कोकणच्या किनारपट्टीचा आणि येथील अथांग नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस सरकारने सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या कोकणातील दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या शाश्वत आणि सर्वंकष विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यला प्रत्येकी २०० कोटी रुपये याप्रमाणे ४०० कोटी रुपये विकासकामांसाठी मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांकरीता सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला नुकत्याच झालेल्या (दि. १४ मे) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मूर्त स्वरूप देण्यात आले. पुढील तीन वर्षांसाठी म्हणजे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला २०० कोटी रुपये याप्रमाणे ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांकरीता ही योजना राबविण्यात आली होती. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून २.० ची घोषणा करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश दोन्ही जिल्ह्यांमधील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्रकिनाऱ्याचा प्रभावी वापर करून पर्यटन व मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणे आणि स्थानिक लोकांचे जीवनमान उंचावून दरडोई उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे. ही योजना पूर्णपणे सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित आहे.
४०० कोटींचा विकास आराखडा राबवणार
सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० ची अंमलबजावणी दोन वेगवेगळ्या भागांमध्ये केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली पण अद्याप अपूर्ण राहिलेली प्रलंबित कामे निधी उपलब्ध करून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा नवीन त्रैवार्षिक आराखडा तयार केला जाणार आहे. ज्यासाठी राज्य सरकार ४०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. नवीन आराखड्यातील सर्व कामांना २०२६-२७ मध्येच प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानंतर २०२८-२९ पर्यंत ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
पर्यटनासह रोजगार व स्वयंरोजगारावर भर
सिंधुरत्न समृद्ध योजने अंतर्गत प्रामुख्याने पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यामध्ये बंदर धक्का व पर्यटन नौका केंद्र येथे जलक्रीडा आणि मनोरंजनाच्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी व चार्जिंग पॉईंट्स उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच खूप प्रसिद्ध नसलेल्या आणि दुर्लक्षित असलेल्या बॅक वॉटर परिसरात पर्यटनाला चालना देऊन तिथे कॅराव्हॅन पर्यटनाचा विकास केला जाणार आहे. कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी मासळी उतरवण्याचे अत्याधुनिक केंद्र, आधुनिक मासळी बाजार, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यालय आणि मत्स्य साठवणूक व विक्री केंद्रांचे सुशोभिकरण केले जाणार आहे. याशिवाय कोकणातील आंबा व काजू सारख्या कृषी व फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करून त्यांना उद्योग व्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
योजनेच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र सिंधुरत्न कार्यकारी समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी सरकारने २ टक्के निधीची तरतूद देखील केली आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० हा सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांच्या प्रगतीला गती देणारा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी निर्णय आहे. दोन्ही जिल्ह्यांमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून कोकणचा शाश्वत विकास घडवून आणण्यात आणि स्थानिक जनतेचे जीवनमान उंचावण्यात निश्चितच ही योजना यशस्वी ठरेल.
संबंधित लेख: