मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राने पायाभूत विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि वारसा संवर्धन यांना केंद्रस्थानी ठेवून निधी उभारणीची नवी व आधुनिक योजना स्वीकारली आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या एनएमसी क्लीन गोदावरी बॉण्ड्स (NMC Clean Godavari Bonds)च्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवरील सूचीबद्धतेने या नवीन आर्थिक दृष्टिकोनाला अधिक बळ मिळाले. २ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते घंटानाद करून या बॉण्ड्सचे लिस्टिंग करण्यात आले. या बॉण्ड्सच्या घंटानादाच्या रुपाने भविष्यातील शहरी विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली.
विकास भी और विरासत भी – नरेंद्र मोदींचा मूलमंत्र प्रत्यक्षात
‘विकास भी और विरासत भी’, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला मंत्र लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर व्यापक पायाभूत सुविधा उभारण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. रामायण आणि पौराणिक गोष्टींशी संबंधित सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या नाशिकमध्ये लाखो भाविकांचा सतत ओघ असतो. आगामी कुंभमेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर यात आणखी मोठी वाढ होणार आहे. २०२७ च्या कुंभमेळाव्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून स्वच्छ, सुरक्षित आणि आधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. यामध्ये राज्य सरकारने गोदावरी नदीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येते. गोदावरी नदीची स्वच्छता आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने क्लीन गोदावरी बॉण्ड्स (Clean Godavari Bonds)ची निर्मिती करण्यात आली. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने सुरू केलेल्या या उपक्रमाला नागरिक आणि गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ही या उपक्रमाच्या यशाची पहिली पायरी ठरत आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महापालिकांना सुवर्णसंधी
नगरपालिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या विविध धोरणांमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडनंतर आता नाशिक महानगरपालिकेलाही खुल्या आर्थिक बाजारातून निधी उभारण्याची संधी मिळाली आहे. क्लीन गोदावरी बॉण्ड्स हे नॉन कन्व्हर्टीबल, रिडिमेबल प्रकारातील बॉण्ड आहे. या बॉण्डमार्फत उभारलेले २०० कोटी रुपये गोदावरी नदीची स्वच्छता, सीवेज प्रक्रिया, शुद्ध पाणी व्यवस्थापन, घाटांची डागडुजी सुधारणा, नदीवरील पूल, मंदिर परिसराचा विकास अशा नागरिकांना उपयोगी ठरणाऱ्या कामांसाठी वापरले जाणार आहेत. या बाँड्सचा ७.८० टक्के व्याजदरासह पाच वर्षांचा अवधी असून तो चारपट जास्त सब्स्क्राईब झाला आहे. यावरून हे दिसून येते की, नाशिक महापालिकेवर नागरिकांचा किती विश्वास आहे. या विश्वासार्हतेची आणि पालिकेच्या पारदर्शक प्रक्रियेची राज्यभरात दखल घेतली गेली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बॉण्ड्सचे लिस्टिंग झाल्यानंतर स्पष्ट केले की, या उपक्रमामुळे भविष्यात नगरपालिका या आता फक्त स्थानिक करांवर अवलंबून राहणार नाहीत. त्या आता निधीसाठी आधुनिक वित्तीय साधनांचा वापर करू शकतात. केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड (Urban Challenge Fund) सारख्या योजनांचे लाभ मिळवून देण्याची क्षमता अशा बॉण्ड्समुळे वाढते. याचबरोबर एनएसई (NSE) प्रक्रियेनुसार मिळणाऱ्या २६ कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन निधीमुळे नगरपालिकेवरील विकासकामांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर यामुळे व्याजाचा भारही कमी होऊ शकतो. राज्यातील किमान पंधरा महानगरपालिकांनी या योजनेसाठी आवश्यक असलेली पात्रता पूर्ण केल्यास, त्यादेखील बाजारातून निधी उभारून शहर विकासाला गती देऊ शकतात.
राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे ‘विकास आणि वारसा’ या दोन्ही गोष्टींचा समन्वय साधला जात आहे. कुंभमेळ्याचे पावित्र्य अबाधित ठेवत नाशिकमध्ये सुरू असलेली पायाभूत विकासाची कामे, पर्यावरणाशी संबंधित प्रकल्प, स्वच्छता मोहीम आणि गोदावरी नदी पुनरुज्जीवनाचे काम योग्य पद्धतीने सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या नदीचे संरक्षण करण्यासाठी निधी उभारण्याचे नवीन मॉडेल शहरांच्या विकासाला नवीन दिशा देणारे ठरेल.