कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे आज संपूर्ण जगात एका नव्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आहे. या वेगवान, डिजिटल आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे आगामी काळात विजेच्या मागणीत मोठी वाढ होणार आहे. आतापर्यंत पारंपरिक औष्णिक, सौर आणि पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज पुरवण्याचा विचार सुरू होता. पण या ऊर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य होणार नाही. औद्योगिकीकरणाचा वाढता वेग पाहता अखंड ऊर्जेसाठी अणुऊर्जा हाच भविष्यातील औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार ठरणार आहे. काळाची ही गरज लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मुंबईत आयोजित यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्युटिव्ह मिशन इन इंडिया, अंतर्गत न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि यूएस – इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमची बैठक दि. २० मे रोजी झाली. या बैठकीत अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असल्याचे सांगत, यासाठी अमेरिकन कंपन्यांनी अणुऊर्जेसाठी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणाचा वेग पाहता कार्बनमुक्त आणि औद्योगिक स्तरावरील अखंड बेसलोड ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा (न्यूक्लिअर पॉवर) हाच भविष्यातील मुख्य आधार असणार आहे. या बदलांचा स्वीकार करत महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. न्यूक्लिअर पॉवरच्या माध्यमातून राज्याला जागतिक न्यूक्लिअर मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ऊर्जा संक्रमणाच्या या नव्या पर्वात महाराष्ट्र आणि अमेरिका यांच्यातील हे नागरी अणुऊर्जा सहकार्य राज्याच्या शाश्वत प्रगतीला नवी दिशा देणारे ठरेल.
न्यूक्लिअर एनर्जीचे २५ हजार मेगावॅटचे ४ करार
केंद्र सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी शांती (सस्टेनेबल हार्नेसिंग ॲण्ड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) कायदा संमत केला आहे. या कायद्यामुळे अणुऊर्जेचा वापर हा अधिक सुलभ झाला आहे. पूर्वी देशात अणुऊर्जा निर्मिती फक्त सरकारी कंपन्यांना करता येत होती. पण आता खाजगी कंपन्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना ४९ टक्क्यांपर्यंत या प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. या कायद्याच्या मदतीने राज्यात अणुऊर्जेचा बेस तयार केला जाणार आहे. याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकारने न्यूक्लिअर एनर्जीचे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे २५ हजार ४०० मेगावॅटचे ४ करार केले आहेत. यातून सव्वालाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. करार करण्यात आलेल्या चार कंपन्यांमध्ये एनटीपीसीएल (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), अदानी पॉवर कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड व ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज उद्योग समूह) यांचा समावेश आहे. दरम्यान, अमेरिकेतल्या २५ मोठ्या न्युक्लिअर एनर्जी कंपन्यांसोबत राज्य सरकारने चर्चा केली असून, त्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
महामुंबईसाठी अखंडित वीजपुरवठा गरजेचा…
महाराष्ट्र ही सध्या ६६० अब्ज डॉलरची देशातील एक मजबूत अर्थव्यवस्था आहे. भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. देशातील जवळपास ६० टक्के डेटा सेंटरची क्षमता ही मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात तयार झाली आहे. यासाठी अखंडित वीजपुरवठा करणे हे पुढील काळात मोठे आव्हान असणार आहे. ही गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने न्युक्लिअर पॉवरसाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील सध्याची विजेची मागणी ३१ गिगावॅट आहे. २०३० पर्यंत ती ४२ गिगावॅटवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जरी राज्य सरकारने २०३५ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जा नूतनीकरणक्षम (सौर व पवन ऊर्जा) स्रोतांतून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अणुऊर्जेची जोड देणे अत्यंत गरजेचे असणार आहे. राज्याची प्रमुख वीज निर्मिती कंपनी महाजेनकोने या दिशेने पावले टाकत पुढील दोन दशकांत ७ हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे ध्येय निश्चित केले आहे. अणुऊर्जा हा फक्त कोळशावर आधारित विजेला पर्याय नाही. तर तो स्टील, सिमेंट, खत उद्योग आणि मोठ्या डेटा सेंटर्सना शाश्वत ऊर्जा पुरवण्याचा एक शाश्वत मार्ग आहे. यासाठी छोट्या स्वरूपातील म्हणजेच स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स (एसएमआर) तंत्रज्ञानाचा वापर अणुऊर्जा क्षेत्रातकरण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनण्यास उत्सुक आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र जागतिक निर्यात केंद्र बनणार!
अणुऊर्जेच्या या प्रवासात महाराष्ट्राला फक्त परदेशातून आयात केलेल्या अणुभट्ट्यांचा ग्राहक बनायचे नाही. तर राज्याला जागतिक पातळीवर न्यूक्लिअर उत्पादन, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून विकसित व्हायचे आहे. यासाठी राज्यात जागतिक दर्जाची बंदरे, सक्षम लॉजिस्टिक सुविधा, तांत्रिक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ, मजबूत अभियांत्रिकी क्षमता आणि उद्योगस्नेही धोरणे उपलब्ध आहेत. ज्या अमेरिकन कंपन्या महाराष्ट्रात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. त्यांना राज्य सरकारकडून कंपनी उभारण्यासाठी जागा, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि विशेष उत्पादन क्लस्टर उभारण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत केली जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांना राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान आणि सवलत ही दिली जाणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध आता संरक्षण आणि पुरवठा साखळीबरोबरच नागरी अणुऊर्जा सहकार्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. अणुऊर्जा हे फक्त वीज निर्मितीचे साधन नाही. तर त्याचा संबंध आधुनिक तंत्रज्ञान, ऊर्जा स्वायत्तता आणि हवामान बदल यांच्याशीही जोडलेला आहे. एकूणच, ग्रीन एनर्जीच्या वापराला गती देत असतानाच, शाश्वत औद्योगिक प्रगतीसाठी अमेरिकन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अणुऊर्जेची निर्मिती करून महाराष्ट्र जागतिक पातळीवर आपली एक नवी ओळख निर्माण करेल.
संबंधित लेख: