मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर करून एका नव्या प्रगत युगात पदार्पण करत आहे. मुंबईत संपन्न झालेली एआय फॉर ॲग्री 2026 परिषद (AI4 Agri 2026) ही देशातील आणि विशेष करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या इंडिया एआय मिशनला अनुसरून महाराष्ट्राने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डीपीआय) माध्यमातून शेतीमध्ये पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता साध्य करण्याचा संकल्प केला आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून राज्य सरकार कृषी क्षेत्रातील गुंतागुंतीच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहे. यामुळे कृषी विभागातील प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत आणि प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात अभूतपूर्व गती येणार आहे.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला जागतिक तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी. नवीन टेक्नॉलॉजीचा शेतीमध्ये वापर व्हावा. यादृष्टीकोनातून, महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९ या धोरणातंर्गत मुंबईत २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर करावा. विविध डिजिटल ॲपचा वापर करून त्यांच्या भाषेत संवाद साधून शेती विषयक प्रश्नांची उत्तरे मिळवावीत. तसेच शेतीमध्ये संशोधन करणारी विद्यापीठे, संस्था, उद्योजक या सगळ्यांना एकत्र आणून शेतकऱ्याचे जीवनमान सुकर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
या संपूर्ण उपक्रमाचा मुख्य कणा म्हणजे ‘महाविस्तार AI’ हा प्लॅटफॉर्म आहे. तो प्रत्येक शेतकऱ्याचा एक वैयक्तिक डिजिटल सहकारी म्हणून त्याला मदत करणार आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड नियंत्रणाची माहिती किंवा सरकारी योजनांचे लाभ, हे या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळत आहे. टेक्नॉलॉजी ही फक्त शहरांपुरती मर्यादित न ठेवता ती ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने व्हॉईस बेस् सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये शेतकरी आपल्या बोलीभाषेत प्रश्न विचारून मार्गदर्शन मिळवू शकतो. विशेषकरून आदिवासी बांधवांसाठी भिली भाषेतील लार्ज लँग्वेज मॉडेलचा वापर करून सरकारने तंत्रज्ञानाचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण केले आहे. ज्याचा विस्तार आगामी काळात सर्व आदिवासी भाषांमधून केला जाणार आहे.
एआय प्रणालीची परिणामकारकता ही उपलब्ध माहितीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते, हे ओळखून राज्य सरकारने महा ॲग्रीडेटा एक्सचेंजची निर्मिती केली आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि विविध सरकारी विभागांना ॲग्रीस्टॅक सारख्या राष्ट्रीय संस्थांशी जोडून माहितीचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. आयआयटी मुंबई आणि आयसीएआर सारख्या नामांकित संस्थांच्या मदतीने कॉम्प्युटर व्हिजन सारखी प्रणाली विकसित करण्यात आली. ज्याद्वारे पिकांवरील रोग आणि कीड ओळखण्यासाठी मदत होते. ही टेक्नॉलॉजी इतर राज्यांसोबतही शेअर केली जाणार आहे. ज्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळेल.
जागतिक बँक, एकस्टेप फाउंडेशन आणि नेदरलॅण्ड्समधील जगप्रसिद्ध वॅगेनिंजेन युनिव्हर्सिटी ॲण्ड रिसर्च यांच्याशी झालेले सामंजस्य करार हे महाराष्ट्राच्या जागतिक दर्जाच्या धोरणात्मक नियोजनाचा भाग आहेत. या करारांमुळे प्रगत वनस्पती संकरण, दर्जेदार बियाणे विकास आणि डेटा-आधारित प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे. याशिवाय, शेतीमालाच्या फार्म टू फोर्क ट्रेसेबिलिटीमुळे महाराष्ट्रातील उत्पादनांची निर्यातक्षमता वाढून त्यांची जागतिक बाजारपेठेतील मागणी वाढेल. महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९ च्या माध्यमातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील ॲग्रीटेक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि युवकांसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देऊन सरकार एक आश्वासक इकोसिस्टम उभारत आहे. ज्याप्रमाणे कृषी महाविद्यालयातील प्राध्यापक विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करतात, अगदी त्याच सहजतेने आता एआयच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या मोबाईलवर किंवा साध्या फोनवर त्वरित आणि अचूक सल्ला मिळणार आहे. ही व्यवस्था महाराष्ट्राच्या शेतीला खऱ्या अर्थाने समृद्ध आणि स्मार्ट बनवणारी ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही.
संबंधित लेख: