महाराष्ट्र ही संतांची, शूरवीरांची आणि समृद्ध ऐतिहासिक वारशाची भूमी आहे. या भूमीतील गडकिल्ले, तीर्थक्षेत्रे आणि ऐतिहासिक वास्तू केवळ दगड-धोंड्यांच्या इमारती नाहीत. तर त्या आपल्या अस्सल मातीतले, आपल्या अस्मितेचे आणि संस्कृतीचे जिवंत स्रोत आहेत. हेच लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जतन, संवर्धन आणि विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत तब्बल ९९३.७२ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. यातून भाविक आणि पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उभारून महाराष्ट्राच्या या वैभवाला उजाळा दिला जाणार आहे.
मुंबईत नुकत्याच (दि. १८ मे) झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत ६ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोट्यवधींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक पुनरुत्थानासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास प्रकल्पासाठी १७२ कोटींची तरतूद
भगवान शिवशंकराच्या १२ ज्योतीर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर याचे काम मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. भीमाशंकर विकास आराखड्यात भीमाशंकर परिसरातील वाहतूक कोंडीची जुनी समस्या सोडवण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, अत्याधुनिक बस स्थानक व पार्किंग उभारणे, तसेच मंदिर परिसरात पादचारी मार्ग, कव्हर्ड कॉरिडॉर आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून या परिसराचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे. याचबरोबर डिंभे धरण परिसरात सबस्टेशन उभारणे, केबल कार सुविधा सुरू करणे आणि एमटीडीसी रिसॉर्टचा विकास करून भीमाशंकरला पर्यावरणपूरक पर्यटन केंद्र बनवले जाणार आहे.
संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान संवर्धनासाठी ४१ कोटी रुपये
महाराष्ट्राच्या भक्ती परंपरेचा पाया रचणाऱ्या जगदगुरु संत तुकाराम महाराज यांचे देहू येथील जन्मस्थान, वैकुंठगमन मंदिर परिसर आणि भंडारा डोंगर परिसराच्या संवर्धनासाठी ४१.७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संतांच्या भूमीचे पावित्र्य राखतानाच तिथे येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, निवासाची सुविधा, माहिती केंद्र आणि भंडारा डोंगराचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित ठेवून तिथे हरित क्षेत्र संवर्धन केले जाणार आहे.
अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी १३४.८० कोटी
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि मराठेशाहीच्या जाज्वल्य इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक किल्ला अजिंक्यताराच्या जतन आणि संवर्धनासाठी १३४.८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून किल्ल्यावरील राज सदरेचे पुनरुज्जीवन, बुरुजांचे संवर्धन, अत्याधुनिक झुलता पूल आणि प्रेक्षक गॅलरीचे काम केले जाणार आहे. यामुळे हा किल्ला पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनेल. त्याचबरोबर साताऱ्यातील संगम माहुली येथे मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास घडवणाऱ्या महाराणी ताराबाई, महाराणी येसूबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळांच्या संवर्धनासाठी १३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक संगमेश्वर मंदिर, घाटांचे संवर्धन आणि तिथे निर्माण होणारा नवीन हँगिंग ब्रिज यामुळे या परिसराला जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळाचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
वेरुळच्या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगासाठी २१०.४५ कोटी मंजूर
धार्मिक पर्यटनाला गती देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरुळ येथील प्रसिद्ध घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या विकासासाठी २१०.४५ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यात भक्त निवास, दर्शन बारी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि बाह्य वळण रस्त्याचा समावेश असणार आहे. यामुळे भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसराच्या विकासासाठी ३०१.५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी तीन टप्प्यात केली जाणार आहे. मुख्य मंदिराच्या सौंदर्यीकरणासोबतच हरिहर, मार्कंडेय तीर्थक्षेत्रांचे वैज्ञानिक पुनरुज्जीवन, मेरू पर्वतावर भव्य शिवमूर्ती, शिवपुराण व वैदिक संग्रहालय, लेझर लाईट आणि साऊंड शो सुरू केला जाणार आहे. यातून परळी वैजनाथ हे देशातील प्रमुख धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले हे निर्णय महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभव आणि ऐतिहासिक वारशाला आधुनिकतेची जोड देणारे आहेत. निश्चित केलेल्या वेळेत आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामे पूर्ण करून महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक पर्यटनाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे पर्यटनाला तर चालना मिळेलच, सोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या मोठ्या संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय राज्याला एका समृद्ध आणि वैभवशाली भविष्याकडे घेऊन जाणारा आहे.
संबंधित लेख:
- ज्योतिर्लिंग विकास आराखडा – धार्मिक परंपरा, सामाजिक समरसता आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचा प्रयत्न
- शक्तीपीठ महामार्ग: सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यटनाचे विकासात्मक पाऊल
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून धार्मिक पर्यटनाला चालना
- नाशिकच्या प्रगतीचा रोडमॅप: मूलभूत सुविधा ते कुंभमेळा २०२७ची भव्य तयारी