जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात मोठी क्रांती होत आहे, त्यादृष्टिने महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६’ जाहीर करून राज्याला, तंत्रज्ञानाच्या जागतिक नकाशावर अग्रस्थानी नेण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भविष्यातील आव्हाने आणि संधी ओळखून हे सर्वसमावेशक असे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण आखले आहे. ‘इंडिया एआय मिशन’च्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र एआय पॉलिसी २०२६ चे मुख्य उद्दिष्ट फक्त तांत्रिक प्रगती नाही, तर त्यातून राज्यात १०,००० कोटी रुपयांची एआय गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, १.५ लाख एआय रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत. एआयमुळे भविष्यातील बदलत्या नोकऱ्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊन, राज्यातील तरुण पिढीला त्यासाठी सक्षम करण्यासाठी आणि उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी या धोरणाच्या माध्यमातून भक्कम असा पाया रचला जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. २९ एप्रिल) मंजूर केलेले महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६ हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे धोरण ठरेल. इंडिया एआय मिशनच्या धर्तीवर आखण्यात आलेल्या या धोरणाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आवश्यक बदल करून, संशोधन आणि गतिमान प्रशासनावर महाराष्ट्र एआय मिशनवर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे जतन, प्रादेशिक बोलीभाषांचे डेटासेट्स, शिक्षण आणि उद्योगधंद्यातील वापर त्याचबरोबर राज्यातील तरुण आणि व्यावसायिकांना एआय कौशल्याधारित केले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र एआय मिशनची स्थापना देखील केली जाणार आहे. एकूण एआय धोरणांतर्गत करण्यात येणारा राज्याचा विकास हा प्रामुख्याने सात आधारस्तंभांवर आधारित असणार आहे.
एआय पायाभूत सुविधांचा विकास
या धोरणांतर्गत राज्यात किमान २ हजार जीपीयू म्हणजेच ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट संगणन क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. कम्प्युट अॅज अ सर्व्हिस या संकल्पनेतून सरकारी विभागांनाही या सुविधा वापरता येतील, अशी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील किमान ५ भागांमध्ये एआय शहरे विकसित केली जाणार आहेत.
स्थानिक गोष्टींना प्राधान्य
मराठी भाषेसह प्रादेशिक बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे डेटासेट्स तयार केले जाणार आहेत. त्यातून स्टेट एआय डेटा एक्सचेंज स्थापन केले जाणार आहे. जे या बोलीभाषांचे आदान-प्रदान करेल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या एआय कोष यंत्रणेशी राज्याची यंत्रणा जोडली जाणार आहे.
कौशल्य, शिक्षण आणि प्रशिक्षण
राज्यात हायटेक असे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तरुणांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या भागीदारीतून हे केंद्र काम करणार आहे.
एमएसएमई उद्योधंद्यांसाठी विशेष तरतूद
सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणीतील उद्योगांना एआयचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच त्यातून कामात गती आणि नियोजन आणण्यासाठी या धोरणात विशेष तरतूद केली. राज्यातील साधारण ५ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना एआयची अंमलबजावणी करण्यासाठी २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी महा एआय टूल्स हब या नावाने केंद्रीय व्यासपीठ स्थापन केले जाणार आहे.
स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
महाराष्ट्र एआय धोरणांतर्गत राज्यात १२ एआय इन्क्युबेटर्स उभारले जाणार आहेत. तसेच स्टार्टअपला बळ देण्यासाठी ५०० कोटींचा एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड उभारण्यात येणार आहे. यात राज्य सरकारचे २५० कोटी आणि उद्योजकांचे २५० कोटी रुपयांचे योगदान असणार आहे. प्रत्येक स्टार्टअपला १ कोटीपर्यंत तर महिला स्टार्टअपला १.२५ कोटीपर्यंत अनुदान आणि २५ टक्के अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच एआय युनिकॉर्नला ही या धोरणाद्वारे पाठबळ दिले जाणार आहे.
उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार
आरोग्य, शेती, शिक्षण, नगरविकास, मराठी भाषा – संस्कृती आणि वित्त व महसूल या ६ विभागांसाठी एआय आधारित उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. जी त्या त्या विषयाशी संबंधित टेक्नॉलॉजीवर काम करतील.
एआयचा वापर आणि नैतिकता
नैतिक एआय वापरासाठी कायमस्वरूपी आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक सरकारी विभागात वार्षिक एआय सज्जता लेखापरीक्षण बंधनकारक केले जाणार आहे.
लघु व मध्यम उद्योगांना एआयच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने २० टक्के अनुदानासह महा एआय टूल्स हबची योजना आखली आहे. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीवर २० टक्के अनुदान, १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी आणि १० वर्षांपर्यंत वीज दरात सवलत यासारख्या भरीव आर्थिक सवलती जाहीर केल्या आहेत. पेटंट नोंदणी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी मिळणारा खर्च परतावा यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योजक जागतिक पातळीवर आपली मोहोर उमटवू शकतील. या सर्वसमावेशक धोरणामुळे महाराष्ट्र हा फक्त तंत्रज्ञान वापरणारे राज्य न राहता एआय क्षेत्रातील एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येईल.
माहिती तंत्रज्ञान व एआय विभाग
दरम्यान, राज्य सरकारने याच महिन्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यास मंजुरी देण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती तंत्रज्ञान हा विभाग बाजुला काढून नवीन विभाग स्थापन केला आहे. या नवीन विभागाद्वारे आणि नुकतेच जाहीर केलेले महाराष्ट्र एआय धोरण, २०२६ याद्वारे राज्यातील डिजिटल गव्हर्नन्सला गती देण्याचे आणि एआय आधारित इकोसिस्टम तयार केली जाणार आहे.
संबंधित लेख: