महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव‘ या नावाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवार दि. १० फेब्रुवारी, २०२६ रोजी मान्यता दिली. १ एप्रिलपासून या राज्यव्यापी अभियानाची सुरुवात होणार आहे. हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावी, असा राज्य सरकारचा मानस आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, रोगमुक्त आणि स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक आश्वासक पाऊल टाकले आहे.
सरकारने महाराष्ट्र आरोग्य अभियान आणि आरोग्यसंपन्न गाव योजने अंतर्गत प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ही सुदृढ संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत. ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यांसारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गावं, प्रथामिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
ग्रामपंचायतींना मिळणार २ ते ५ कोटींचे पुरस्कार
पुरस्कारांबाबत सांगायचे झाले तर, राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदांसाठी मोठ्या रकमेची पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पारितोषिकांच्या या मोठ्या रकमांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आरोग्य सेवांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. फक्त प्रशासकीय संस्थाच नाही, तर प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या आरोग्य केंद्रांनाही या मोहिमेत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. राज्य स्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हास्तरावर १० लाख आणि राज्यस्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीही महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली. त्या योजनेतून सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या विनामूल्य उपचारांची मर्यादा वाढवण्यात आली. ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा संकल्प करून आरोग्य पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारण्याचे काम ते सातत्याने करत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष सुरू करून तसेच व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून आरोग्याविषयीच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचबरोबर आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांपर्यंत पोहचून त्यांना आवश्यक ती मदत पोहोचवली जात आहे. ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ ही नवीन योजना या आरोग्यदायी क्रांतीचा पुढचा टप्पा असून, यातून ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्याचा स्तर उंचावून एक सुदृढ आणि सशक्त समाज घडवण्याचे स्वप्न नक्कीच साकार होईल.
संबंधित लेख: