महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि राज्याच्या औद्योगिक शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवणारा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने २,५६,१३७ कोटी रुपयांच्या १८ महाकाय प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. विदर्भातील गडचिरोलीपासून ते कोकणातील रायगडापर्यंत आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरपासून ते पश्चिम महाराष्ट्रातील पुण्यापर्यंत पसरलेले हे प्रकल्पांचे जाळे महाराष्ट्राला ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी सज्ज झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत ऊर्जा आणि १ लाखाहून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण करणाऱ्या या उद्योगक्रांतीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी झळाळी मिळणार आहे. ही गुंतवणूक म्हणजे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील तरुणांच्या स्वप्नांना मिळणारी नवी उभारी आहे.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या कारकीर्दीत बुधवारी (दि.२२ एप्रिल) एक सुवर्णक्षण नोंदवला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या १४ व्या बैठकीत राज्याच्या प्रगतीला प्रचंड वेग देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात तब्बल २,५६,१३७ कोटी रुपयांच्या १८ विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात लाखोंच्या संख्येने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचबरोबर या गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘थ्रस्ट सेक्टर’वर दिलेला भर. भविष्यातील तंत्रज्ञान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलर सेल, ग्रीन स्टील, हरित अमोनिया, लिथियम-आयन बॅटरी, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, अवकाश आणि संरक्षण अशा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना महाराष्ट्राने प्राधान्य दिले आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात गुंतवणूक
रायगडमध्ये एस्सार एक्सप्लोरेशन अॅण्ड प्रोडक्शन लि. कडून होणारी ५६,८५२ कोटींची भव्य गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारे २५,००० रोजगार हे या उद्योगक्रांतीचे प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री (४० हजार कोटींची गुंतवणूक) आणि हरिओम पाईप इंडस्ट्रीज (३,१३५ कोटीं)च्या माध्यमातून होणारी हजारो कोटींची गुंतवणूक त्या परिसराचे नंदनवन करणारी ठरेल. केवळ या दोन प्रकल्पांमुळे गडचिरोलीत ३०,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. जे सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विदर्भापासून कोकणापर्यंत आणि मराठवाड्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत या गुंतवणुकीचे जाळे पसरलेले आहे. नागपूरमध्ये ॲकमे क्लीनटेक आणि सोलार डिफेन्सच्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक असो किंवा छत्रपती संभाजीनगरमधील गोदावरी न्यू एनर्जी आणि नायडेक ग्लोबलचे प्रकल्प असोत, वेगवेगळ्या सेक्टरमधून गुंतवणूक होत आहे. नाशिकमधील कॉम्प्रेसर निर्मिती, पुण्यातील शिरूर आणि तळेगाव भागातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बस निर्मितीचे प्रकल्प राज्याला मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून नावारूपास येण्यास मदत करतील. अहिल्यानगर आणि धाराशिवमध्ये स्पेस आणि फोर्जिंग क्षेत्रातील प्रकल्प येत आहेत.
या महागुंतवणुकीमुळे फक्त मोठ्या कंपन्याच नाही, तर स्थानिक पातळीवरील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनाही (एमएसएमई) या पुरवठा साखळीतून मोठे व्यासपीठ मिळणार आहे. स्थानिक कामगारांसाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणारी बळकटी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. थोडक्यात ही गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची आणि आर्थिक समृद्धीची भक्कम पायाभरणी असणार आहे. जी राज्याला औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरेल.
संबंधित लेख: