डिजिटल अरेस्ट असा कोणता कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही. कायद्याने कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. त्यामुळे कोणी डिजिटल अरेस्टबाबत व्हिडिओ कॉल केला तर समजून घ्या, की हा १०० टक्के फ्रॉड आहे. देशात डिजिटल अरेस्ट नावाखाली लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली जात आहे. दिवसेंदिवस अशा घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट विधानसभेतून डिजिटल अरेस्ट हा फ्रॉड प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले.
अत्याधुनिक आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आज सर्व बँकिंग व्यवहार एका क्लिकवर आले आहेत. यामुळे अनेकांची सोय झाली. पण त्याचबरोबर सायबर गुन्हेगारीच्या तक्रारीतही दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली. त्यामुळे नागरिकांनी सायबर सतर्कता बाळगणे काळाची गरज आहे. सध्या डिजिटल अरेस्ट फसवणूक, ड्रग्स पार्सल स्कॅम आणि व्हिडिओ कॉल फसवणूक यासारख्या मानसिक धमकी तंत्राचा वापर करून आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी बनावट सीबीआय अधिकारी किंवा पोलिसांच्या नावाने येणाऱ्या धमक्यांना न घाबरता, डिजिटल सुरक्षा टिप्स फॉलो करणे आणि ऑनलाईन स्कॅम ओळखणे महत्त्वाचे आहे. गृह विभागाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या सोशल मिडिया मोहिमेतून होणारी सायबर जनजागृती ही आपली आर्थिक सुरक्षितता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. सायबर गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी सजग राहून डिजिटल सुरक्षा टिप्सचा वापर करणे हाच सुरक्षिततेचा उत्तम उपाय आहे. नुकतेच मुंबई आणि अहिल्यानगर येथे झालेल्या डिजिटल अरेस्ट प्रकारामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे दिसून आले. सायबर गुन्हेगारांनी आपला मोर्चा आता ज्येष्ठ नागरिकांकडे वळवला असून, त्यांच्या खात्यातून कोट्यवधींची लूट केली जात आहे. पोलीस अधिकारी, सीबीआय आणि अगदी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नावाचा वापर करून नागरिकांना फसवले जात आहे. त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांच्या कष्टाची कमाई लुटली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मुंबई आणि अहिल्यानगर येथे झालेल्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून याविषयी जनजागृती आणि सायबर सुरक्षितता यावर भर दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, कोणत्याही कायद्यान्वये कोणीही कोणाला डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेली माणसे, व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून स्वत:ला सीबीआय किंवा पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवतात. त्यानंतर ते वेगवेगळ्या गोष्टी रचून घाबरवण्याचा प्रयत्न करतात. जसे की, तुम्ही मागवलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहे. आता तुमची चौकशी होणार? तुम्हाला आता डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले? आणि यातून सुटका करून घेण्यासाठी ते पैशांची मागणी करतात. अशावेळी सर्वसामान्य नागरिक घाबरून त्यांना पैसे ट्रान्सफर करतात. यात सर्वसामान्य नागरिकच नाही तर अनेक मोठे अधिकारी, निवृत्त अधिकारीही अडकले आहेत. या अशा वाढत्या गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर सायबर गुन्हेगारांविरोधात युद्ध पुकारले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. नवी मुंबई येथील सायबर सुरक्षा प्रकल्पाच्या मुख्यालयातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सायबर लॅब्सशी त्या जोडण्यात आल्या आहेत.
गोल्डन अवरमध्ये तक्रार दाखल करा
सायबर फसवणूक झालेल्या व्यक्तींकडून गोल्डन हवरमध्ये तक्रार नोंदवल्यास, तसेच १९३० या सायबर हेल्पलाईनच्या माध्यमातून मदत मागितल्यास फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले जातात. १९३० हा सायबर खात्याचा नंबर आहे. फसवणूक झाल्यानंतर तासाभरात या क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवल्यास पैसे रिकव्हर करता येतात. या हेल्पलाईन क्रमांकासोबतच डिजिटल अरेस्टबाबत केंद्र व राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करत आहे. टीव्ही, रेडिया सोशल मिडिया तसेच रिंगटोनच्या माध्यामातून जनजागृतीपर जाहिराती दिल्या जात आहेत. तरीही दररोज फसवणुकीच्या घटना होत असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा २४ तास कार्यरत
सायबर गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी आणि फसवणूक झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवून हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळाने सज्ज करण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील महापे येथे या प्रकल्पाचे मुख्यालय असून, राज्यातील ५० जिल्हा सायबर लॅब्स आणि पोलीस ठाणी तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत. पायाभूत सुविधांबरोबरच पोलीस दलाचे सक्षमीकरण, २६ तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील १००० पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फॉरेन्सिक टूल्सचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सायबर सेलकडून सोशल मिडियाच्या विविध माध्यमांतून सातत्याने जनजागृती केली जात आहे. सायबर फसवणूक झाल्यास तत्काळ मदतीसाठी १९३० हा हेल्पलाईन क्रमांक आणि www.cybercrime.gov.in या पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन सरकारद्वारे केले जात आहे. लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यातील ३४ मुख्य रेल्वे स्थानकांवर स्क्रीन बसवून त्याद्वारे माहिती दिली जात आहे. डिजिटल अरेस्टसारख्या बनावट प्रकारांना न घाबरता नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि कोणत्याही संशयास्पद कृतीची माहिती तातडीने पोलिसांना द्यावी. ज्यामुळे त्यांना फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी मदत होईल.
संबंधित लेख: