देवेंद्र फडणवीस सरकारने तिसरी मुंबई (मुंबई ३.०) प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे भूसंपादन आणि भूवाटप धोरण जाहीर केले. या धोरणामुळे मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर उभारण्यात येणाऱ्या तिसरी मुंबईच्या प्रकल्पाचा मार्ग सोपा होणार आहे. त्याचबरोबर अटल सेतूमुळे जोडल्या गेलेल्या रायगड जिल्ह्यातील पेण ग्रोथ सेंटर आणि आसपासच्या परिसराचा विकासही जलदगतीने होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये टाटा इनोव्हेटीव्ह सिटीसारखे आधुनिक प्रकल्प आणि जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) विस्तार वेगाने होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, स्थानिक शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित भूखंड देण्याचे धोरण अवलंबले जाणार आहे. ज्यामुळे या परिसराचा लवकरच कायापालट होऊन येथे एक नवीन आर्थिक केंद्र उभे राहील.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला नवी गती देण्यासाठी आणि महामुंबईचा विस्तार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा म्हणजेच अटल सेतुला लागून असलेल्या क्षेत्रासाठी भूसंपादन आणि भूवाटपाच्या सर्वसमावेशक धोरणास अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. नवनगर विकास प्राधिकरण आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) भविष्यात राबवल्या जाणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी हे धोरण आधारभूत ठरणार आहे. यामुळे नियोजित शहराच्या रचनेला, औद्योगिक गुंतवणुकीला, लॉजिस्टिक क्षेत्राला आणि निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्पांना एक ठोस दिशा मिळणार आहे. या धोरणामुळे जमिनीचे संपादन सुलभ होणार आहे. तसेच त्यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधांमधून राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए जास्तीत जास्त महसूल मिळवण्याचे एक शाश्वत ‘रेव्हेन्यू मॉडेल’ देखील उभे करणार आहे.
भूसंपादन आणि भूवाटपाच्या या धोरणाची सर्वात महत्त्वाची बाजू म्हणजे भूसंपादनासाठी स्वीकारलेली लवचिक आणि पारदर्शक पद्धत आहे. तिसऱ्या मुंबईमध्ये टाटा समुहाच्या मदतीने उभारली जाणारी इनोव्हेटीव्ह सिटी आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यादृष्टीने हे धोरण खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ आणि २०१३ च्या भूमी संपादन कायद्यानुसार, प्रकल्पग्रस्तांना उचित भरपाई मिळवून देण्यासाठी परस्पर संमतीने किंवा रोख मोबदल्याच्या स्वरूपात जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये फक्त रोख रकमेवर अवलंबून न राहता जमीन मालकांना चटई निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, सिडकोच्या धर्तीवर २२.५ टक्के जमीन देण्याचे धोरणही लागू केले जाणार आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचे क्षेत्र ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी आहे. त्यांना रोख मोबदला दिला जाणार आहे. तसेच खासगी मालकीच्या जमिनी घेताना प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे सूत्र स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे स्थानिकांचा या विकास प्रक्रियेतील सहभाग आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
तिसऱ्या मुंबईच्या संकल्पनेत टाटा समूहाच्या मदतीने साकारली जाणारी इनोव्हेटीव्ह सिटी हे आकर्षणाचे मुख्य केंद्र ठरणार आहे. त्यामुळे हे शहर तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचे जागतिक केंद्र म्हणून नावारूपाला येईल. यासोबतच रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरच्या समावेशामुळे या परिसराचा औद्योगिक कायापालट होणार आहे. औद्योगिक क्रांतीला साद घालताना या धोरणात पास-थ्रू पॉलिसीसारखे नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबवण्यात येणार आहेत. अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंद्यांना आकर्षित करण्यासाठी एमएमआरडीए या भागात पायाभूत सुविधा पुरवणार नाही. उद्योजकांना या जमिनी जशा आहेत तशाच दिल्या जाणार आहेत. तसेच भूसंपादनाचा खर्च, नोंदणी शुल्क आणि आस्थापना खर्च हा भूखंडधारकाकडून हप्त्यांमध्ये वसूल केला जाणार आहे. विशेषतः परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणाप्रमाणे अटल सेतूच्या प्रभाव क्षेत्रात उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी किमान १०० एकर जमिनीची अट आणि ४ वर्षात २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे या भागात जागतिक दर्जाची विकास केंद्रे उभारली जातील. यासाठी एमएमआरडीएकडून प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत.
एकूणच, हे भूसंपादन आणि भूवाटप धोरण तिसऱ्या मुंबईला एक जागतिक गुंतवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी आखलेला मास्टर प्लॅन आहे. जमिनीच्या मूल्यांकनापासून ते विकसित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला परवानगी देऊन राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. एमएमआरडीए यासाठी सविस्तर भूवाटप नियम तयार करणार आहे. ज्याद्वारे भविष्यातील वाढीव मोबदल्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात तिसरी मुंबई महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे इंजिन ठरेल आणि राज्याला एक नवी आर्थिक उंची प्राप्त होईल.
संबंधित लेख: