कोणत्याही देशाच्या किंवा राज्याच्या विकासाची गती ही तिथल्या ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयीसुविधांवर, विशेषतः रस्त्यांच्या जाळ्यावर अवलंबून असते. जोपर्यंत गाव मुख्य प्रवाहाशी जोडले जात नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने विकास तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही. ग्रामीण भागातील याच दळणवळणाची अडचण ओळखून, २५ डिसेंबर २००० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या दूरदृष्टीतून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाय) या ऐतिहासिक प्रकल्पाची सुरुवात झाली. गेल्या दोन दशकांत या योजनेने देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत झाली आहे. केंद्राच्या या योजनेमुळे दुर्गम गावे, वाड्या-वस्त्या आणि तांड्यांपर्यंत प्रगतीचा मार्ग पोहोचवण्यास गती मिळाली. विशेषतः २०१४ ते २०१९ हा पाच वर्षांचा कालखंड महाराष्ट्रातील ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा ‘सुवर्णकाळ’ ठरला. या काळात केंद्राच्या योजनेबरोबर राज्याने स्वतःची मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू करून विकासाचा परीघ अधिक विस्तारला.
दुर्गम गावे आणि वाड्या-वस्त्या जोडण्यावर भर
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य हेतू देशातील ग्रामीण भागातील ज्या वस्त्या किंवा गावे अजूनही मुख्य रस्त्यांपासून जोडलेली नाहीत. त्यांना सर्व हवामानात टिकणाऱ्या पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे हा आहे. यामुळे पावसाळ्यातही गावकरी आरोग्य, शिक्षण आणि बाजारासाठी शहरांशी जोडले जाऊ शकतात. केंद्राच्या योजनेनुसार मैदानी प्रदेशात ५०० पेक्षा जास्त आणि डोंगराळ, आदिवासी व वाळवंटी भागांत २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुरुवातीला १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असणाऱ्या या योजनेत आता केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा अनुक्रमे ६०:४० असा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य म्हणून पूर्वीपासून ओळखले जाते. महाराष्ट्राला ग्रामीण रस्ते जोडणीचा एक मोठा इतिहास आहे. राज्याने १९९० च्या दशकातच जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून आणि स्वतःच्या पातळीवर ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे विणण्यास सुरुवात केली होती. पण जेव्हा २००० मध्ये केंद्र सरकारची पीएमजीएसवाय योजना सुरू झाली. तेव्हा महाराष्ट्राने तात्काळ तिची अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम गावे आणि वाड्या-वस्त्या जोडण्यावर भर दिला. काळानुरूप या योजनेचे नूतनीकरण होत गेले. पहिल्या टप्प्यात नवीन रस्ते बांधण्यावर भर दिला गेला, २०१३ मध्ये सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यात अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याला प्राधान्य दिले. तर २०१९ मध्ये तिसऱ्या टप्प्यात माध्यिमक शाळा, प्राथिमक आरोग्य केंद्र आणि बाजार समिती केंद्र यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची दर्जोन्नती केली जात आहे.
ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती आणि मजबुतीकरण
२०१४ ते २०१९ हा कालावधी महाराष्ट्रातील ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरला. या पाच वर्षांत केवळ रस्त्यांची लांबी वाढली नाही, तर गुणवत्तेवर आणि कनेक्टिव्हिटीवर अभूतपूर्व भर देण्यात आला. २०१३ मध्ये सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्याची खरी गती २०१४ ते २०१९ या काळात पाहायला मिळाली. या टप्प्याचा मुख्य भर नवीन रस्ते बनवण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती आणि मजबुतीकरण हा होता. या टप्प्यांतर्गत महाराष्ट्राला २,५८५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि १०८ पुलांच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात या कामांना कमालीची गती देऊन, सुमारे १,४३७.३२ कोटी रुपये खर्च करत हा टप्पा महाराष्ट्राने अत्यंत यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या योजनेतील लोकसंख्येच्या निकषांमुळे अनेक छोट्या वाड्या-वस्त्या आणि तांडे पक्क्या रस्त्यांपासून वंचित राहत होते. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि शेवटच्या घटकापर्यंत रस्ता पोहोचवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (एमएमजीएसवाय) टप्पा-१ सुरू केली. या योजनेमुळे केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या ५०० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या थेट मुख्य रस्त्यांशी जोडल्या गेल्या. याद्वारे राज्यातील तब्बल ३०,५९८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे रूपडे पूर्णपणे बदलण्यात आले.
‘मेरी सडक’ ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांचा थेट सहभाग
या पाच वर्षांच्या कालावधीत रस्त्यांच्या बांधकामाबरोबरच तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तेचा अनोखा मेळ घालण्यात आला. ‘मेरी सडक’ मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांचा थेट सहभाग वाढवला गेला. ज्यामुळे रस्त्यांच्या कामातील पारदर्शकता वाढली. तसेच ऑनलाईन मॅनेजमेंट मॉनिटरिंग ॲण्ड अकाऊंटिंग सिस्टिम ‘ओएमएमएएस’ या डिजिटल प्रणालीद्वारे कामांवर थेट ऑनलाइन देखरेख ठेवली गेली. याच काळात टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर करून रस्ते डांबरीकरणाचे प्रयोग महाराष्ट्रात करण्यात आले. ज्यामुळे रस्ते अधिक काळ टिकण्यास मदत झाली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती
२०१४ ते २०१९ मधील रस्त्यांच्या या विस्तीर्ण जाळ्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात एक मोठी सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती घडून आली. शेतकऱ्यांना आपला नाशवंत शेतीमाल, दूध, फळे आणि भाज्या वेळेत आणि अत्यंत कमी खर्चात मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवता आल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना उच्च शिक्षणासाठी तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाणे सुलभ झाले. आरोग्य क्षेत्राचा विचार केला तर, १०८ रुग्णवाहिका सेवा थेट गावाच्या दारापर्यंत पोहोचू लागल्यामुळे वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळून हजारो रुग्णांचे प्राण वाचले. याशिवाय, दर्जेदार रस्त्यांमुळे दळणवळण सुलभ झाले. ज्यातून ग्रामीण पर्यटन आणि स्थानिक पातळीवर लघुउद्योगांना चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यानंतर, आता तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत महाराष्ट्रात शाळा, रुग्णालये आणि मोठ्या बाजारपेठांना जोडणारे ६,५५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते अधिक रुंद व मजबूत करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. केंद्राच्या योजनेबरोबरच राज्याच्या योजनेमुळे आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलत आहे.
संबंधित लेख: