अर्थसंकल्प ज्याला आपण इंग्रजी भाषेत ‘बजेट’ (Budget) म्हणतो, हा शब्द आज आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल युगामुळे कॉलेजमधील तरुण मंडळी असो किंवा घर सांभाळणारी गृहिणी, प्रत्येकालाच बजेटची चिंता असते. मुळात बजेट म्हणजे फक्त सरकारी हिशोब नाही. तर सर्वसामान्य माणसाच्या घरापासून ते देशाच्या तिजोरीपर्यंत चालणारा जमा-खर्चाचा मेळ आहे. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या कुटुंबाचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळेबंद मांडतो, त्याचप्रमाणे देशाला किंवा राज्यालाही आपले उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी आणि बचतीसाठी काटकसर करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेलाच आपण मराठीत अर्थसंकल्प म्हणतो. हा अर्थसंकल्प आणि त्यातील क्लिष्ट वाटणाऱ्या गोष्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत’ या छोटेखानी पुस्तकातून खूप सुंदररीत्या मांडल्या आहेत.
साधारणपणे सर्वसामान्य नागरिक अर्थसंकल्पाकडे काय महाग आणि काय स्वस्त किंवा टॅक्स किती वाढणार या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहतात. पण त्याची व्याप्ती त्यापेक्षाही मोठी आहे. बजेट या शब्दाचा इतिहास रंजक आहे. हा शब्द मुळात फ्रेंच भाषेतील ‘बजेत’ (Bougette) या शब्दापासून आला आहे. याचा अर्थ चामड्याचे पाकीट असा होतो. सुरुवातीच्या काळात अर्थमंत्री अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे चामड्याच्या बॅगेतून घेऊन येत असत, म्हणून या शब्दाचा संबंध अर्थसंकल्पाशी जोडला गेला असेल. पण, २०१९ पासून ही जुनी प्रथा बदलून भारतीय परंपरेनुसार वही खाता पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आणि आता तर डिजिटल इंडियाच्या पार्श्वभूमीवर टॅबद्वारे कागदविरहित अर्थसंकल्प वाचला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या भारतीय संविधानात कोठेही बजेट किंवा अर्थसंकल्प असा शब्द वापरलेला नाही, तर त्याऐवजी ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवार दि. ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा हा दुसऱा अर्थसंकल्प असणार आहे. आतापर्यंत शेषराव वानखेडे यांनी अर्थमंत्री म्हणून १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानंतर अजित पवार यांनी ११ वेळा, जयंत पाटील यांनी १० वेळा तर सुशीलकुमार शिंदे यांनी ९ वेळा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
आर्थिक वर्ष म्हणजे काय?
भारतामध्ये अर्थसंकल्पाचा कालावधी हा १ एप्रिलपासून सुरू होऊन पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत चालतो. संविधानातील नियमानुसार केंद्र सरकार संसदेत आणि राज्य सरकार विधिमंडळात नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी हा ताळेबंद मांडून सभागृहाची परवानगी घेत असते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत मांडण्यात आला. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प मांडण्याचा दिवस १ फेब्रुवारी असा निश्चित केला आहे. त्यामुळे यावर्षी १ फेब्रुवारी रोजी रविवार असतानाही संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बजेट मांडले होते. तर महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्च २०२६ रोजी मांडला जाणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यांनी यापूर्वी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प मांडला होता. १९८१-८२ पासून केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाल्यानंतर राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात विधिमंडळात सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे.
अर्थसंकल्पाचे प्रमुख भाग
अर्थसंकल्पाचे 3 प्रमुख भाग असतात. एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोकलेखा. एकत्रित निधीमध्ये महसुली जमा, भांडवली जमा, महसुली खर्च, भांडवली खर्च, ऋण शीर्षाखालील जमा (कर्जे व अगाऊ रकमा), ऋण शीर्षाखालील खर्च, आकस्मिकता निधीकडे (अनपेक्षित व तातडीच्या खर्चाचा निधी) केलेले हस्तांतरण आधी गोष्टींचा समावेश असतो. आकस्मिकता निधी हा संविधानाच्या अनुच्छेद २६७ अनुसार, स्थापन करण्यात आलेला विशिष्ट रकमेचा निधी असतो. या निधीची मर्यादा १५० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली. तर लोकलेखामध्ये भविष्य निर्वाह निधी, विमा व निवृत्ती वेतन निधी, व्याजी व बिनव्याजी ठेवी, आगाऊ रकमा आणि रोजगार हमी, शिक्षण उपकर यासारखा विविध प्रकारचा राखीव निधी असतो.
अर्थसंकल्पाचे प्रकार
अर्थसंकल्पाचे प्रामुख्याने तीन प्रकार पडतात. जेव्हा सरकारचे उत्पन्न खर्चापेक्षा जास्त असते, तेव्हा त्याला ‘शिलकीचा अर्थसंकल्प’ (Surplus Budget) म्हणतात. जेव्हा उत्पन्न आणि खर्च दोन्ही समान असतात, तेव्हा तो ‘समतोल अर्थसंकल्प’ (Balanced Budget) असतो आणि जेव्हा उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असतो, तेव्हा त्याला ‘तुटीचा अर्थसंकल्प’ (Deficit Budget) म्हटले जाते. अर्थसंकल्प मांडताना सरकार तीन प्रकारचे आकडे मांडत असते; ज्यात आगामी वर्षासाठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budget Estimate), मागील वर्षाचे सुधारित अंदाज (Revised Estimate) आणि दोन वर्षांपूर्वीच्या मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजातील प्रत्यक्ष जमा-खर्चाचे आकडे प्रत्यक्ष रकमा (Actuals) यांचा समावेश असतो.
आपल्याकडे अर्थसंकल्प खालीलप्रमाणे ३ भागांमध्ये मांडला जातो. त्याची ३ भागांमध्ये रचना केलेली असते.
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने
आपल्याकडे बऱ्याचवेळा अर्थमंत्र्यांंनी सभागृहात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे अनुमान मानले जाते. पण या भाषणाव्यतिरिक्त अर्थसंकल्पांच्या पुस्तकांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी भाषेतील संक्षिप्त अर्थसंकल्पाचे पुस्तक असते. त्याव्यतिरिक्त महसूल जमाचे आणि खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, प्रत्येक विभागाचे जमा-खर्चाचे अंदाज, वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना, सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल अशी विस्तृत माहिती असणारी बरीच पुस्तके असतात.
अशाप्रकारे अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केल्यानंतर त्यावर सभागृहात चर्चा करून त्यावर मतदान केले जाते आणि सर्वानुमते अर्थसंकल्पाला सभागृहाकडून मान्यता घेतली जाते.