भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे ‘इंजिन’ म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आज विकासाच्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक ताकदीची दखल फक्त देशांतर्गतच नाही, तर जागतिक स्तरावरही घेतली जात आहे. मागील १० वर्षात राज्याने आर्थिक शिस्त आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर दिल्यामुळे महाराष्ट्राचा स्थूल राज्य जीडीपी (जीएसडीपी) आज ५१ लाख कोटींच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला आहे. हा चढता आलेख महाराष्ट्राच्या भक्कम आर्थिक पायाचा आणि भविष्यातील १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाचा एक विश्वासार्ह रोडमॅप आहे. ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि थायलंड सारख्या देशांना मागे टाकत जगातील ३० वी मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्र विकसित होत आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. आज राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवून महाराष्ट्र शाश्वत विकासाचे नवे आदर्श प्रस्थापित करत आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा सर्वाधिक आहे. राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ठोस आर्थिक धोरणे जाहीर केली आहेत. राज्याचा जीएसडीपी दर आणि दरडोई उत्पन्न सातत्याने वाढत आहे. जीएसटी संकलन आणि एफडीआय (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि औद्योगिक विकासामुळे महाराष्ट्राचा विकास दर उंचावत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था किती आहे?
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान ७ लाख ६९ हजार ३५६ कोटी रुपये इतके आहे. तर २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजानुसार, महाराष्ट्राचा जीएसडीपी ५१ लाख कोटी (अंदाजे ६६० अब्ज डॉलर) पर्यंत पोहोचला आहे. तसेच देशाच्या जीडीपीमध्ये भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १४ ते १४.३ टक्के इतका आहे. तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा विकास दर ७.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (७.४ टक्के) अधिक आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ इतके असून ते देशाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा २,१९,५७५ जास्त आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक असा ६० टक्के आहे. त्यात ९ टक्के वेगाने वाढ होत आहे. परकीय गुंतवणुकीतही (एफडीआय) महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३० ते ३६ टक्के गुंतवणूक येत आहे.
जगात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ३० व्या क्रमांकावर
महाराष्ट्राने मागील १० वर्षात आर्थिक प्रगतीचा जो टप्पा गाठला आहे; तो राज्याच्या भविष्यातील समृद्धीची आणि स्थिरतेची साक्ष देणारा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्याची अर्थव्यवस्था आज देशातच नाही, तर जगभरात आपला ठसा उमटवत आहे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी) १६ लाख कोटी रुपये होते. ते आज तब्बल ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ही वाढ राज्याच्या सातत्यपूर्ण विकासाचे प्रतिबिंब आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आज ३० व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि थायलंड सारख्या देशांना मागे टाकत महाराष्ट्राने आपली आर्थिक क्षमता सिद्ध केली आहे. हा ग्रोथ रेट असाच राहिला तर काही वर्षात आपण युएई आणि सिंगापूर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला आपण मागे टाकू शकतो. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक १४.९ टक्के हिस्सा आहे. राज्याचा विकास दर देशाच्या सरासरी विकास दरापेक्षा अधिक असणे ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.
चालु आर्थिक वर्षात राज्यावर ९.७३ लाख कोटींचे कर्ज
राज्याच्या आर्थिक भक्कमपणाचा मुख्य आधार म्हणजे राज्य सरकारने पाळलेली राजकोषीय शिस्त आहे. विरोधी बाकावरील सदस्यांकडून अनेकदा वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली गेली. पण प्रत्यक्ष कर्जाची आकडेवारी पाहता महाराष्ट्राची स्थिती अत्यंत सुरक्षित आणि समाधानकारक असल्याचे दिसून येते. एफआरबीएम कायद्यानुसार राज्याच्या उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येऊ शकते, असे एक मोजमाप आहे. यानुसार, महाराष्ट्राने हे प्रमाण फक्त १८.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवले आहे. २०१३-१४ मध्ये जेव्हा राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी होते. तेव्हा राज्यावर ३ लाख कोटींचे कर्ज होते. आज राज्याचे उत्पन्न ५१ लाख कोटींवर पोहोचले आहे आणि राज्यावर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजानुसार ९.७३ लाख कोटींचे कर्ज असले, तरी ते उत्पन्नाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. आगामी आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२६-२७ मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार कर्जाची आकडेवारी ही ११ लाख कोटी इतकी अंदाजित करण्यात आली. महसुली तूट फक्त ०.३७ टक्क्यांवर आहे आणि राजकोषीय तूट २.८८ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. जी नियमानुसार, ३ टक्क्यांपर्यंत असते. या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसून येते की, राज्य सरकारने आदर्श आर्थिक व्यवस्थापन जगासमोर ठेवले आहे.
एफडीआय, स्टार्टअप, युनिकॉर्न, जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र नंबर १
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली ३,१७,८०० ते ३,४७,९०३ रुपयांपर्यंतची वाढ ही सर्वसामान्यांच्या आर्थिक उन्नतीचे निदर्शक आहे. मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात जरी ५व्या क्रमांकावर असलो तरी, लोकसंख्येनुसार आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे त्याच्या प्रमाणानुसार आपण योग्य प्रमाणावर आहोत. देशाच्या एकूण जीएसटी संकलनात अग्रस्थानी राहून महाराष्ट्राने आपली करप्रणाली आणि व्यापार क्षेत्रातील वर्चस्व सिद्ध केले आहे. फक्त टॅक्स संकलनातच नाही, तर थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यात आणि बँकांच्या ठेवींमध्येही महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. राज्याची ही प्रगती स्टार्टअप युनिकॉर्नच्या वाढत्या संख्येमुळे अधिकच उजळून निघाली आहे.
कर्जाचा वापर भांडवली गुंतवणुकीसाठी…
राज्य सरकार घेत असलेल्या कर्जाबाबत विरोधकांकडून अनेकवेळा चुकीची माहिती पसरवली जाते. राज्य सरकार मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेत आहे. राज्याचा दैनंदिन कारभार चालविण्यासाठी हे कर्ज वापरले जात आहे. पण या सर्व गोष्टी निरर्थक आहेत. महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याने घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग हेच आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जातून मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्चासाठी म्हणजेच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जात आहे. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवार यासारख्या लोकोपयोगी व विकासाला गती देणाऱ्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळत आहे. महसुली जमेत झालेली प्रचंड वाढ जी २०१३-१४ मध्ये १.५५ लाख कोटी होती. ती आता ६.१६ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. ही राज्याच्या कर प्रणालीची आणि आर्थिक धोरणांची यशस्विता दर्शवते. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ६६० बिलियन डॉलरवर पोहोचली असून, २०२९ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणारा महाराष्ट्र आज खऱ्या अर्थाने देशाचे आर्थिक इंजिन बनला आहे.
संबंधित लेख:
- महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७: विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या दिशेने क्रांतिकारी पाऊल
- महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६: संकल्पना, इतिहास आणि प्रक्रिया
- महाराष्ट्र अधिवेशन २०२६: महाराष्ट्राची १ ट्रिलिअन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल
- ‘डिजिटल अरेस्ट १०० टक्के फ्रॉड, फोन आला की लगेच ‘इथे’ कळवा’, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन