महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात २०१७ सालची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ही बळीराजाला स्वाभिमानाने जगण्याचे बळ देणारी एक क्रांतीकारी योजना ठरली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अत्यंत पारदर्शकपणे कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवून लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट आणली होती. ही योजना सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने नेहमीच आग्रही भूमिका घेतली आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या कामकाजात या योजनेचा लाभ जवळपास ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे दिसून आले. तरीही अजून काही टेक्निकल गोष्टींमुळे जवळपास ६.५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तातडीची तरतूद केली असून आगामी वर्षासाठी ५,९७५ कोटी रुपयांच्या उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून देवेंद्र फडणवीस सरकारचे शेतकरी केंद्रीत धोरण दिसून येते. दरम्यान, राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी आणि त्यांच्या थकीत कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. ही समिती देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनांची सद्यस्थिती आणि बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठीच्या ठोस उपाययोजनांचा सकारात्मक आढावा घेणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी राबवण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनांच्या अंमलबजावणीची वस्तुस्थिती विधिमंडळाच्या पटलावर प्रश्नोत्तच्या माध्यमातून नुकतीच स्पष्ट करण्यात आली. २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ अजूनही ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही, ही बाब सरकारने मान्य केली आहे. या योजने अंतर्गत एकूण ५०.६० लाख पात्र लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत ४४.०४ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना मदत करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने कार्यवाही सुरू आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारने ३ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रलंबित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सहकार विभागाने सुमारे ५,९७५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असून, त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्यात आली आहे. उर्वरित निधी आगामी २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असून सद्यस्थितीत मंजूर निधीच्या वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दिसून येते. या योजनेत पात्र असलेल्या ३२.४२ लाख शेतकऱ्यांपैकी ३२.२९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. तसेच, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेतही १४.५० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही स्वरूपाच्या उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे. या समितीने बँकांकडून ५४.६३ लाख थकीत कर्ज खात्यांपैकी ५२.८० लाख खात्यांची माहिती गोळा केली आहे. सध्या या माहितीचा अभ्यास केला जात आहे. यावर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्यातील आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः २०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. महसूल व वन विभागाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याच्या सूचना राज्यस्तरीय बँकर्स समिती आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. उद्योजकांच्या कर्जमाफीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. हा विषय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. एकूणच, प्रलंबित निधीची उपलब्धता आणि उच्चाधिकार समितीच्या आगामी शिफारशी यातून राज्यातील शेती क्षेत्राला आणि शेतकऱ्याला सक्षम करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.
संबंधित लेख: