भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीत ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (१०६ वी घटनादुरुस्ती) हा फक्त एक कायदा नाही; तर तो महिलांच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि सन्मानाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. अनेक दशकांपासून प्रलंबित राहिलेल्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीला २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मूर्त रूप दिले. संसदेच्या नवीन वास्तूमध्ये मांडलेले हे पहिलेच विधेयक ऐतिहासिक बहुमताने मंजूर झाले आणि भारताच्या कायदेमंडळात महिलांच्या निर्णायक सहभागाचा मार्ग प्रशस्त झाला. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणना (Census) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) याची अट सर्वानुमते जोडण्यात आली होती. ती विरोधी पक्षाने नीट समजून न घेता चुकीच्या पद्धतीने त्याचा प्रचार करून महिला आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली. परिणामी दोन तृतीयांश मतदाना अभावी सदर विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले.
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नारीशक्ती वंदन अधिनियम म्हणजेच १०६ वी घटनादुरुस्ती ही महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत क्रांतिकारी घटना मानली जाते. १९९६ पासून प्रलंबित राहिलेले हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. या कायद्यामुळे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संविधानातील कलम ३३०ए, ३३२ए आणि ३३९एए मधील सुधारणांनुसार, दिल्ली विधानसभेसह देशभरातील सर्व राज्यातील विधानसभांमध्ये महिलांना थेट प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. या राजकीय आरक्षणात अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या आरक्षणाची मुदत सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी असणार आहे. जी आवश्यकतेनुसार वाढवण्याचा संसदेला अधिकार आहे. २०२३ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत ४५४ विरुद्ध २ अशा प्रचंड बहुमताने, तर राज्यसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. ज्यामुळे लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या ८२ वरून थेट १८१ पर्यंत जाण्याची तरतूद निर्माण झाली.
विरोधी पक्षाकडून आरक्षणाबाबत अपप्रचार
मात्र, या ऐतिहासिक कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सध्या मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. कायद्यात समाविष्ट असलेल्या अटींनुसार, महिला आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही नवीन जनगणना आणि त्यानंतर होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) यावर अवलंबून आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात (एप्रिल २०२६) केंद्र सरकारने जनगणनेशिवाय आरक्षण लागू करण्यासाठी १३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते. त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना हे विधेयक जोडणे क्रमप्राप्त होते. ते सरकारने जोडल्यामुळे विरोधकांनी त्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधकांच्या मते, डिलिमिटेशनची अट घालून सरकारने महिलांचे आरक्षण २०२९ किंवा त्याही पलीकडे ढकलले आहे. या प्रक्रियेतून उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत असा वाद निर्माण केला जात आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होईल, अशा विविध मुद्द्यांवर रान उठवत भीती निर्माण केली गेली. या राजकीय विरोधामुळे १६ एप्रिल २०२६ चे हे नवे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेले. ज्यामुळे याची अंमलबजावणी आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांची टीका
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पार्श्वभूमीवर, सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडून विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी, हे विधेयक महिलांना धोरणनिर्मितीत थेट सहभाग देणारे एक ठोस कायदेशीर प्रावधान असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी हे देखील सांगितले की, जनगणना आणि डिलिमिटेशन या प्रक्रिया फक्त नाहीत. तर त्या आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी अनिवार्य आहेत. याबाबत सर्व बाबींचा विचार करून योग्य आधार न घेता जागा निश्चित केल्या, तर या संपूर्ण प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, ज्यामुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच धोक्यात येऊ शकते, ही कायदेशीर बाब देखील स्पष्ट केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका करताना आठवण करून दिली की, यूपीए सरकारच्या काळात त्यांच्याच मित्रपक्षांनी हे विधेयक रोखले होते. जे आता नरेंद्र मोदी सरकारने प्रत्यक्षात आणून दाखवले आहे. डिलिमिटेशनमुळे जागांचे वाटप न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असून, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, भारतीय जनता पक्षाची भूमिका ही महिलांना केवळ मतदार म्हणून नाही, तर राष्ट्र निर्मात्या म्हणून सन्मान देण्याची आहे. थोडक्यात, तांत्रिक अडचणी आणि राजकीय विरोधाचा अडसर असला तरी, नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे भारतीय महिलांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणणारे एक अढळ पाऊल ठरले आहे.
महिला आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाचे टप्पे
१२ सप्टेंबर १९९६
एच.डी. देवेगौडा सरकारने पहिल्यांदा ८१ वी घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. पण लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे ते विधेयक बारगळले.
१४ डिसेंबर १९९८
१२व्या लोकसभेत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने हे विधेयक मांडले. मात्र राजकीय सहमती अभावी ते मंजूर होऊ शकले नाही.
डिसेंबर १९९९
तिसऱ्यांदा १३व्या लोकसभेत अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पुन्हा एकदा डिसेंबर १९९९ मध्ये हे विधेयक आणले.
९ मार्च २०१०
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हे विधेयक लोकसभा ऐवजी प्रथम राज्यसभेत मांडले. तिथे ते मंजूर देखील झाले. पण काँग्रेस मित्रपक्षांच्या विरोधामुळे लोकसभेत ते मांडले गेले नाही. परिणामी २०१४ मध्ये १५ वी लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक संपुष्टात आले.
१८ सप्टेंबर २०२३
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ ला मंजुरी देण्यात आली.
१९ सप्टेंबर २०२३
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन संसद भवनात नारीशक्ती वंदन विधेयक (१२८ वे घटनादुरुस्ती) लोकसभेत मांडण्यात आले.
२० सप्टेंबर २०२३
लोकसभेत हे विधेयक ४५४ विरुद्ध २ अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले.
२१ सप्टेंबर २०२३
राज्यसभेत यावर रात्रभर भरपूर चर्चा होऊन ते सर्वानुमते २१४ विरुद्ध ० या फरकाने एकमताने मंजूर केले.
२८ सप्टेंबर २०२३
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि १०६ वी घटनादुरुस्तीचे कायद्यात रूपांतर झाले.
१६ एप्रिल २०२६
सरकारने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १६ एप्रिल २०२६ रोजी अधिकृत गॅझेट नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले.
१७ एप्रिल २०२६
२०२९ पासून आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने १३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६ मांडले. पण, या विधेयकाला जनगणनेशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक जोडल्यामुळे विरोधकांनी त्याला विरोध केला. परिणामी या विधेयकाच्या बाजूने २९८ तर विरोधात २३० मते पडली. पण या विधेयकासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने ते फेटाळले गेले.
संबंधित लेख: