आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (AI) युग आहे. ज्या वेगाने जागतिक स्तरावर टेक्नॉलॉजीत बदल होत आहेत, त्या वेगाने प्रशासकीय यंत्रणेत बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. याचाच दूरगामी विचार करून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आयटी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग) या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि अचूकता आणण्यासाठी आता बाहेरील यंत्रणांवर अवलंबून राहण्याची वेळ संपली. यासाठी सरकारने स्वतःची एक सक्षम महाराष्ट्र टेक्नोक्रॅट टीम उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यातील भविष्य ओळखून, सरकारने आधुनिक महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी टाकलेले पाऊल राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारे ठरेल.
तंत्रज्ञानाचे वाढते महत्त्व ओळखून आणि भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेत मुख्यमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या नावाचा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. ७ एप्रिल) घेतला आहे. महाराष्ट्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी या विभागाची मोठी मदत होणार आहे. या विभागासाठी स्वतंत्र आयुक्त कार्यालय, मंत्रालयीन विभाग आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कायमस्वरूपी आयटी टीम निर्माण केली जाणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आता एका पूर्णवेळ आयुक्तालयात होणार आहे. यामुळे राज्याच्या ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल सेवांना नवीन गती मिळणार आहे.
राज्य सरकार स्वतःची टेक्नोक्रॅट टीम उभारणार!
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विभागाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये काम करणारे कुशल मनुष्यबळ. आजवर राज्य सरकार अनेक टेक्निकल कामांसाठी बाहेरील कंपन्यांकडून मनुष्यबळ आऊटसोर्स करत होते. ज्यामध्ये अनेकदा समन्वयाचा अभाव आणि तांत्रिक अडचणी येत होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतःची टेक्नोक्रॅट टीम उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टीममध्ये आयटी क्षेत्रातील अव्वल दर्जाचे तंत्रज्ञ घेतले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने मार्केट रेटनुसार म्हणजेच खाजगी क्षेत्रातील स्पर्धात्मक कंपन्यांच्या पगारानुसार वेतन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या टेक्नोसॅव्ही सरकारने हा अत्यंत धाडसी आणि काळाची गरज ओळखून घेतलेला निर्णय आहे. महाराष्ट्र सरकारची टेक्नोक्रॅट टीम ही दहावी-बारावीचे निकाल किंवा सातबारा उतारा मिळवून देणे, याच्या पुढे जाऊन डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया, सायबर सुरक्षा उपक्रम आणि प्रगत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन अधिक नागरिक केंद्रित करण्यावर भर देणार आहे.
४२७ कायमस्वरूपी आयटी पदांना मंजुरी
नवीन विभागांतर्गत राबविण्यात येणारे राज्यातील आयटी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्या सरकारने महाराष्ट्र ई-मिशन टीम (एमईएमटी)ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टीम अंतर्गत इंजिनिअरिंगच्या २०० विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रम देखील राबवला जाणार आहे. राज्यभरातील आयटीच्या कामाकाजासाठी एकूण ४२७ कायमस्वरूपी पदांना मंजुरी देण्यात आली. तर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि टेक्निकल देखभाल दुरूस्तीसाठी बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून ३८९ टेक्निकल पदांची सक्षम टीम उभी करणार आहे. ज्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने वार्षिक १३३.३५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. तंत्रज्ञानाची कास धरून आणि कुशल मनुष्यबळाला योग्य सन्मान देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने स्मार्ट स्टेट बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन घेतलेला हा निर्णय येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत नक्कीच आमूलाग्र बदल घडवून आणेल.
संबंधित लेख:
- महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६: तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राची मोठी झेप
- महाराष्ट्राची डिजिटल झेप: जागतिक डेटा सेंटर हब निर्मितीसाठी महाराष्ट्र सज्ज!
- महाराष्ट्राची एआय क्रांती: टेकसॅव्ही मुख्यमंत्र्यांचा आधुनिक सुशासन मॉडेल बनवण्याचा संकल्प
- AI4 Agri 2026: महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय