महाराष्ट्राने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि विस्तारासाठी नेहमीच अत्याधुनिक आणि नाविन्यपूर्ण गोष्टींचा स्वीकार केला आहे. विशेषकरून, शेतकऱ्यांना शेतीतून शाश्वत उत्पादन मिळावे यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणा उपलब्ध करून देऊन राज्याच्या कृषी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर एक नवी आणि विश्वासार्ह ओळख मिळवून देण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केला आहे. हेच ध्येय पुढे नेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अचूक पीक पाहणी आणि पारदर्शक अनुदान वितरण प्रणाली या अत्याधुनिक यंत्रणा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि समृद्ध करण्यासाठी सज्ज झालेल्या आहेत.
कृषी विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण आणि अत्याधुनिक उपक्रमांचे नुकतेच (दि. २१ मे) लोकार्पण झाले. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ या आश्वासक ऊर्जेसह सुरू करण्यात आलेली डिजिटल प्रणाली राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य बदलणारी ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत महाविस्तार २.०, डी.सी.एस. डिजिटल पीक सर्वेक्षण ॲप, वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली, पी-सीबीडीसी प्रणाली, क्रॉप सॅप २.० आणि महा ट्रेस या उपक्रमांचे लोकार्पण केले. या सर्व उपक्रमाचा मुख्य कणा हा ‘महाविस्तार २.०’ हे अद्ययावत ॲप्लिकेशन आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी एकाच ठिकाणी डिजिटल शेतकरी डायरी, पीक सल्ला, अचूक हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि विविध सरकारी योजनांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अत्यंत साध्यासोप्या आणि सिंपल इंटरफेस असलेल्या या ॲपमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित चॅटबॉट आणि टेलिफोन आधारित सल्ल्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्यांचे जागेवरच निराकरण करणे शक्य होणार आहे. याच प्रणालीला अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘वसुधा एआय सेवा आणि सक्रिय पीक सल्ला प्रणाली’ जोडण्यात आली आहे. ज्याद्वारे शेतकरी १५५३१३ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून पिकांची माहिती, बाजारभाव, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि सरकारी योजनांची थेट कृषी तज्ज्ञांकडून मिळवू शकतात.
शेतीतील नोंदी अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी डी.सी.एस. डिजिटल पीक सर्वेक्षण ॲप, हे अत्यंत मोलाची भूमिका बजावणार आहे. या मोबाईल ॲपमुळे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन जीआयएस आधारित अचूक पीक नोंदणी, क्षेत्रफळाची नोंद आणि मिश्र पीक पद्धतीची नोंद करणे सहज शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे दुर्गम भागातील शेकऱ्यांसाठी यात ऑफलाईनची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. पडिक किंवा कापणी झालेल्या जमिनींची आणि सिंचन प्रकारांची बहुस्तरीय पडताळणी याद्वारे करता येते. या अचूक डिजिटल नोंदींचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी, पीकविम्यासाठी, पतपुरवठा आणि योग्य कृषी सल्ला मिळवण्यासाठी होणार आहे.
राज्यातील सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचे कीड व रोगांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी क्रॉप सॅप २.० हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. महाविस्तार ॲपमधील एआय फोटो आयडेंटिफिकेशनच्या मदतीने शेतकरी कीड-रोगांचे तात्काळ अचूक निदान करू शकतील. तसेच प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांची माहिती कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट स्वरूपात मिळून शेतकऱ्यांपर्यंत तातडीने पीक संरक्षणाचे सल्ले पोहोचणार आहेत. याशिवाय, सरकारी योजनांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आरबीआयच्या महतीने प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (पी-सीबीडीसी) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात जमा होते आणि अधिकृत खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर ती थेट विक्रेत्याच्या खात्यात वर्ग केली जाते. ज्यामुळे गैरव्यवहारांना पूर्णपणे लगाम बसणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतीमालाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानांकन आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी महा ट्रेस हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राज्य सरकारने सुरू केला आहे. ओपन ॲग्री ट्रेसेबिलिटी स्टॅकवर (ओएटीएस) आधारित असलेल्या या अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्ममुळे राज्यातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी विश्वासार्हता प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमांच्या मदतीने उत्पादनापासून ते अगदी निर्यातीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वसनीय पद्धतीने ट्रॅक केली जाणार आहे. तसेच यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन करणे सोपे होणार आहे. हे सर्व तंत्रज्ञानावरील आधारित उपक्रम एकत्रितपणे राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनवून, त्यांच्या पिकांचे नुकसान टाळून त्यांना त्यांचा माल थेट जागतिक बाजारपेठेत विकण्याची संधी मिळणार आहे.
संबंधित लेख:
- सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०: कोकणाच्या सर्वंकष आणि शाश्वत विकासाला नवे बळ
- अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा, कोट्यवधींचा निधी मंजूर
- हरित महाराष्ट्र आयोग: शाश्वत प्रगती आणि पर्यावरण रक्षणासाठी ऐतिहासिक पाऊल
- AI4 Agri 2026: महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय
- ॲग्रीस्टॅक: महाराष्ट्राच्या कृषी समृद्धीचा डिजिटल महामार्ग