महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कारभारात एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने उचलले आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून, सध्याच्या विखुरलेल्या आणि किचकट राज्य सरकारी नोकरी भरती प्रक्रियेला अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि टेक्नोसॅव्ही करण्यावर या सरकारने भर दिला आहे. वेगवेगळे संवर्ग आणि किचकट नियमांच्या जाळ्यात अडकलेली जुनी पद्धत मोडीत काढून, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर उमेदवारांना प्राधान्य देणारी व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर सरकारी नोकर भरतीत निवड न झालेल्या गुणवान उमेदवारांना खासगी क्षेत्रात संधी मिळावी यासाठी ‘निपुण सेतू’ सारखा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे.
सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी नोकरी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करून, डिजिलॉकर सारखी डिजिटल प्रणाली त्याला जोडली जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राची ही नवीन भरती प्रक्रिया देशासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठरणार आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेतील गुंतागुंत इतिहासजमा होऊन तरुणांना पारदर्शक व्यवस्था अनुभवास मिळणार आहे. सध्या राज्याचे प्रशासन ३३ विभाग, ११० आस्थापना आणि ३६०० हून अधिक भागांमध्ये विभागलेले आहे. त्याचबरोबर सरळसेवा भरतीसाठी १४०० पेक्षा जास्त वेगवेगळे सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात आहेत. या विखुरलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे अनेक विभागांना स्वतंत्र परीक्षा घ्याव्या लागत आहेत. आता मात्र या सर्व परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करून त्यांची संख्या कमी करून राज्यातील तरुण-तरुणींना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन सुधारणांमुळे परीक्षांच्या व्याप्तीत वाढ
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या संयुक्त परीक्षांच्या व्याप्तीत या नवीन सुधारणांमुळे वाढ होणार आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट ‘अ’ आणि ‘ब’ परीक्षा पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला आहे. यापूर्वी फक्त ६ सेवांमधील ५७ संवर्गांसाठी होणारी ही भरती आता १०२ संवर्गांसाठी होणार आहे. प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गटात आणि २२१ तांत्रिक संवर्गांचे ३० गटात वर्गीकरण करून अधिक कार्यक्षम भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. तसेच, अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’ लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे गुणवत्तेच्या जोरावर उमेदवारांची निवड होऊन ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. त्याचबरोबर नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित पदे मुलाखतीऐवजी पदोन्नती आणि प्रतिनियुक्तीने भरण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘डिजिलॉकर’चा प्रभावी वापर
सरकारी नोकरीसाठी अनेकदा उमेदवारांना क्लिष्ट अशा कागदपत्र पडताळणीला सामोरे जावे लागते. हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने डिजिलॉकरचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक मार्कशीट्स्, जात प्रमाणपत्रे, निवासी पुरावा ओळखपत्रे, दिव्यांग प्रमाणपत्र अशी महत्त्वाची कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामुळे कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया जलद आणि सुटसुटीत होईल.
संधी हुकलेल्या तरुणांसाठी अभिनव उपक्रम – निपुण सेतू
एमपीएससीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षेत अंतिम निवड फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या पण अत्यंत कमी गुणांनी सरकारी नोकरीची संधी हुकलेल्या तरुणांसाठी सरकारने निपुण सेतू हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टल अंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. यामुळे पात्र पण निवड न झालेल्या उमेदवारांची माहिती खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना रोजगारासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
सरकारच्या प्रशासकीय कारभाराला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत देवेंद्र फडणवीस सरकारने कालबाह्य ठरलेली संवर्ग (विशिष्ट गट) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नवीन तंत्रज्ञानाची जाण असलेल्या नवीन पदांची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. सेवाप्रवेश नियमांमधील शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्यांचे सुसूत्रीकरण करताना सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. यामुळे नवोदित आणि होतकरू तरुणांना मोठ्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. एकूण समान संवर्गांसाठी समान निकष, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि परीक्षांच्या संख्येत केलेली कपात यामुळे महाराष्ट्राची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम, कालबद्ध आणि उमेदवारांसाठी सुलभ ठरणार आहे. ही नवी सुधारणा राज्याच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत मोलाची भर टाकणारी ठरेल.
संबंधित लेख: