एकेकाळी फक्त श्रीमंत लोकांची हौस किंवा चैनीचे साधन समजला जाणारा विमान प्रवास आता सर्वसामान्यांची गरज बनली आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात विमानतळ असणे ही काळाची गरज आहे. जग ज्या पद्धतीने झपाट्याने बदलत आहे. त्यानुसार आपल्या ग्रामीण भागातील सोयीसुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रयत्न करत आहे. नाशिकच्या औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओझर विमानतळाच्या नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल इमारतीचे बांधकाम आणि विस्तारीकरणाचे रविवार दि. ८ फेब्रुवारी रोजी भूमिपूजन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उडान योजनेच्या माध्यमातून देशातील सर्वसामान्य नागरिकाला विमान प्रवासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा जो संकल्प केला होता, त्यामध्ये नाशिकच्या विमानतळाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर ओझर (नाशिक) विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिकमध्ये भाविकांची संख्या आठ ते दहा पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला हाताळण्यासाठी तिथे चांगल्या प्रकारच्या सुविधा पुरवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. या महाकुंभ मेळाव्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची विविध विकासकामे प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये ओझर विमानतळाचे विस्तारीकरण हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याचबरोबर दावोस करारांतर्गत होणारी मोठी गुंतवणूक आणि नाशिक जिल्हा औद्योगिक विकासामुळे हे शहर आता जागतिक स्तरावर लॉजिस्टिक हब आणि पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. या विस्तारित विमानतळामुळे शहरातील वाहतूक सुविधेत मोठी सुधारणा होणार आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये उडान योजने अंतर्गत या विमानतळाचा विकास करण्यात आला. तेव्हापासून या विमानतळावर ये जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. कार्गो वाहतुकीबाबत सदरचे विमानतळ राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे विमानतळ ठरले आहे. विमानतळाच्या या विस्तारीकरणामुळे फक्त धार्मिक पर्यटनच नाही, तर नाशिकमधील शेतमालाला मोठी चालना मिळणार आहे. ओझर विमानतळाच्या विस्तारामुळे अवघा नाशिक जिल्हा येणाऱ्या काही वर्षात औद्योगिक विकासात मोठी भरारी घेईल. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबवला जाणारा हा प्रकल्प नाशिकच्या प्रगतीचे नवे प्रवेशद्वार ठरणार आहे.
नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करताना मुख्यमंत्र्यांनी दावोस दौऱ्यात काही विशिष्ट उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सामंजस्य करारदेखील केले आहेत. दावोस परिषदेतून नाशिकसाठी १३ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहेत. यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोणातील नाशिकचे महत्त्व ओळखून येथील औद्योगिकीकरणाला गती दिली जात आहे. विमानतळ विस्तारामुळे दळणवळण सुलभ होऊन जागतिक स्तरावरील उद्योजकांचा नाशिककडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच गोदावरी नदीचे पावित्र्य जपण्यासाठी सुरू केलेल्या उपाययोजना आणि नाशिक परिक्रमा मार्ग या योजनांमुळे नाशिकचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, यावेळी महाराष्ट्र सरकार आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारांतर्गत ओझर, नाशिक येथील विमानतळावर नवीन टर्मिनल इमारत बांधणे व इतर अनुषंगिक कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) करणार आहे.
नाशिकच्या प्रगतीमधील दळणवळणाचे महत्त्व ओळखून राज्य सरकार रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीचे जाळे निर्माण करत आहे. ओझर विमानतळाच्या विस्तारामुळे इथे येणाऱ्या प्रवासी क्षमतेत वाढ तर होणारच आहे. पण त्याचबरोबर लॉजिस्टिक हब म्हणूनही नाशिकची नवी ओळख निर्माण होणार आहे. नाशिकच्या विकासाचे हे मॉडेल भविष्यात राज्याच्या इतर भागात राबवता येईल.
संबंधित लेख: