महाराष्ट्र सध्या ऊर्जा क्षेत्रातील एका मोठ्या परिवर्तनाचा साक्षीदार बनत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र फक्त वीज निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत नाही. तर तयार केलेली ही वीज साठवून ठेवण्यावर म्हणजेच स्टोरेज-फर्स्ट या तंत्रज्ञानावर देखील तितकाच भर देत आहे. राज्य सरकारने नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण २०२५-२०३५ जाहीर केले. यामुळे महाराष्ट्र देशातील हरित ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणुकीचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकार पंप स्टोरेज प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे.
जलसंपदा विभाग आणि श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी (दि. २३ एप्रिल) तीन महत्त्वाकांक्षी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (पंप स्टोरेज प्रकल्प) सुमारे ५ हजार २०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य ऊर्जा करार करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षमतेत वृद्धी करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वीज साठवणूक करण्याची आणि राष्ट्रीय ग्रीड स्थिर ठेवण्याची अभूतपूर्व क्षमता राज्यात निर्माण होणार आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेची निर्मिती दिवसा मोठ्या प्रमाणात होत असली तरी, रात्रीच्या वेळी जेव्हा विजेची मागणी सर्वाधिक असते, तेव्हा ही वीज उपलब्ध नसते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी सरकार पंप स्टोरेज प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक, २०२५-२०३५ या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यात नवीन सुरू होणाऱ्या सर्व मोठ्या सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना स्वतःची वीज साठवणूक यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या ग्रीडवरचा ताण कमी होऊन २४ तास अखंड वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सरकारने ट्रान्समिशन आणि व्हीलिंग चार्जेसमध्ये मोठी सूट देऊन उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले आहे. तसेच राज्यात १५ विशेष रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रियल झोन स्थापन करून पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून दिली आहे. या धोरणामुळे जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मोठमोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छा दर्शवली आहे. आतापर्यंत राज्याने ५९ विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. त्यातून महाराष्ट्रात तब्बल ८१,२१५ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती क्षमता प्रस्थापित होणार आहे. यामध्ये टाटा पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू, टोरेंट पॉवर आणि एनटीपीसी सारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व करारांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात सुमारे ४.२८ लक्ष कोटी रुपयांची ऐतिहासिक गुंतवणूक येत असून त्यातून १.३१ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होत आहेत.
नुकताच झालेला वारणा समूहाचा करार हा सहकार क्षेत्रातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प ठरला आहे, जो सह्याद्रीच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग भागात ऊर्जा निर्मिती करेल. रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे होणारा नोव्हॅरियन एनर्जीचा प्रकल्प असो किंवा इतर कंपन्यांचे प्रकल्प, या सर्वांमुळे महाराष्ट्राची ऊर्जा क्षमता दुपटीने वाढणार आहे. राज्यात वाढणारी डेटा सेंटर्स आणि औद्योगिक विकासाची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी हे प्रकल्प अँकर प्रोजेक्ट म्हणून काम करतील. भविष्यात स्वस्त आणि मुबलक वीज उपलब्ध करून देत महाराष्ट्र हे देशातील ऊर्जा संपन्न राज्य बनवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारची ही पावले अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.