राज्यातील कोरडवाहू शेतीला सिंचनाचे शाश्वत कवच मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ८ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने नाबार्डकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच १९३ पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेती, शेतकरी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्याची आशा आहे. या धोरणात्मक निर्णयाची पार्श्वभूमी ७ ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दडलेली आहे. तेव्हा सर्वप्रथम सिंचन प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. त्या निर्णयानंतर सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजना या दोन्ही योजनेत समाविष्ट असलेले प्रकल्प वगळून उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकालीन कर्ज काढण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी काढला होता. या शासन निर्णयाद्वारे मराठवाड्यातील ७, नागपूर ९, अमरावती ७ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील २९ मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यानंतर, ११ मार्च २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील दोन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील असे ७५ सिंचन प्रकल्प तसेच पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांचे कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी १५ हजार कोटीपैकी पहिल्या टप्प्यात ७,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली.
आता सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित रकमेसोबत नाबार्डकडून १५ हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता दिली. या १५ हजार कोटींमधून ८९८२.७६ कोटी रुपये हे ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. तर उर्वरित ६०१७.२४ कोटी रुपये हे १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. अशाप्रकारे हा निधी एकत्रितपणे वापरून राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या कामांना गती दिली जाणार आहे.
राज्याच्या महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या संस्थेने राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने अहवालाच्या माध्यमातून काही उपाय राज्य सरकारला सुचवले होते. या उपायांमध्ये राज्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांची यादी करून ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार राज्य सरकारने सदर अहवालाच्या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अपूर्ण प्रकल्पांना प्राधान्य देत आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून कमीतकमी खर्चात आणि कमी वेळेत अधिक सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे येणाऱ्या ३-४ वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होऊन सिंचनाची मोठी व्यवस्था निर्माण होणार आहे.
संबंधित लेख: