मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा फक्त राज्याचा वार्षिक जमा-खर्च नाही. तर तो विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून एक व्यापक दूरदृष्टी मांडण्यात आली आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्राचा कायापालट आणि सर्वांगीण विकास या सूत्रावर आधारित हा अर्थसंकल्प आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रगतीची नवी दिशा स्पष्ट करतो. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात विकासाची गंगा पोहोचवणाऱ्या आणि प्रत्येक घटकाला समृद्धीच्या मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या पैलुंचा आढावा घेणार आहोत.
राज्याचा कृषी जीडीपी ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेणार!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेले महाराष्ट्राचे बजेट २०२६ हे विकसित महाराष्ट्र – २०४७ या ध्येयाकडे जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी सरकारने प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन अशा चार मुख्य स्तंभांवर भर दिला आहे. सध्या राज्याचा शेती आणि ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रातील जीडीपी ५५ अब्ज डॉलर्स आहे. तो ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. तर शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. महाविस्तार-एआय आणि वसुधा (व्हॉईस सेवा) यासारख्या उपक्रमांमधून शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज आणि बाजारभावाची अचूक माहिती दिली जात आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्याच्या विविध भागातील ५ लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्याचे नियोजन आहे. तसेच, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ आणि ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ या योजनांच्या माध्यमातून पशुपालन व मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी मांडलेल्या युवाकेंद्रीत अर्थसंकल्पातून (केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७) महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत त्यासाठी भरीव आर्थिक मदत केली आहे. मुंबई-पुणे व पुणे-हैद्राबाद या प्रस्तावित जलदगती रेल्वे प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सकल राज्य उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे. त्याचपद्धतीने राज्य सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा विकास साधण्याच्यादृष्टीने सर्वसमावेशक योजनांना प्राधान्य दिले आहे.
तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईसाठी नियोजन
पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) अर्थव्यवस्था ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी तिसरी मुंबई (मुंबई ३.०) आणि पालघरमधील वाढवण बंदराजवळ चौथी मुंबई विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘ग्रोथ हब’ प्रकल्प राबवून प्रादेशिक विकासाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी १२०० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे आणि ६००० किलोमीटरचे द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. यात शक्तीपीठ महामार्ग, पुणे रिंग रोड आणि विविध भुयारी व उन्नत मार्गांच्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तंत्रज्ञान आणि गेमिंग क्षेत्रात राज्याला जगात अव्वल बनवणार
औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र हे जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवण्यासाठी नवीन उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५ जाहीर केले आहे. यातून ५० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गडचिरोलीला स्टील हब म्हणून विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येत आहे. सेवा क्षेत्रासाठी जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) धोरण आणि एव्हीजीसी-एक्सआर धोरण, याद्वारे तंत्रज्ञान आणि गेमिंग क्षेत्रात राज्याला जगात अव्वल बनवण्याचे नियोजन आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ५० निवडक पर्यटनस्थळांच्या अद्ययावतीकरणासाठी आणि संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट सारख्या प्रकल्पांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबनासाठी ७५ टक्के स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट असून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यावर भर दिला आहे.
अजितदादा पवार यांचे स्मारक व स्मरणार्थ नागरी सेवा पुरस्कार
राज्याचे सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्री पद आणि बरीच वर्षे वित्त विभागाची धुरा सांभाळलेले राज्याचे नेते अजितदादा पवार यांनी एकूण ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यांच्या कडक शिस्तीमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती कठीण काळातही स्थिर राहिली होती. त्यामुळे संबंध महाराष्ट्र त्यांना ‘काम करणारा माणूस’ म्हणून ओळखतो. त्यांनी दिलेल्या विकासाची दिशा आजही महाराष्ट्राला प्रेरणा दित आहे. त्यामुळे त्यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे. तसेच त्यांच्या नावे ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ देण्याची घोषणा करून हा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांना समर्पित केला.
२०२६-२७ सामाजिक समता व समरसता वर्ष
महात्मा ज्योतिबा फुले, संत गाडगेबाबा महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या स्मृतींचे विशेष वर्ष लक्षात घेऊन २०२६-२७ हे वर्ष सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सामाजिक समता व समरसता वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जन्माला ११ एप्रिल २०२७ रोजी २०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संत गाडगेबाबा महाराज यांचे हे १५० वे जयंती वर्ष आहे. तर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर या महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी आणि विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणातून करण्यात आलेल्या नवीन घोषणा
- संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट
- संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धी अभियान
- महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना
- मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजना
- सूक्ष्म व लघु उद्योग तसेच सेवा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय
- मुंबई, सिंगापूर आणि दुबई येथे पर्यटन गुंतवणूक कक्ष
- मुनावळे ते वासोटा किल्ला या दरम्यान रोपवे
- वडाळा येथे जागतिक दर्जाचे ‘स्टार्ट-अप आणि इनोव्हेशन हब’
एकूणच, हा अर्थसंकल्प आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या जोरावर महाराष्ट्राला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे.
संबंधित लेख: