मुंबई क्लायमेट वीक २०२६ ही परिषद महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या शाश्वत भविष्याचा पाया रचणारे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. या परिषदेच्या माध्यमातून मुंबईने जागतिक नकाशावर ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली. यातून राज्याला आर्थिक प्रगतीसोबतच पर्यावरणीय सुरक्षिततेचे एक नवे कवच प्राप्त होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा हरित स्रोतांमधून निर्माण करण्याचा संकल्प (महाराष्ट्र हरित ऊर्जा संकल्प २०३०) राज्याच्या औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्राला एक नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र फक्त देशातील नवीकरणीय ऊर्जेचे केंद्र बनणार नाही, तर औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये होणारा नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर आणि शहरांमधील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा विस्तार यामुळे भविष्यात प्रदूषणाची पातळी निम्म्यावर (मुंबई लो-कार्बन मॉडेल) येण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, या परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ३० शहरांमध्ये ‘हीट ॲक्शन प्लॅन’ची घोषणा केली.
मुंबई क्लायमेट वीक (एमसीडब्ल्यू) २०२६ ही परिषद १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यान वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये पार पडली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ग्लोबल साऊथच्या नेतृत्वाखाली भारताचा हा पहिलाच एखाद्या शहरातील इतका मोठा प्लॅटफॉर्म ठरला आहे. या कार्यक्रमात जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील नेते सहभागी झाले होते. ज्यात राज्यकर्ते, धोरणकर्ते, फायनान्स आणि इंडस्ट्रीमधील ४०० हून अधिक तज् सहभागी झाले होते. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवरील एनजीओ, बँका आणि विविध सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या १०० हून अधिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या. तर ३५ हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाचा तरुण पिढीवर मोठा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून आले. ‘मेरी लाईफ’ या प्लॅटफॉर्मवर तब्बल ३१.९ दशलक्ष पर्यावरणपूरक कृतींची नोंद झाली आहे. तर महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून १० लाखांहून अधिक तरुणांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचण्यात आला आहे.
मुंबईसाठी ही परिषद भविष्याच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची ठरली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून पाच महत्त्वाचे करार करण्यात आले आहेत. ज्या करारांमुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाशी (युएनईपी) संबंधित करारांमुळे मुंबईतील वाढती उष्णता नैसर्गिक पद्धतीने कमी करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. तर ‘अर्बन लॅण्ड इन्स्टिट्यूट’च्या मदतीने मुंबईचे शहरी नियोजन आता ‘लो-कार्बन’ मॉडेलवर आधारित असणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईत आता टेक्नॉलॉजीचा रिअल टाईममध्ये उपयोग करून डेटा आणि आकडेवारीच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रदूषणाची तीव्रता मोजली जाणार आहे. ज्यासाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार केला जात आहे. यामुळे प्रशासनाला यावर उपाययोजना करण्यासाठी अधिक अचूक आणि वेगवान पद्धतीने निर्णय घेता येणार आहे.
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी तर आहेच. पण ती देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा आहे. त्याचबरोबर मुंबई हे नावाजलेले आंतरराष्ट्रीय शहर देखील आहे. त्याच मुंबईचे रूपांतर आता क्लायमेट फायनान्स गेटवे मध्ये होणार असल्याने जागतिक गुंतवणुकीचे मार्ग देखील मोकळे झाले आहेत. सी-४० सिटीजसारख्या संस्थांच्या भागीदारीमुळे पर्यावरणाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागतिक निधी उपलब्ध होणार आहे. जो मुंबईचे संरक्षण आणि विकासासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. या उपक्रमातून कालांतराने ग्रीन जॉब्सची एक नवी बाजारपेेठ निर्माण होणार आहे. त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य आणि तरुणांना होणार आहे. सौर ऊर्जा तंत्रज्ञ (सोलर एनर्जी टेक्निशिअन) आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांचे मेकॅनिक अशा हजारो रोजगाराच्या संधी यामुळे उपलब्ध होतील. तसेच, मुंबईने केंद्र सरकारच्या २०७० च्या लक्ष्यापूर्वीच, म्हणजे २०५० पर्यंत नेट झिरो होण्याचे जे धाडसी उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते शहराला हवामान बदलाच्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी कवच ठरणार आहे. अर्थात सरकारला यासाठी कठोर उपाययोजना आणि धोरणे राबवावी लागणार आहेत.
ही क्लायमेट परिषद फक्त मुंबईपुरती मर्यादित न राहता, त्या अंतर्गत येणारे उपक्रम हे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातही पोहोचणार आहे. हवामान अनुकूल शेती, जलव्यवस्थापन आणि गावागावांतील तंत्रज्ञानाधारित मूल्यसाखळी यामुळे शेतकऱ्याला हवामान बदलाच्या लहरीपणापासून संरक्षण मिळेल. राज्याच्या ३० शहरांमध्ये लागू होणारा ‘हीट ॲक्शन प्लॅन’ हा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी एक मोठा दिलासा ठरणार आहे. उन्हाळ्यातील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही एक मोठी उपलब्धी असणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, मुंबई क्लायमेट वीक २०२६ मुळे महाराष्ट्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता अशा त्रिसूत्रीचा लाभ मिळणार आहे. यातून मुंबई आणि महाराष्ट्र ही येणाऱ्या काळात भविष्यातील पिढ्यांसाठी अधिक सुरक्षित होणार आहे.
