महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने नाशिक शहर व परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा दिली. एकीकडे नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते, ड्रेनेज लाईन, पाणीपुरवठा लाईन, उद्याने, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध करून दिला आला आहे. तर दुसरीकडे २०२७ मधील कुंभमेळावाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि भीमाशंकर परिसरात भव्य, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध आयोजनासाठी दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शहराच्या दैनंदिन गरजांपासून ते जागतिक पातळीवरील धार्मिक महोत्सवाच्या तयारीपर्यंत सर्व स्तरांवर संतुलित विकास साधण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेच्या विविध प्रभागांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा विस्तार, अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, स्वच्छता व ड्रेनेज व्यवस्था, उद्यान व सामाजिक सुविधांचा विकास यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन, भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा आणि सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. या नियोजनासाठी नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण अधिनियम २०२५ लागू करण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयांचा केंद्रबिंदू म्हणजे नाशिक शहराचा दीर्घकालीन विकास, भीमाशंकर विकास आराखडा आणि कुंभमेळा या ऐतिहासिक धार्मिक सोहळ्याचे यशस्वी, सुरक्षित व सुव्यवस्थित आयोजन करून नाशिकमधील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याचे काम सरकार करत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक महानगरपालिका विकास निधी २०२५–२६ अंतर्गत शहराच्या प्रगतीचा नवा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. यासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधींचा विकासनिधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून शहरातील अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज, गटार दुरुस्ती, काँक्रिटीकरण, लादीकरण, उद्यान विकास, सभागृह, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या विविध कामांना मंजुरी दिली आहे. तसेच त्यासाठी विविध योजनांद्वारे नाशिक महानगरपालिकेला टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जात आहे. या निधीमधून शहरातील विविध प्रभागांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, गटार व ड्रेनेज लाईन दुरुस्ती, सार्वजनिक चौकांचे सुशोभीकरण, मंदिर व धार्मिक स्थळांच्या परिसरातील विकासकामे, उद्यानांचे सुसज्जीकरण तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे. विशेषतः नाशिक महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक ८, ११, १४, १५, १६, २३, २४ आणि २६ या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना चालना मिळाली आहे.
नाशिक शहरातील जुन्या वस्ती भागांमध्ये गटार दुरुस्ती आणि रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करून नागरिकांना स्वच्छता, सुरक्षितता आणि वाहतुकीची सुलभता मिळावी, हा सरकारचा स्पष्ट उद्देश आहे. त्याचबरोबर सातपूर, गोविंदनगर, गंगापूरगाव, सुवर्णकार नगर, दिपाली नगर, टागोर नगर, अशोका मार्ग यांसारख्या परिसरांमध्ये रस्ते, लादीकरण आणि सार्वजनिक जागांच्या विकासामुळे शहराच्या सौंदर्यातही भर पडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रभागातील उद्यानांचा विकास, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था, खेळाच्या मैदानांचे सुसज्जीकरण आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सभागृह उभारणी यामुळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रासाठी जुलै ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत अनेक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले. या शासन निर्णयांच्या माध्यमातून शहरातील वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये काही ठिकाणी १ कोटी, २ कोटी, ३ कोटी, तर काही ठिकाणी ५ कोटी, ९.६० कोटी आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतचा विकासनिधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कृतीतून सरकारची नाशिक शहराच्या विकासाबाबत सकारात्मक आणि विकासाभिमुख भूमिका दिसून येते.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळावाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने व्यापक निर्णयांची मालिका राबवण्यास सुरूवात केली. लाखो भाविकांच्या सुरक्षिततेसह सोयीसुविधा, गर्दी व्यवस्थापन आणि धार्मिक पर्यटनाचा समतोल विकास साधण्याच्या उद्देशाने सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात जवळपास १ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतुदी केली होती. हा निधी २८८.१७ कोटी आणि ७१७ कोटी असा दोन टप्प्यात सरकारने उपलब्ध करून दिला. यातून भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. निगडाळे येथे भाविक सुविधा केंद्र आणि वाहनतळ उभारून शटल बस व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, चालकांसाठी विश्रांतीगृहे, पार्किंग कार्यालये तसेच भाविकांसाठी विश्रांती व सुविधा केंद्र उभारले जाणार आहेत. या आराखड्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्युतीकरण, रस्त्यावरील प्रकाश व्यवस्था, फायर फायटिंग यंत्रणा, सौर ऊर्जा, जनरेटर, पंप आणि ई-व्ही चार्जिंग यांसारख्या आधुनिक सुविधांचाही समावेश आहे.
तसेच या तयारीचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली. यासोबतच भीमाशंकर बस स्थानक, ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसराचा विकास, महादेव वन क्षेत्रातील विकासकामे, मंदिर जीर्णोद्धार, अॅम्फिथिएटर, प्लाझा, जंगल मार्गांचे काँक्रिटीकरण, सीसीटीव्ही देखरेख व्यवस्था आणि पर्यावरणपूरक सौर ऊर्जेच्या कामांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयातून धार्मिक श्रद्धा जपत पर्यावरण आणि आधुनिक गरजा यांचा समतोल साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.
कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी केवळ भौतिक सुविधा नव्हे तर सक्षम प्रशासकीय यंत्रणाही आवश्यक असल्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण अधिनियम २०२५ तयार केला. या अधिनियमानुसार कुंभमेळा मंत्री समितीची स्थापना करण्यात आली असून, मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती कार्यरत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत विविध विभागांमधील समन्वय, निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी यांना दिशा देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि कुंभमेळाच्या तयारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या विकासकामांमुळे नाशिकमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. तसेच नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि भीमाशंकर परिसरात केवळ कुंभमेळ्यापुरतेच नव्हे तर दीर्घकालीन धार्मिक, पर्यटन आणि पायाभूत विकासालाही चालना मिळणार मिळणार आहे. नाशिक शहराला आधुनिक, सुरक्षित आणि नागरिकाभिमुख महानगर बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे.
संबंधित शासन निर्णय वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
संबंधित लेख: