बँकांनी फक्त आपल्या नफ्याचा संकुचित विचार न करता शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर सारख्या जाचक अटी शिथिल करून पीक कर्जाचे वाटप करावे, तसेच ८० टक्क्यांच्या वर पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी गांभीर्याने काम करावे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना फटकारले आहे. शेतकऱ्यांना नव्या उमेदीने पुन्हा एकदा पीक घेता यावे यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र पीक कर्ज वितरण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी बँक कर्ज सवलत योजना आणून त्यांना आर्थिक मदत करण्याचा, शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईत नुकतीच (दि.२१ मे) राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १७१ वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे प्रकाशन केल्यानंतर त्यांनी राज्यातील पीक कर्ज वाटपातील अडचणींवर आणि बँकांच्या जाचक अटींवर थेट भाष्य करत सूचना केल्या. बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी बँक प्रशासनाचे कान टोचले. पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर सक्तीचा करून अडवणूक करणाऱ्या आणि सातत्याने कर्ज खात्यांची संख्या घटवणाऱ्या बँकांना त्यांनी थेट आणि कडक शब्दांत निर्देश देत, शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करताना जाचक अटी शिथिल करून बँकांनी अधिक संवेदनशीलतेने काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दरवर्षी शेतीचा हंगाम सुरू झाला की, अनेक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारल्याच्या अनेक तक्रारी येतात. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नसल्याचे सांगितले. तरीही अनेक बँकांच्या शाखांमधून मुख्यालय असलेल्या बँकेच्या सूचनांचे कारण देत शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो. हा त्रास तातडीने थांबवण्यासाठी सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी आपल्या शाखांना, पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, असे निर्देश देण्याची सूचना केली.
शेतकरी शेती कसा करणार?
राज्यातील पीक कर्ज वितरणाची कमी झालेली आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. २०२२-२३ मध्ये ६१.१५ लाख खात्यांवरून पीक कर्ज देण्यात आले होते. ही संख्या २०२५-२६ मध्ये ४३ लाखांवर आली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, बँकांनी यावर विशेष लक्ष देण्याची सूचना देखील करण्यात आली. बँकांकडून शेतकऱ्यांना पिकांसाठी कर्ज मिळाले नाही तर, शेतकरी शेती कसा करणार?, असा सवाल देखील बँकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला. पीक कर्ज देण्याच्या आकडेवारीत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची कामगिरी अधिक चांगली असल्याचे दिसून आले. सहकारी बँका ६१ टक्के खाते कव्हर करून ८५ टक्क्यांपर्यंत पीक कर्जाचे वाटप करत आहेत. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पीक कर्ज वाटपाचा दर फक्त ६७ टक्के आहे. तो किमान ८० ते ८५ टक्के असला पाहिजे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे.
पीक कर्ज वितरणात सिंधुदूर्ग आणि धुळे अग्रेसर
शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पीक कर्ज वितरणाचा जिल्हानिहाय आढाव्यात फक्त सिंधुदुर्ग आणि धुळे जिल्ह्याने ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे दिसून आले. तर रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्ह्यांनी ७३ ते ९० टक्क्यापर्यंत पल्ला गाठला आहे. पण पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी पीक कर्ज वितरण झाले आहे. यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
बँका या फक्त नफा कमावण्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक धोरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे बँकांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
संबंधित लेख: