राज्यातील शेतकरी आत्महत्या ही एक अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील समस्या आहे. नैसर्गिक आपत्ती, सततची नापिकी आणि कर्जाचा डोंगर यामुळे हताश होऊन टोकाचे पाऊल उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना जगण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत हा या कुटुंबासाठी आधार असतो. पण ही मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत बराच वेळ जात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज्य सरकारने या मदतीच्या वितरणातील विलंब टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तालुकास्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लालफितीचा कारभार मोडीत काढणार
शेतकऱ्यावर जेव्हा अस्मानी आणि सुलतानी संकट येते, तेव्हा तो कर्जाच्या विळख्यात अडकून टोकाचे पाऊल उचलतो. त्यामुळे त्याचे संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर पडते. अशा कठीण प्रसंगी राज्य सरकारकडून या कुटुंबांना मदत पुरवली जाते. पण, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि जिल्हास्तरीय प्रक्रियेतील किचकटपणा यामुळे ही मदत मिळण्यास अनेकदा बराच वेळ लागतो. ज्यामुळे पीडित कुटुंब हक्काच्या मदतीपासून वंचित राहते. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने मदतीच्या वाटपात गती आणण्यासाठी आणि लालफितीचा कारभार मोडीत काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्यासाठी अत्यंत संवेदनशील असे शेतकरी आत्महत्या धोरण स्वीकारले आहे. यामध्ये संबंधित कुटुंबाला लवकर मदत मिळावी यासाठी प्रक्रिया वेगवान करण्यावर विशेष भर दिला आहे. तालुका स्तरावर प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक प्रणाली राबवून, पीडित कुटुंबांना मिळणारी नुकसान भरपाई थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना जिल्हा स्तरावर जाण्याची गरज नाही. तालुका स्तरावरच प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र समित्यांची स्थापना करण्यात आली. यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तातडीने मदतीचा हात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कुटुंबांना आर्थिक मदतीबरोबरच सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारच्या मदतीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे.
स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र समिती
राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, सरकारी मदतीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या जोडीला आता प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. ज्यामुळे मदतीचा प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर जाण्यापूर्वी स्थानिक पातळीवर त्याची सखोल छाननी होऊन तातडीने निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. या प्रक्रियेत उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे; तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक आणि कृषी अधिकारी यासारख्या स्थानिक यंत्रणांचा यात थेट सहभाग असणार आहे. दरम्यान, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला यापूर्वी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत दिली जात होती. ती मदत आता सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रमांतर्गत दिली जाते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद देखील करण्यात आली आहे. यामुळे निधी उपलब्धतेचा प्रश्न देखील सुटला आहे.
आर्थिक मदतीबरोबरच सरकारी योजनांचा लाभ
सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीची कार्यपद्धती अधिक गतिमान करताना, राज्य सरकारने उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची प्रत्यक्ष भेट देऊन तातडीने अहवाल सादर करण्याचे बंधनकारक केले आहे. या भेटीतून शेतीवरील कर्ज, नापिकी किंवा कर्ज परतफेडीचा तगादा आदी कारणांचा उलगडा होण्यास मदत होते. अशावेळी समितीच्या शिफारशीवरून संबंधित शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मंजूर केली जाते. यातून फक्त आर्थिक मदतच नाही, तर विधवा शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा उतारा करणे आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ तातडीने मिळवून देणे, आदी प्रक्रिया गतीने केली जाणार आहे. यामुळे लाल फितीच्या कारभारात अडकणारी मदतीची फाईल आता स्थानिक स्तरावरच निकाली निघणार आहे. दुर्दैवी घटनेचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना सरकारी मदतीचा हात वेळेवर मिळणार आहे. ही नवीन व्यवस्था ग्रामीण भागातील पीडित कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
संबंधित लेख: