शेतीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास हे समीकरण लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा निर्णय घेतला आहे.यासाठी ॲग्रीस्टॅक नावाची शेतीशी संबंधित एक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेतून सरकारला शेतकऱ्यांची ओळख होणार आहे. त्याचबरोबर त्यांची जमीन, घेतलेली पिके, उत्पादन अशी सर्व विश्वासार्ह माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. हे शेतकऱ्यांचे एक प्रकारचे सक्षम असे डिजिटल इंजिन आहे. पारदर्शकता, गती आणि अचूकचा या तीन सूत्रीवर ॲग्रीस्टॅक आधारित आहे. सरकारी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि दलालांची साखळी मोडीत काढण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक हा आधुनिक महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाचा नवा पाया ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील ५५ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने ॲग्रीस्टॅक योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ शेतकऱ्यांचे ॲग्रीस्टॅक आयडी तयार झाले आहेत. ॲग्रीस्टॅक हे फक्त माहितीचे संकलन नाही; तर हे शेतकऱ्यांचे एक प्रकारचे डिजिटल ओळखपत्र आहे. ज्यात त्यांच्या जमिनीची माहिती, वैयक्तिक माहिती आणि शेतातील पिकांची नोंद एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहे. या सुविधेमुळे कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढून महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत विनाविलंब पोहोचवणे शक्य होणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक योजना म्हणजे काय?
ॲग्रीस्टॅक हे प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या घटकांवर आधारित आहे. यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला आधार क्रमांकाशी जोडलेला एक युनिक फार्मर (शेतकरी) आयडी दिला जातो. त्याचबरोबर जिओ-रेफरन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतजमिनींचे अचूक नकाशे तयार केले जातात. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हेच्या माध्यमातून प्रत्येक हंगामात शेतात नेमके कोणते पीक लावले आहे, याची नोंद यात केली जाते. या माहितीतून शेतकऱ्याचा डेटाबेस तयार होत आहे. त्याचा उपयोग करून बीड जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर अवघ्या १५ ते ४५ मिनिटांत शेतकऱ्यांना ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात आले. बीडमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात तो राबवला जात आहे.
शेतीशी संबंधित सर्व मदत थेट खात्यात जमा होणार
ॲग्रीस्टॅकमुळे शेतकऱ्यांच्या सरकारी कार्यालयातील चकरा मारण्याचा त्रास पूर्णपणे कमी होणार आहे. ॲग्रीस्टॅक ही प्रणाली महाडीबीटी पोर्टलशी जोडल्यामुळे पीएम-किसान सारख्या योजनांचे अनुदान किंवा नैसर्गिक आपत्तीची मदत थेट आधारशी संलग्नित बँक खात्यात जमा होणार आहे. खते, बियाणे आणि शेतीशी संबंधित विविध प्रकारचे अनुदानही थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. विशेष म्हणजे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुलभ होत आहे. सर्व माहिती डिजिटली उपलब्ध असल्यामुळे इन्श्युरन्सचे दावे निकाली काढणे अधिक पारदर्शक आणि सोपे होत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी आता भरमसाठ कागदपत्रे जमा करण्याची गरज नाही. बँकांना डिजिटल स्वरूपात शेतकऱ्यांची सर्व माहिती तात्काळ उपलब्ध होत आहे.
महाराष्ट्रातील १.३१ कोटी शेतकऱ्यांचे युनिक आयडी तयार
महाराष्ट्राने या योजनेत देशात आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत राज्यातील १.३१ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचे युनिक आयडी तयार करण्यात आले आहेत. सध्या कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हा फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांच्यासाठी सीएससी केंद्रे आणि विशेष शिबिरांद्वारे मोफत नोंदणीची सोय करण्यात आली आहे. महसूल आणि कृषी विभागाच्या मदतीने गावागावांमध्ये नोंदणी प्रक्रिया राबवली जात आहे. आधार कार्ड, आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक आणि ७/१२ उतारा या कागदपत्रांच्या आधारे ही नोंदणी केली जात आहे. ॲग्रीस्टॅक ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेकडे नेणारी असून, यामुळे शेती व्यवसायात अधिक सुलभता येणार आहे. ॲग्रीस्टॅक युनिक आयडी तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या या साईटवरून नोंदणी करा.