महाराष्ट्राला देशाचे टेक्निकल हब आणि १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आधुनिक जगाची गरज ओळखून राज्याला ‘डेटा सेंटर हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर या क्षेत्रात एक्सपर्टाईज असलेल्या जागतिक स्तरावरील कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. आज भारताच्या एकूण डेटा सेंटर क्षमतेपैकी तब्बल ६५ टक्के क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे, हे देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या नियोजित प्रयत्नांचे फलित आहे. मुंबई-नवी मुंबईतील डेटा सेंटर्ससाठी करण्यात आलेले सामंजस्य करार आणि पुणे-नाशिकमधील प्रगत नेटवर्किंगमुळे महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने देशाचे टेक्नॉलॉजी हब बनू लागले आहे. टेक्नॉलॉजीमधील ही प्रगती राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ताकद देत आहे.
डेटा सेंटर्सच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी विशेष दर्जा
महाराष्ट्राची डिजिटल आणि टेक्निकल वाटचाल लक्षात घेऊन महायुती सरकारने २७ जून २०२३ रोजी ‘नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण‘ जाहीर केले होते. या धोरणांतर्गत मुंबई आणि नवी मुंबईला ‘डेटा सेंटर कॅपिटल ऑफ इंडिया‘ बनवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. डेटा सेंटर्सच्या निर्मितीला आणि उभारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा आणि अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष दर्जा बहाल केला. या निर्णयामुळे या प्रकल्पांना बँकांकडून सवलतीच्या दरात दीर्घकालीन कर्ज मिळण्यास मदत झाली. तसेच कोणत्याही नैसर्गिक किंवा तांत्रिक आपत्तीच्या काळात या सेवा अखंडित सुरू राहतील याची कायदेशीर खात्री कंपन्यांना देण्यात आली. आर्थिक पातळीवर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने नवीन डेटा सेंटर्सच्या जमीन खरेदी आणि भाडेकरारावर १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी दिली. तसेच, वीज शुल्कात मोठी सवलत देतानाच, या केंद्रांना घरगुती दरांऐवजी कमी असलेल्या औद्योगिक दराने वीज पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला.
कॅप्टिव्ह रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्पांना प्रोत्साहन
डेटा सेंटर्सच्या उभारणीत वीज आणि कनेक्टिव्हिटी हे दोन सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. हे ओळखून तत्कालीन महायुती सरकारने ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कचा आराखडा मांडला आहे. त्याचबरोबर २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून राज्याची वीज क्षमता २०३० पर्यंत ७५ गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यात निम्म्याहून अधिक वीज ही सौर आणि पवन ऊर्जा यापासून मिळवली जाणार आहे. डेटा सेंटर्सना स्वतःचे कॅप्टिव्ह रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प उभारण्याची मुभा देऊन सरकारने शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर उतरणाऱ्या जागतिक सबमरीन केबल्सचा भौगोलिक फायदा घेत, सरकारने या क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटीचे मुख्य केंद्र बनवले आहे. राज्य सरकार फक्त मुंबईवर अवलंबून न राहता, नवी मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांमध्ये ही डेटा सेंटर्सचे जाळे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
कॅप्टिव्ह रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प म्हणजे काय?
औद्योगिक किंवा व्यावसायिक ग्राहक स्वत:ची विजेची गरज भागवण्यासाठी खाजगी पॉवर प्लांट उभारतात. हे पॉवर प्लांट विशेषकरून सौर किंवा पवन ऊर्जेद्वारे उभारलेले असतात, अशा प्रकल्पांना कॅप्टिव्ह रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प म्हणतात. हे प्रकल्प वीज खर्च कमी करतात. तसेच कार्बन फूटप्रिंट कमी करतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे वीज पुरवठा करणाऱ्या ग्रीड कंपन्यांवर अवलंबून न राहता स्वत:ची वीज स्वत: निर्माण करतात. कॅप्टिव्ह रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे या प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या एकूण विजेपैकी किमान ५१ टक्के वीज ही स्वत:साठी वापरणे बंधनकारक आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खर्चात किंवा भांडवलात २६ टक्के मालकी हक्क असणे गरजेचे आहे. यातून सोलर (सौर), विंड (पवन) किंवा हायब्रीड (सौर+पवन) प्रकारची ऊर्जा निर्माण करू शकतो.
दावोसमध्ये डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी सामंजस्य करार
जागतिक व्यासपीठावर महाराष्ट्राची प्रतिमा उंचावण्यासाठी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत आणि त्यानंतरच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य करार केले आहेत. यामध्ये अॅटलस कोपको, वेबमिंट डिजिटल आणि रोचक सिस्टिम्स यासारख्या जागतिक कंपन्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्सच्या उभारण्यासाठी अभिषेक लोढा यांच्या कंपनी सोबत १ लाख कोटी रुपयांचा गुंतवणूक करार करण्यात आला. हा करार फक्त लोढा कंपनीपुरता सीमित नाही. या कराराच्या माध्यमातून डेटा सेंटरच्या उभारणीत अॅमेझॉन, एसटीटी, मायक्रोसॉफ्ट, एनटीटी या मोठमोठ्या हायपर सेल कंपन्यांची गुंतवणूक असणार आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातील पंचशील कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या कराराच्या माध्यमातून डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, मेटा आणि ओरॅकल या कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. दरम्यान, २०२६ च्या दावोस दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनव्हिडिया कंपनीसोबत महत्त्वाची चर्चा केली. या चर्चेत एनव्हिडियाचा भारतातील वाढता विस्तार आणि त्यांच्या भागीदारांमार्फत होणारी डेटा-सेंटर तैनात करण्याची प्रक्रिया, सोव्हरिन एआय आणि भारतीय भाषांमधील एलएलएम साठी मिळणारा पाठिंबा यावर सविस्तर चर्चा केली.
महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या प्रवासात डेटा सेंटर क्षेत्र हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज, जमीन आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत घेतलेल्या धाडसी निर्णयांमुळेच गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकल सारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांनी महाराष्ट्राला पसंती दिली आहे. डेटा हे भविष्यातील इंधन आहे. हे इंधन सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात उभारले जाणारे डेटा सेंटर हब राज्याच्या औद्योगिक क्रांतीची नवी दिशा ठरवणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी रोवलेल्या तंत्रज्ञानाच्या बिजांमुळे महाराष्ट्र आज इतर राज्यांच्या तुलनेत कित्येक पावले पुढे आहे.
संबंधित लेख: