महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आरोग्य सुविधेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांचे एकत्रिकरण करून राज्यातील ४५३७ रुग्णालयांमध्ये २३९९ विविध आजारांवर मोफत उपचार देण्याच्या सुविधेचा शुभारंभ सोमवारपासून (दि. २३ फेब्रुवारी २०२६) करण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना २३९९ आजारांसाठी आरोग्य सुरक्षा कवच प्राप्त करून दिले आहे. यापूर्वी या योजनांतर्गत फक्त १३५६ आजारांचा समावेश होता. तो आता २३९९ आजारांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०२५च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यावेळी उपचारांच्या दरांमध्येही लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या सेवा फक्त मोठ्या रुग्णालयांपुरत्या मर्यादित ठेवल्या नाही. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधूनही उपलब्ध करून देण्यात आल्या. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना त्यांच्या घराच्या जवळच मोफत उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

रुग्णांच्या कल्याणासाठी या योजनेत उपचारा बरोबरच इतर सोयीसुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये हॉस्पिटलमधील आंतररुग्णांना मोफत जेवण आणि राहण्याची उत्तम सोय दिली जाणार आहे. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर रुग्णांना सन्मानाने घरी सोडण्यापर्यंतची सेवादेखील पूर्णपणे मोफत दिली जाणार आहे. हृदयरोग, फुफ्फुस आणि यकृत प्रत्यारोपणासारख्या अत्यंत महागड्या आणि दुर्धर आजारांसाठी आता २२ लाखापर्यंतची मदत दिली जाणार आहे. याचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच या योजनेत सहभागी होणाऱ्या रुग्णालयांची संख्याही १७९२ वरून थेट ४५३७ पर्यंत वाढवली आहे. एकूणच राज्य सरकारने ही यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. टीएमएस 2.0 या प्रगत प्रणालीद्वारे रुग्ण नोंदणीपासून ते उपचार पूर्ण होईपर्यंतची सर्व प्रक्रिया डिजिटल आणि ऑनलाइन केली.

या नवीन प्रणालीमध्ये रुग्णांची नोंदणी बायोमेट्रिक पद्धतीने होणार आहे. एआय (आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स) मॉनिटरिंगद्वारे उपचारांच्या स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. यामुळे फसवणुकीला आळा बसणार असून, खऱ्या गरजूंना तातडीने उपचार मिळणार आहेत. रुग्णालयाच्या नोंदणीसाठी एचईएम 2.0 ही सुलभ ऑनलाईन प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यात आली आहे. विशिष्ट कालमर्यादेत रुग्णालयांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जात आहे. तसेच, तळागाळातील नागरिकांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या आयुष्यमान कार्ड कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही ८ रुपयांवरून ३० रुपयांपर्यंत वाढ करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ही योजना महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला एका नव्या उंचीवर नेणारी आहे. तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेच्या जोरावर प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुरक्षित आणि सुसह्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक मजबूत पाऊल आहे.
संबंधित लेख:
