हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीच्या आव्हानांनी संपूर्ण जगाला घेरले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने पर्यावरण संवर्धनासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे वनक्षेत्र २१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा संकल्प सोडला आहे. हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण (हरित महाराष्ट्र आयोग) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या हरित प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विकास आणि निसर्ग यांचा समतोल साधात, ग्रामीण भागात निसर्गाशी एकरूप होणाऱ्या रोजगार निर्मितीवर दिला जाणार आहे.
हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय हा फक्त प्रशासकीय निर्णय नाही. तर ही राज्याच्या निसर्गसंपन्न भविष्यासाठी राबविण्यात येणारी हरित चळवळ असणार आहे. २०४७ पर्यंत राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी, या मोहिमेचे नियोजन त्याची अंमलबजावणी, संनियंत्रण आणि आर्थिक पाठबळ पुरविण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यास २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी १२ हजार कोटींहून अधिक रुपयांची मॅजेस्टिक योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित रिअल-टाईम मॉनिटरिंगवर आधारित ही मोहीम महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन इकॉनॉमी’चे केंद्र बनवण्यासाठी मदतीची ठरणार आहे.
राज्यातील वनाच्छादित प्रदेश ३३ टक्क्यांपर्यंत नेणार
सध्या राज्यातील वनाच्छादित आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र अनुक्रमे १६.५३ आणि ४.७२ टक्के असे एकूण २१.२५ टक्के इतके आहे. ते ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्याला दीर्घ नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी ३०० कोटी झाडे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हा उपक्रम मिशन मोडवर राबवला जाणार आहे. यामध्ये फक्त झाडे लावण्यावर भर दिला जाणार नाही, तर ती जगवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. विशेषकरून कमी झाडे असणाऱ्या प्रदेशांना या मोहिमेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. झाडे लावण्यासाठी जागेची उपलब्धता आणि लॅण्ड बँक निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने झाडे लावण्यासाठी जमिनीची गरज भासणार आहे. ३०० झाडांसाठी सुमारे २७ लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे.
हरित महाराष्ट्र आयोगाचे मिशन
राज्यातील वनाच्छादित, वृक्षाच्छादित तसेच गवताळ प्रदेशांचा गुणात्मक व परिणामात्मक विस्तार करणे. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करणे. जलसंधारणाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे तसेच जमिनीचा पोत सुधारणे. विविध भागातील जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीस चालना देण्याचे काम या आयोगाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. तसेच स्थानिक भागातील नैसर्गिक परिसंस्थांचे जतन करणे व तिथे पर्यावरणपूरक दृष्टीकोनातून झाडांची लागवड करणे यावर आयोगाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे. तसेच जिल्हानिहाय लॅण्ड बँक विकसित केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये वन विभाग, मनरेगा व इतर विभागांशी समन्वय साधून झाले लावण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हरित महाराष्ट्राच्या या मोहिमेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा असणार आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणेला चालना
राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ अनुसार राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान ३३ टक्के क्षेत्र वन व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणातून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने हरित महाराष्ट्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही घोषणा पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन केले आहे.