महाराष्ट्र हे केवळ भारताचे औद्योगिक केंद्र राहिलेले नाही, तर आता ते देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर नेणारे मुख्य पॉवर इंजिन बनले आहे. भारताला ५ ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न साकार करताना, महाराष्ट्र १ ट्रिलिअन डॉलरचा टप्पा ओलांडणारे देशातील पहिले राज्य होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आश्वासक लेखाजोखा मांडला. त्यातून त्यांनी विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा मार्ग देखील अधोरेखित केला.
आर्थिक भरभराटीचे दशक
गेल्या १० वर्षांतील आकडेवारी महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक प्रगतीची साक्ष देते. २०१२-१३ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १३ लाख कोटी रुपये होती, ती आज ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सध्या आपण ६६० बिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठला असून, आगामी २०२९ आणि २०३४ च्या टप्प्यांवर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जर १ ट्रिलिअन डॉलरची झाली, तर जगातील काही देशांना मागे टाकत आपले राज्य जागतिक स्तरावर १३ व्या किंवा १४ व्या क्रमांकाची मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून झेप घेणार आहे.
गुंतवणुकीचा ‘दावोस’ पॅटर्न
राज्यात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीबाबत (एफडीआय) महाराष्ट्राने विक्रम प्रस्थापित केला आहे. दावोस म्हणजे जागतिक उद्योगांचा महाकुंभ आहे आणि महाराष्ट्राने या व्यासपीठाचा प्रभावी वापर केला आहे. आज देशातील एकूण एफडीआय पैकी तब्बल ३९ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. २०२२ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण अत्यंत समाधानकारक असून, २०२६ मधील जवळपास ८३ टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे. १८ देशांतील कंपन्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वच भागांत गुंतवणूक केली आहे.
रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक क्रांती
बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारीनिशी वास्तव मांडले आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर आतापर्यंत कधीच १० टक्क्यांपर्यंत गेलेला नाही. तो २०२३-२४ मध्ये ३.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. २०२२ मध्ये महायुती सरकारने ७५ हजार सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते. महायुती सरकारने मात्र १,२०,४४९ उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. हा आकडा लवकरच दीड लाखांवर जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर एकेकाळी नक्षलग्रस्त असलेला गडचिरोली जिल्हा आता ‘स्टील हब’ म्हणून उदयास येत आहे. जल, जमीन आणि जंगलाचा विचार करत तिथे उद्योगधंद्याबरोबरच ५ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्पही करण्यात आला आहे.
स्टार्टअप आणि प्रशासकीय सुधारणा
महाराष्ट्र आज खऱ्या अर्थाने देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल बनले आहे. देशातील ११९ युनिकॉर्न्सपैकी २८ युनिकॉर्न्स एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. ही संख्या बंगळुरू किंवा हैदराबादपेक्षा अधिक आहे. धार्मिक पर्यटनाच्या माध्यमातून नाशिक कुंभमेळ्याचा विकास करून स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्राने नोंदवलेला गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड हा राज्याच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा आहे.
प्रशासकीय पातळीवर गतीमानता आणण्यासाठी सरकारने अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व प्रलंबित भरत्या पूर्ण केल्या आहेत. आता नवीन एचआर पॉलिसीद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका आणि नियमांत सुधारणा करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. अशाप्रकारे, धोरणात्मक निर्णय आणि पारदर्शक अंमलबजावणीच्या जोरावर महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर एक आर्थिक महासत्ता म्हणून तयार होत आहे.