महाराष्ट्राच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे), एका ऐतिहासिक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. आधुनिक अभियांत्रिकीचे सामर्थ्य आणि जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा संगम म्हणजे हा मिसिंग लिंक प्रकल्प आहे. मुंबई – पुणे या दोन शहरांमधील अंतर कमी करणारा हा रस्ता नसून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला ७० हजार कोटींची नवी दिशा देणारा इकॉनॉमिक मल्टिप्लायर प्रकल्प आहे. ७,१८१ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून साकारलेला हा प्रकल्प फक्त ‘मिसिंग लिंक’ एक्सप्रेसवे न राहता मुंबई आणि पुण्याला जोडणारा ‘कनेक्टिंग लिंक’ ठरला आहे.
‘मिसिंग लिंक’ नाही तर ‘कनेक्टिंग लिंक’
यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग म्हणजेच मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील मिसिंग लिंक हा भारतीय अभियंत्यांच्या जिद्दीचे आणि चिकाटीचे मोठे उदाहरण आहे. या मिसिंग लिंकचे लोकार्पण महाराष्ट्र दिनी (१ मे, २०२६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या लिंकमुळे मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे आता एका नव्या आणि अत्याधुनिक पर्वात प्रवेश करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना याला ‘मिसिंग लिंक’ ऐवजी ‘कनेक्टिंग लिंक’ असे संबोधणे हे अधिक संयुक्तिक असल्याचे सांगितले. हा प्रकल्प फक्त दोन शहरांमधील अंतर कमी करत नाही. तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ७० हजार कोटींची गती देणारा एक सक्षम इकॉनॉमिक मल्टिप्लायर म्हणून नावारूपास येणार आहे. सुमारे ७ हजार १८१ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण झालेला हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या इतका प्रगत आहे की, यातील २२.३३ मीटर रुंदीच्या बोगद्याची जगातील सर्वाधिक रुंद भूमिगत बोगदा म्हणून गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. लोकार्पण सोहळ्यातच याचे अधिकृत प्रमाणपत्र मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
ऐतिहासिक प्रकल्पाला ऐतिहासिक संदर्भ
सह्याद्रीच्या दुर्गम दऱ्याखोऱ्यात जिथे एकेकाळी शिवरायांच्या मावळ्यांनी उंबरखिंडीत ऐतिहासिक पराक्रम गाजवला होता. त्याच भागात आज जगातील सर्वात रुंद बोगदा निर्माण करण्यात आला आहे. याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी मुघलांचा पराभव करून विजय मिळवला होता. अगदी तसाच विजय आपल्या अभियंत्यांनी पराकाष्टाची मेहनत करून मिळवला आहे. या प्रकल्पातील बोगद्याची सर्वाधिक रुंद बोगदा म्हणून नोंद करून, भारताने जागतिक विक्रमावर आपले नाव कोरले आहे.
नैसर्गिक आव्हाने आणि प्रयत्नांची पराकाष्टा
मिसिंग लिंक प्रकल्पाची उभारणी अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीत आणि नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करत करण्यात आली आहे. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात आणि घनदाट जंगलात महाकाय यंत्रसामग्री नेऊन हे काम पूर्ण करण्यासाठी सात देशांतील तज्ज्ञ कंपन्यांची मदत घेण्यात आली. खालापूर ते खोपोली दरम्यानच्या रस्त्याचे आठपदरीकरण आणि पुढे खोपोली एक्झिट ते कुसगाव दरम्यान बांधलेले दोन भव्य बोगदे आणि दोन व्हायाडक्ट ही या प्रकल्पातील मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळे प्रवाशांचा मोठा फायदा होणार आहे. खोपोली ते कुसगाव दरम्यानचे अंतर ६ किलोमीटरने कमी होणार असून प्रवासाचा किमान २५ ते ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. यातील एक बोगदा लोणावळा तलावाच्या तब्बल १८० मीटर खाली आहे. ज्याचे खोदकाम न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (एनएटीएम) वापरून अत्यंत सुरक्षितपणे पूर्ण करण्यात आले. तसेच टायगर व्हॅलीतील ६५० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल हा या प्रकल्पाचे मुख्य आकर्षण आहे. सुमारे १२५ मीटर उंचीवर आणि १८२ मीटर उंचीच्या दोन स्तंभांच्या आधारावर उभा असलेला हा पूल आधुनिक वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे.
जागतिक दर्जाचा प्रवास अन् सुरक्षितता!
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा मार्ग जागतिक दर्जाचा आहे. दर ३०० मीटरवर दोन्ही बोगद्यांना जोडणारे कनेक्टर्स तयार करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे आपत्कालीन स्थितीत प्रवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर करणे शक्य होणार आहे. अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा, वॉटर मिस्ट सिस्टीम आणि संपूर्ण मार्गावर २४ तास सीसीटीव्हीची देखरेख आहे. वाहतुकीची शिस्त राखण्यासाठी इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवण्यात आली आहे. नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांना आता थेट ई-चलान पाठवले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे घाटातील धोकादायक वळणे आणि दरडी कोसळण्याचा धोका आता टळणार आहे. तसेच इंधनाची बचत होऊन दररोज सुमारे १ कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होणार आहे.
१९९५ मध्ये या प्रकल्पाची शिफारस करून तत्कालीन सरकारने त्याला मान्यता दिली होती. पण सुमारे १० वर्षे त्यावर काहीच निर्णय घेतले गेले नाही. अखेर २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. अखेर महायुती सरकारने ११ वर्षांत हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आणि महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला.
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक टाईमलाईन
१९९५
‘RITES’ या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार घाटासाठी पर्यायी मार्गाची शिफारस. तांत्रिक सल्लागार समितीची ‘मिसिंग लिंक’ आराखडा आणि सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) मंजुरी.
३० नोव्हेंबर २०१५
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मुंबई – पुणे मिसिंग लिंकला मान्यता.
२० सप्टेंबर २०१६
मुंबई – पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गातील खोपोली एक्झीट ते कुसगांव (सिंहगड संस्था) या भागातील १२ किमीच्या मार्गासाठी (मिसिंग लिंक) दोन बोगदे व दोन व्हाया डक्टसह ८ पदरी नवीन रस्ता बांधण्याच्या कामास मंजुरी.
१३ जून २०१७
पायाभूत सुविधा उपसमितीची मिसिंग लिंकच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली असून या बैठकीमध्ये २०१५-१६ च्या दरानुसार यासाठी ४,७९७.५७ कोटी रुपये अंदाजित खर्च देखील मंजूर करण्यात आला.
२४ नोव्हेंबर २०१७
मिसिंग लिंकच्या १९.८ किमी लांबीच्या नवीन मार्गिकेसह काम करण्यास व २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार ४७९७.५७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. तसेच प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार विशेष कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
२६ डिसेंबर २०१७
या प्रकल्पासाठी ‘मे. जिओडेटा-एल.बी. कन्सोर्टियम’ यांची जनरल कन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
२४ ऑगस्ट २०१८
पर्यावरण विभागाची मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकला परवानगी.
२९ ऑगस्ट २०१८
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या २९ ऑगस्ट २०१८च्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व या प्रकल्पाचे विशेष उद्देश वाहन यांच्यामध्ये करावयाच्या सवलत करारनाम्याच्या प्रारुपास व त्यानुसार सवलत करारनामा करण्यास तसेच प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीस मान्यता देण्यात आली.
३० ऑगस्ट २०१८
पॅकेज १ कामाच्या अंतर्गत मे. नवयुगा इंजिनिअरिंग कंपनीला १.७५ किमी आणि ८.९२ किमी लांबीचे दोन ८-पदरी बोगदे तयार करण्याचे तर पॅकेज २ अंतर्गत ७९० मीटर आणि ६५० मीटर लांबीचे दोन ८-पदरी पूल, तसेच खालापूर टोल प्लाझा ते खोपोली एक्झिट दरम्यानच्या ६.५ किमी रस्त्याच्या ८ पदरी रुंदीकरणाचे काम ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला देण्यात आले.
६ सप्टेंबर २०१८
वन विभागाची ७४.७१०२ हेक्टर जमिन वापराचा प्रस्ताव सादर.
३ ऑक्टोबर २०१८
मुंबई – पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाटमाथावरील नवीन मार्गिकेचे (मिसिंग लिंक) बांधकाम करणाऱ्या कंपनीच्या सवलत करारास मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ६,६९५.३७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
मार्च २०१९
मुंबई – पुणे मिसिंग लिंकच्या कामास प्रत्यक्ष सुरूवात करण्यात आली.
१२ जुलै २०२५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ जुलै २०२५ रोजी मिसिंग लिंकच्या कामाची पाहणी केली. यशवंतराव चव्हाण मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार आहे. यातील एक बोगदा देशातील सर्वात लांबीचा आहे. यामुळे मुंबई – पुणे प्रवासाचा वेळ अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत मिसिंग लिंकचे काम करणारे अभियंते आणि कामगारांचे यावेळी विशेष कौतुक केले.
१ मे २०२६
मुंबई – पुणे मिसिंग लिंकचे लोकार्पण शुक्रवारी (१ मे) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झाले. या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाल्यानंतर काही तासांत मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. सध्या या मार्गावरून अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. सुमारे ७ हजार १८१ कोटी रुपये खर्च करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरू करून हा मार्ग उभारण्यात आला आहे. यातील २२.३३ मीटर रुंदीच्या बोगद्याची जगातील सर्वाधिक रुंद भूमिगत बोगदा म्हणून गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
६ जुलै २०२६
दरड कोसळलेला भाग त्वरित हटवून वाहतूक पूर्ववत
लोणावळा आणि खंडाळा घाट परिसरात सतत मुसळधार पाऊस पडत होता. लोणावळ्यात २४ तासात ४९० मिमी पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीमुळे आणि वेगवान वाऱ्यामुळे मिसिंग लिंकच्या बोगदा क्रमांक २ च्या प्रवेशद्वाराजवळ बाहेरच्या भागावर सुमारे १५० फूट उंचावरून जवळपास १०० टन माती, दगड आणि राडारोडा खाली कोसळला. या दरडीमुळे सरंक्षक भिंतीचे नुकसान झाले आणि रस्त्यावर मातीचा मोठा ढिग साचला. त्यामुळे प्रशासनाने लगेच पुणे – मुंबई एक्सप्रेसवे आणि कनेक्टिंग लिंक महामार्गावरील वाहतूक तातडीने रोखून ती जुन्या मुंबई – पुणे महामार्गावर वळवली. दरम्यान एमएसआरडीसीच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने घटनास्थळावर धाव घेत तिथला ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू केले. रात्री साडेदहाच्या दरम्यान रस्त्यावरील १०० टनांहून अधिक माती आणि दगडांचा मलबा पूर्णपणे बाजूला करण्यात आला. त्यानंतर रस्ता स्वच्छ करून पुणे – मुंबई मार्गिकेवरील दोन लेन वाहतुकीसाठी मर्यादित स्वरूपात खुल्या करण्यात आल्या.
संबंधित लेख:
- मुंबई – पुणे मिसिंग लिंकमुळे प्रवास होणार आणखी सुपरफास्ट!
- इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस: ग्रीनफिल्ड महामार्गांच्या महायात्रेचे शिल्पकार
- महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार ते गोवा महाराष्ट्राच्या आर्थिक व ग्रामीण विकासाचा राजमार्ग!
- समृद्धी महामार्ग: इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या २५ वर्षांच्या स्वप्नाची प्रत्यक्ष पूर्ती
- इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात द्रुतगती महामार्गांद्वारे विदर्भात विकासाची गंगा