्या सहकार्याने मुंबईजवळ देशातील पहिली ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात टाटा ग्रुप एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच नवी मुंबई विमानतळापासून जवळच रायगड – पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा करण्यात आली आहे, जिथे तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर विकसित होणार आहे. इथे बीकेसीच्या धर्तीवर एक नवीन बिझनेस डिस्ट्रिक्ट तयार केला जाणार आहे. जिथे ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर्स आणि फिनटेक इकोसिस्टममुळे मोठ्या प्रमाणात उच्च पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ची संकल्पना राबवून पाणी आणि हवेचे प्रश्न सोडविण्यावरही या परिषदेत भर देण्यात आला आहे. या संपूर्ण गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र भारतातच नव्हे, तर जागतिक नकाशावर एक बलाढ्य औद्योगिक शक्ती म्हणून नावारुपास येईल, असे दिसून येते.
संबंधित लेख: