देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात विकासाची गती पुन्हा एकदा वाढू लागली. एका वर्षात त्यांच्या नेतृत्वात प्रशासनातील कामकाजाला वेग आला. निर्णयप्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली. परिणामी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ठोस पावले उचलली गेली. पायाभूत सुविधा, पाणी व्यवस्थापन, डिजिटल शासन, गुंतवणूक, सामाजिक कल्याण आणि सुरक्षा या सर्वच क्षेत्रात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा राज्याच्या विकासावर थेट परिणाम दिसू लागला. या वर्षभरात फक्त योजना जाहीर नाही झाल्या. तर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने लोकांच्या दैनंदिन जीवनात बदल दिसून येऊ लागला आहे. महाराष्ट्राला येणाऱ्या काळात अधिक मजबूत करण्यासाठी हा एक वर्षाचा प्रवास खूप महत्त्वाचा ठरला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात विकासाच वेग वाढू लागला आहे. त्यांच्या यापूर्वीच्या (२०१४ – २०१९) कार्यकाळाप्रमाणेच अचूक निर्णय, कामाचा झपाटा आणि वेळेत अंमलबजावणी हे पुन्हा एकदा प्रशासनात जाणवू लागले. पायाभूत सुविधांपासून, जलव्यवस्थापन, डिजिटल गव्हर्नन्स, परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि सामाजिक कल्याण अशा सर्वच विभागांमध्ये सरकारने ठोस परिणाम घडवणारे निर्णय घेतले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचा एक वर्षाचा कार्यकाळ इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने खूपच विशेष ठरला. देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग ५ जून रोजी वाहतुकीसाठी संपूर्णपणे खुला झाला. शक्तीपीठ महामार्गाला मंजुरी देऊन त्याच्या जमीन अधिग्रहणासाठी २० हजार कोटींची मान्यता दिली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण झाले. त्याचबरोबर देशातील पहिली भूमिगत मेट्रो मुंबई मेट्रो ३ ही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील वाहतूक आणि दळणवळण यंत्रणेला नवे बळ मिळाले.
जलसंधारण आणि प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वाच्या सुधारणा
जलसंपदा आणि नदी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातही राज्याने निर्णायक पावले उचलली. नदीजोड प्रकल्पांना दिलेली मंजुरी, तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश दरम्यान झालेला ऐतिहासिक जलसमन्वय करार आणि महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (एमएसआरआरए) स्थापन करण्याचा निर्णय ही जलसुरक्षेकडे वाटचाल करणारी पावले ठरली. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या २५,९७२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. या वर्षभरात राज्याच्या प्रशासकीय कार्यप्रणालीत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. जहाजबांधणी आणि समुद्री उद्योगांसाठी २०२५चे धोरण, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी महाअॅग्री-एआय धोरण, नवउद्योजकांसाठी स्टार्टअप आणि नाविन्यता धोरण आणि अॅप बेस वाहनांसाठी २०२५ चे धोरण लागू केले. नाशिक – त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील बारा गड-किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी केलेला प्रयत्न, तसेच ई-कॅबिनेटच्या माध्यमातून सरकारने निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि डिजिटल बनवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार या सर्व निर्णयांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
चांगल्या आरोग्यसेवेबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर
राज्यातील नागरिकांना चांगली आणि वेळेत आरोग्य उपचार मिळावेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यात आला. तर मुख्यमंत्री सहायता निधी सेवा व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून देण्यात आली. कॅन्सरसारख्या उपचारांसाठी ‘महाराष्ट्र कॅन्सर केअर योजना’ मंजूर करण्यात आली. तर गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी पाच लाखांपेक्षा अधिक आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेऊन सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला हक्काला बळ दिले आहे. समाजाचा सर्वसमावेशक विकास करताना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने दिव्यांग, अनाथ आणि वंचित घटकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. दिव्यांगांसाठी आर्थिक सहाय्यात वाढ केली. कॉर्पोरेट सेक्टरच्या मदतीने दिव्यांग कल्याण धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच अनाथ मुलांसाठी आरोग्य व शिक्षणासाठी फिरत्या पथकाची सोय उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मोफत व्यावसायिक शिक्षण देण्याचा निर्णय ही घेतला. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मासेमारी करणाऱ्या व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देत वरळीतील ५५६ रहिवाशांना नव्या घरांच्या चाव्या वाटण्यात आल्या.
गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात देशात महाराष्ट्र अव्वल
पोलीस विभागातही देवेंद्र फडणवीस सरकारने महत्त्वाच्या सुधारणा केलेल्या पाहायला मिळाल्या. राज्यात १५ हजार जागांसाठी पोलीस भरती सुरू केली. यात वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना विशेष संधी दिली. त्याचबरोबर ड्रग्सविरोधी ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारत, देशातील पहिली फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन सेवा सुरू केल्यानंतर २५६ फॉरेन्सिक मोबाईल लॅब अॅम्ब्युलन्स दिल्या. यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडली गेली. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्राने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी झेप घेतली. दावोस येथे १५.७० लाख कोटींचे करार, कँडेला सारख्या जागतिक कंपनीसोबतची औद्योगिक भागीदारी, व्हेव्हस २०२५ मधून ८ हजार कोटींची गुंतवणूक, थ्रस्ट सेक्टरमध्ये १.३५ लाख कोटींचे प्रस्ताव, आयटी, लॉजिस्टिक्स आणि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत १ लाख कोटींचा करार, ग्रीन स्टील क्षेत्रातील ८०,९६२ कोटींची गुंतवणूक आणि इंडिया मेरीटाईम वीकमध्ये झालेल्या करारांमुळे राज्यातील औद्योगिक प्रगतीला नवा आयाम दिला आहे. लाखोंच्या संख्येने रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा पूर्ण करणारे हे करार महाराष्ट्राच्या आर्थिक सामर्थ्याला जागतिक स्पर्धेकडे नेणारे आहेत.
वर्षभरात घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात नक्कीच बदल होताना दिसणार आहे. सरकारच्या निर्णयातून कामकाजातील तत्परता, पारदर्शकता आणि लोककेंद्रित दृष्टीकोन स्पष्टपणे दिसून येतो. आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि रोजगारनिर्मितीवर सरकारने भर दिल्याने महाराष्ट्राचा पाया अधिक मजबूत होण्यास मदत झाली आहे.