महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा असलेल्या वीज विभागाला सध्या आर्थिक आव्हानांनी ग्रासले आहे. विशेषकरून महावितरण कंपनीवरील वाढता कर्जाचा बोजा आणि शेतीतील प्रलंबित थकबाकीमुळे वीज वितरण व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. यातून महावितरणला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आऊट ऑफ द बॉक्स उपाययोजनांचा आराखडा मांडला आहे. त्यात त्यांनी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी फक्त सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता, स्वत:त आमूलाग्र बदल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. महावितरण कंपनीने स्वत:ला व्यावसायिकदृष्ट्या प्रगल्भ बनवण्यासाठी कंपनीचा आयपीओ बाजारात आणावा आणि त्यातून निधी जमा करावा. तसेच सरकारी कामाकाजाच्या पद्धतीला झिडकारून आपल्या कार्यपद्धतीत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा अवलंब करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
राज्याच्या ऊर्जा विभागाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या महावितरण या सार्वजनिक उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला आहे. महावितरणच्या (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी) उत्पन्नवाढीसाठी कंपनीचा महावितरण आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) बाजारात आणण्याची आणि कंपनीच्या कारभारात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा अवलंब करण्याची कल्पना मांडली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या बाजारपेठेचा लाभ घेत महावितरणने भांडवली बाजारात प्रवेश केला तर समभागधारकांच्या माध्यमातून कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. तसेच यातून कंपनीकडे कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल.
ऊर्जा विभागाने यापूर्वी एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड या नवीन कंपनीची स्थापना केलेली आहे. सध्या महावितरणवर कृषी क्षेत्राच्या दायित्वाचा मोठा बोजा आहे. सुमारे ७६,१८९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ज्यातील ५९,५२७ कोटी रुपये फक्त कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहेत. या पार्श्वभूमीवर कंपनीचे विभाजन करून सौर ऊर्जा प्रकल्पावर आधारित नवीन कंपनी कार्यान्वित केल्यास महावितरणवरील ताण कमी होऊन ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकेल. मुख्यमंत्र्यांनी या नवीन कंपनीला वित्त आयोगाच्या निधीतून राज्य सरकारच्या हमीची रक्कम देण्याचे आणि सुरुवातीच्या काळात अनुदान देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, कालांतराने कंपनीने स्वतःचे उत्पन्नाचे मार्ग विकसित करून स्वावलंबी व्हावे, जेणेकरून भविष्यात सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नाही. अशाप्रकारे इन्व्हेस्ट पूलर आणि टेकसॅव्ही मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कंपनीला कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे धडे दिले आहेत.
आर्थिक पुनर्रचनेचा विचार करता, सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने ३२,६७९ कोटी रुपयांची हमी देण्यात यावी, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावामुळे फक्त निधीची उपलब्धता होणार नाही, तर केंद्र सरकारकडे योग्य पाठपुरावा केल्यास प्रस्तावित पुनर्रचना योजनेनंतर महावितरणला वारंवार सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरण्याची गरज भासणार नाही. परिणामी यामुळे सरकारच्या पैशांची मोठी बचत होणार आहे. अशाप्रकारे, सरकारी कंपनीत कॉर्पोरेट कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आणि पारदर्शक कारभारासाठी आयपीओचा मार्ग स्वीकारून महावितरणला व्यावसायिकदृष्ट्या प्रगल्भ बनवण्याचा हा प्रयत्न ऊर्जा क्षेत्रासाठी आणि एकूणच सरकारच्या नवीन कॉर्पोरेट कार्यपद्धतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरणार आहे.
महावितरण आयपीओचा फायदा काय?
शेअर मार्केटमध्ये आयपीओ आणला जातो म्हणजे, एखादी कंपनी प्रथमच आपले शेअर्स जनतेला विकते. आयपीओच्या माध्यमातून प्रामुख्याने कंपन्यांद्वारे निधी उभारला जातो. तर महावितरण कंपनीने आयपीओ आणल्यास मोठ्या प्रमाणावर समभाग धारकांकडून गुंतवणूक होऊन कंपनीसाठी निधी उपलब्ध होईल. सध्या कंपनीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्राशी सबंधित मोठी थकबाकी आहे. त्यामुळे आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होईल आणि कंपनीला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत होईल. आयपीओमुळे महावितरण कंपनीच्या ग्राहकांनाही कंपनीचे समभाग विकत घेता येणार आहेत. त्याचा दुसरा कोणताही परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील महापारेषणच्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यात २०२९-३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक होऊन अनेक उद्योग कार्यान्वित होणार आहेत. या उद्योगधंद्यांना आणि घरगुती वापरासाठी ऊर्जेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. सध्या राज्यात ३७,६८२ मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, २०३५ पर्यंत ही गरज वाढून ८०,१९७ मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.