महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत जनतेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीवर पुन्हा एकदा मोठा विश्वास दर्शवला आहे. या निवडणुकीत एकूण ७३१ जिल्हा परिषदेच्या जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाने २३३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवून आपला पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. महायुतीमधील महत्त्वाचे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६६ आणि शिवसेनेने १६१ जागांवर यश संपादन केले. यामुळे १२ पैकी बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये महायुतीची सत्ता स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


राज्यातील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत असलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, परभणी, धाराशिव, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या १२ जिल्ह्यांमध्ये महायुतीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. विशेषतः सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषदेत २७ जागा आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेत ३८ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. याव्यतिरिक्त सातारा जिल्हा परिषद (२७ जागा), छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद (२३ जागा), परभणी जिल्हा परिषद (२४ जागा) आणि धाराशिव जिल्हा परिषद (१९ जागा) या जिल्हा परिषदांमध्येही पक्षाला चांगले यश मिळाले आहे.


पंचायत समिती स्तरावरही महायुतीची कामगिरी तितकीच प्रभावी राहिली आहे. राज्यातील १२५ पंचायत समित्यांमधील एकूण १४६२ जागांपैकी ४९१ जागांवर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. महायुतीचे सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३२७ आणि शिवसेनेला ३२५ जागांवर विजय मिळाला आहे. जिल्हावार विचार करता, सिंधुदूर्ग पंचायत समितीमध्ये भाजपला ५८ जागांसह मोठे यश मिळाले आहे, तर सोलापूरमध्ये ७३ आणि लातूरमध्ये ४४ जागांवर पक्षाने विजय मिळवला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३८ आणि धाराशिवमध्ये ४१ जागा जिंकून भाजपने ग्रामीण भागात आपली पाळेमुळे घट्ट असल्याचे दाखवून दिले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेने ७२ जागांसह पंचायत समितीमध्ये मोठी मुसंडी मारली आहे. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने ९० जागांसह आपले वर्चस्व राखले. यावरून हे दिसून येते की, पंचायत समितीच्या निकालातून महायुतीची ताकद दिसून येते. एकूणच, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जनतेने देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या धोरणांना दिलेली ही सकारात्मक पोचपावती मानली जात आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा संपूर्ण निकाल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
संबंधित लेख:
