महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासाला ऐतिहासिक गती देण्यासाठी आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. १० फेब्रुवारी) ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (पीपीपी) धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास हा कणा असून, या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर खाजगी भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. विशेष करून विकसित महाराष्ट्र २०४७ या व्हिजन डॉक्युमेंटमधील उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक ट्रिलीयन डॉलर, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलीयन डॉलर आणि स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यात सध्या अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत आणि भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र, या प्रकल्पांसाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा अत्यंत कुशलतेने वापर करण्यासाठी फक्त सरकारी यंत्रणांचे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत तितकीच महत्त्वाची असणार आहे. ही गरज ओळखून देवेंद्र फडणवीस सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प राबवण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी एक सक्षम प्रशासकीय चौकट या नवीन धोरणातून विकसित होणार आहे.
प्रकल्प मंजुरीसाठीअधिकारांची विभागणी
महत्त्वाचे आणि सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांना लगेच मंजुरी मिळावी यासाठी या धोरणात अधिकारांची विभागणी देखील करण्यात आली आहे. या विभागणीनुसार, २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या पीपीपी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असणार आहेत. तर २५ कोटींपेक्षा कमी मूल्य असलेल्या प्रकल्पांची जबाबदारी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीला असणार आहे. या व्यवस्थेमुळे निर्णया प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल आणि प्रकल्पांचे काम ठरावीक मुदतीत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी नियोजन विभागात स्वतंत्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी कार्यासन स्थापन केले जाणार आहे. याशिवाय विविध सरकारी विभागांमध्ये त्यांच्या गरजेनुसार स्वतंत्र कार्यालये आणि मित्रा (MITRA) संस्थेत विशेष पीपीपी कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. जेणेकरून प्रकल्पांच्या नियोजनाला आणि अंमलबजावणीला अतिरिक्त चालना मिळेल.
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी म्हणजे काय?
सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी (पब्लिक – प्रायव्हेट पार्टनरशीप) म्हणजे, हा एक प्रकारचा संयुक्त उपक्रम आहे. यामध्ये सरकार आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्था या मिळून काम करतात. एखाद्या सार्वजनिक मालमत्तेची किंवा सार्वजनिक सेवेचा विकास करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्थेची मदत घेणे. ही मदत भांडवली गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, कामाचे मूल्यमापन, दर्जा आणि काम पूर्ण होण्याची मुदत अशा कोणत्याही प्रकारची असू शकते. यासाठी दोन्ही संस्थांकडून सामंजस्य करार केला जातो. या कराराच्या माध्यमातून दोन्ही संस्था आपापल्या जबाबदाऱ्या भागीदारीमध्ये वाटून घेतात. यामुळे प्रकल्पाची गुणवत्ता, दर्जा वाढून त्यावर होणार अधिकचा खर्च कमी होण्यास मदत होते. पीपीपी मॉडेलमध्ये डीबीएफओटी, बीओटी, सेवा करार असे वेगवेगळे प्रकार आहेत.
पीपीपी-उत्कृष्ट काम आणि वेळेत कामाची पूर्तता
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. या विमानतळाचा विकास सिडको आणि अदानी समूहाच्या भागीदारीतून (पीपीपी मॉडेल) झाला आहे. सरकारी जमिनीवर खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे भांडवल वापरून आणि त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे नवी मुंबईत जागतिक दर्जाचे विमानतळ इतक्या वेगाने उभे राहू शकले. या प्रकल्पामध्ये खाजगी भागीदाराचा सहभाग असल्यामुळे बांधकामाचा दर्जा आणि नियोजित वेळेत कामाची पूर्तता अशा दोन्ही गोष्टी साध्य झाल्या. पीपीपी धोरणाचे उदाहरण हे फक्त ट्रान्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक सेक्टरलाच लागू होते असे नाही. तर आता टेक्नॉलॉजी आणि औद्योगिक क्षेत्रातही याचा वापर होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत जाहीर केलेली इनोव्हेशन सिटी ही संकल्पना, पीपीपीचे दुसरे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. टाटा सन्सच्या माध्यमातून सुमारे ११ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक असणारा हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबविला जाणार आहे. यामध्ये सरकार फक्त जमीन आणि पायाभूत सुविधा पुरविणार असून, खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
याशिवाय, जलसंधारणाच्या क्षेत्रातही सरकारने खाजगी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने राबवलेली जलयुक्त शिवार २.० ही मोहीम पीपीपीच्या मॉडेलचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे. नाम फाउंडेशन आणि टाटा ट्रस्ट सारख्या संस्थांच्या मदतीने झालेली कामे सरकारी निधीला लोकसहभागाची जोड मिळाल्यावर काय साध्य होऊ शकते, याचे आदर्श उदाहरण आहेत. या नव्या धोरणामुळे मोठे रस्ते किंवा विमानतळ प्रकल्पांनाच नाही, तर कृषी प्रक्रिया केंद्रे, लॉजिस्टिक पार्क्स आणि स्मार्ट व्हिलेज यांसारख्या क्षेत्रांतही खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
आर्थिक बाबींचा विचार करता, पीपीपी तत्त्वावरील प्रकल्पांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे निधीची उपलब्धता होय. हे लक्षात घेऊन सरकारने व्यवहार्यता तफावत निधी (Viability Gap Fund) म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एक एकत्रित निधी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीतून पूर्वमान्यतेने प्रकल्पांसाठी आवश्यक तो आर्थिक पुरवठा केला जाईल, जेणेकरून प्रकल्प केवळ निधीअभावी रखडणार नाहीत. दरम्यान, राज्यात सध्या सुरू असलेले प्रकल्प मात्र त्यांच्या मूळ सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तऐवजातील अटी व शर्तींनुसारच पूर्ण केले जातील, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संपूर्ण धोरणामुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.