महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर महिलांचा सन्मान आणि त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन हा नेहमीच अग्रक्रमाचा विषय राहिला आहे. याच ध्येयाला अधिक गती देत महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ एकमताने मंजूर करून एक नवा इतिहास रचला आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या आणि वर्षानुवर्षे शेती तसेच शेतीपूरक व्यवसायात घाम गाळणाऱ्या लाखो महिलांना आजवर त्यांची हक्काची स्वतंत्र ओळख मिळाली नव्हती. फक्त कुटुंबातील सहाय्यक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. मात्र, या क्रांतिकारी विधेयकामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर व वैधानिक बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
कोणाला मिळणार महिला शेतकरी म्हणून दर्जा?
देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांना आई, बहीण आणि पत्नी या कौटुंबिक चौकटीपलीकडे नेऊन स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि समान अधिकार असलेली व्यक्ती म्हणून प्रस्थापित करणारा सन्मान आहे. या ऐतिहासिक विधेयकामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचा वर्षानुवर्षे असणारा जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न सुटणार आहे. अनेक सरकारी योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची म्हणजेच सातबारा उताऱ्याची अट असल्याने लाखो महिला लाभांपासून वंचित राहत होत्या. आता महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरीही ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या मंजुरीनंतर सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याकडून तिला अधिकृत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यामुळे जमीन नसली तरी महिला अधिकृतपणे शेतकरी मानली जाईल. तसेच या कायद्याची व्याप्ती फक्त पारंपरिक शेतीपुरती मर्यादित ठेवली नाही. त्यात पुढील घटकांचाही समावेश करण्यात आला.
- पशुपालन
- दुग्धव्यवसाय
- कुक्कुटपालन
- मत्स्यव्यवसाय
- मधमाशी पालन
- रेशीम उद्योग
- मशरूम उत्पादन
- बागायती
- फुलशेती
- कृषी वनीकरण
- वनातील वस्तू संकलन करणाऱ्या भूमिहीन महिला
- शेतमजूर
- भाडेकरू
- स्थलांतरित महिला कामगार
यामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक सहभाग असलेल्या महिलांना आता मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना थेट आर्थिक व तांत्रिक लाभ मिळवणे शक्य होणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र शेतकरी निधी
या विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला बळ देण्यासाठी आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. तर प्रशासकीय पातळीवर अडचणी सोडविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती लक्ष ठेवणार आहे. एकूणच महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करणार आहे. त्याचबरोबर कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांसाठी किमान ३० टक्के वाटा राखीव ठेवला जाणार आहे. सरकारी कृषी योजनांचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. ज्यामुळे खते, बियाणे, पीक विमा, सुलभ बँक कर्ज, बाजारपेठ आणि वाहतूक-साठवणूक यासारख्या सुविधा सहज उपलब्ध होतील. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि लखपती दीदी व शी मार्ट्स च्या माध्यमातून महिलांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे, हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
२०२६ आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष
संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युएन) २०२६ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने हे पाऊल उचलून जागतिक स्तरावर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. जागतिक स्तरावर फक्त चर्चा सुरू असताना, प्रत्यक्षात महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर व वैधानिक बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय आवाहनाला कृतीची जोड देणारे पाऊल उचलून महाराष्ट्राने जागतिक व्यासपीठावर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेला हा प्रवास राज्यातील महिलांना फक्त सक्षम करत नाही, तर त्यांच्या कष्टाला सन्मानाची जोड देत शेती क्षेत्रातील लिंगभेदभाव नष्ट करत आहे. त्यामुळे महिला शेतकरी कायदा राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी भेट आहे.
संबंधित लेख:
- देवेंद्र फडणवीस सरकारची ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी
- शेतकऱ्यांची बँकेच्या जाचक अटींतून सुटका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बँकांना इशारा
- AI4 Agri 2026: महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय
- महिला आरक्षण: ऐतिहासिक पाऊल, विरोधकांचा संभ्रम अन् मुख्यमंत्र्यांकडून कानउघडणी
- उमेद मॉल: बचत गटातील महिलांचे सक्षमीकरण आणि हक्काची बाजारपेठ