पवन ऊर्जा क्षेत्रात आज आपण फक्त देशातच नाही, तर जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवत आहोत. देशाबरोबर महाराष्ट्रानेही पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात शाश्वत विकासाच्या दिशेने आश्वासक पाऊले टाकली आहेत. भारताने पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात केलेली प्रगती जगभरात पोहोचली आहे. आज भारत पवन ऊर्जेच्या क्षमतेमध्ये जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. या यशात महाराष्ट्राचा वाटा ही अत्यंत मोलाचा आणि प्रशंसनीय राहिला आहे. ऊर्जा स्वावलंबनात देश आणि महाराष्ट्र नेहमीच पुढे आहे. महाराष्ट्राच्या या कामगिरीची दखल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही घेतली आहे. ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून त्यांनी महाराष्ट्राच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे आणि राज्याच्या या क्षेत्रातील योगदानाचे विशेष कौतुक केले. पंतप्रधानांच्या या गौरवास्पद उल्लेखामुळे महाराष्ट्राच्या शाश्वत ऊर्जेच्या प्रयत्नांना जागतिक स्तरावर अधिक बळ मिळत आहे.
भारताची पवन ऊर्जा निर्मिती क्षमता ५६ गिगावॅट पेक्षा अधिक झाली आहे. मागील वर्षभरात सुमारे ६ गिगावॅट नवीन क्षमतेची भर पडली आहे. पवन ऊर्जेमध्ये भारत झपाट्याने पुढे जात आहे त्याला महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची उत्तम साथ मिळत आहे. २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यापासून तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक निर्णय अशा दोन्ही पातळ्यांवर मोठे बदल घडून आले आहेत. राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेतला असता आपल्याला हे बदल ठळकपणे दिसून येतात. सौर ऊर्जेमध्ये तर महाराष्ट्राने गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे. पवन ऊर्जेबद्दल सांगायचे झाले तर, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत महाराष्ट्राची पवन ऊर्जेची स्थापित क्षमता साधारण ४,३५४.४० मेगावॅट इतकी होती. जी ३१ डिसेंबर २०२५ च्या अखेरपर्यंत ५,८०६ मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार मागील दशकभरात महाराष्ट्राने आपल्या पवन ऊर्जा क्षमतेत तब्बल १,७०० मेगावॅटची भर घातली आहे. या आकडेवारीतून राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपारंपरिक स्रोतांचा किती प्रभावीपणे वापर केला जात आहे, हे दिसून येते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २ जून २०१५च्या मंत्रिमंडळातील बैठकीत ‘अपारंपारिक ऊर्जा धोरण-२०१५‘ जाहीर करून या क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचे काम केले होते. यातून राज्याची फक्त स्थापित क्षमता वाढवणे हा उद्देश न ठेवता, पवन ऊर्जेच्या निर्मितीतील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर सारख्या प्रकल्पांचा समावेश केला गेला. ज्यामुळे राज्यातील दुर्गम भागात तयार होणारी पवन ऊर्जा मुख्य ग्रीडशी जोडणे सुलभ झाले. तसेच जमिनीची उपलब्धता आणि वाढती गरज लक्षात घेता, सौर आणि पवन ऊर्जेच एकत्रिकरण करून हायब्रिड प्रकल्प उभारण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवण्यात आले. यामुळे एकाच जमिनीचा दुहेरी वापर करून ऊर्जा निर्मितीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले आहे.
राज्य सरकारने विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी फक्त नवीन प्रकल्प उभारले नाहीत. नवीन प्रकल्पांंबरोबर जुन्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. रिपॉवरिंग धोरणांतर्गत जुन्या आणि कमी क्षमतेच्या पवन चक्क्या बदलून त्या ठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या अधिक उंचीचे आणि जास्त क्षमतेचे टर्बाइन्स बसवले जात आहेत. यामुळे कमी वाऱ्यातही अधिक वीज निर्मिती होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत होत आहे. यासोबतच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महायुती सरकारने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आणि त्यामार्फत ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली. महाऊर्जा (मेढा)द्वारे राज्यातील वाऱ्याची गती अधिक असणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी करून तिथे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आज गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांसोबत महाराष्ट्र देशातील पवन ऊर्जा निर्मितीत आघाडीवर आहे. दरम्यान, २००४ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीस प्राधान्य देण्यासाठी सर्व राज्यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने सर्वप्रथम पवन ऊर्जा निर्मिती धोरण, २००४ प्रसिद्ध केले होते.
संबंधित लेख: