गुंतवणूक गाथा | अहिल्यानगर

दावोस कराराची वर्षभरात पूर्तता! टीकाकारांना कृतीतून उत्तर; सुप्यात ५०० कोटींच्या ‘टॉरल इंडिया’चा शुभारंभ

राज्यातील औद्योगिक धोरणावर आणि विकासावर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्दांनी नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून चोख प्रतिउत्तर दिले. दावोस येथे २०२५ मध्ये टॉरल इंडिया कंपनीसोबत ५०० कोटींचा सामंजस्य करार झाला होता. या कराराची वर्षभरात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे. सुपा एमआयडीसीमध्ये उभारण्यात आलेल्या टॉरल इंडिया कंपनीच्या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी (दि. ८ फेब्रुवारी) शुभारंभ झाला. टॉरल इंडिया कंपनीने सुपा एमआयडीसीमध्ये ५०० कोटींची गुंतवणूक करून प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात केल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात एकूण ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि व्यापक औद्योगिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही गुंतवणूक मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला अधिक बळकट करणारी ठरेल. याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळून ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राष्ट्रीय स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय घेऊन सुरू केलेल्या टॉरल इंडिया कंपनीने चाकणनंतर आपला दुसरा प्रकल्प सुपा एमआयडीसीमध्ये सुरू केला आहे. या नवीन प्रकल्पात अत्याधुनिक पद्धतीने ॲल्युमिनियम सॅण्ड कास्टिंगचे उत्पादन घेतले जाणार आहे. या कंपनीतून रेल्वे, ऊर्जा, मोबिलिटी, संरक्षण व औद्योगिक पायाभूत सुविधा सेक्टरसाठी ॲल्युमिनिअमचे घटक निर्माण केले जाणार आहेत. सुमारे १२ लाख स्क्वेअर फूट जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून साधारण १२०० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यासोबतच वाहतूक, लॉजिस्टिक आणि इतर लघुउद्योगांमधून इथे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होणार आहे. चाकण येथील टॉरल कंपनीत ८५० कामगार काम करतात. यातील बहुतांश म्हणजे ८० टक्के कामगार हा ग्रामीण भागातील आहेत. इथे तयार होणारे विविध पार्ट हे स्वीडन, जर्मनी, बुल्गेरिया, अमेरिका, इंग्लंड, साऊथ कोरिया, स्वित्झर्लंड, चेक रिपब्लिक या देशांमध्ये निर्यात केले जातात.

टॉरल इंडिया कंपनी

दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्रातील ५ जिल्ह्यात ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले होते. त्या कराराचा परिपाक म्हणून सुपा औद्योगिक वसाहतीत उभी राहिलेली टॉरल इंडिया कंपनीकडे पाहिले जाते. हा प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आत्मविश्वासाचा आवाज आहे. अशाचप्रकारे उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक आणण्यात सरकारला यश मिळत आहे. या एकूण गुंतवणुकीपैकी एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात ११ हजार ५१९ कोटी रुपये गुंतवले जाणार आहेत. त्यातून जवळपास १८ हजार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अशाप्रकारे उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर, या औद्योगिक विस्तारातून भविष्यात ७५ हजार तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे.

टॉरल इंडिया कंपनी दावोस करार २०२५

भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या काही वर्षांत ११ व्या क्रमांकावरून थेट चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारताच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नात तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे आणि या प्रवासात महाराष्ट्र देशासाठी भक्कम असे योगदान देत आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या दावोस दौऱ्यातील १६ लाख कोटींच्या करारांपैकी तब्बल ७५ टक्के करार हे अंमलबजावणीच्या मार्गावर आहेत. ही राज्याच्या उद्योग विभागासाठी नक्कीच अभिमानास्पद गोष्ट आहे. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यतत्परतेची पोचपावती देखील आहे. विशेष म्हणजे, राज्याची औद्योगिक प्रगती ही फक्त मुंबई, महामुंबई, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर पुरती सीमित न ठेवता, तिचे विकेंद्रीकरण करून ती राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरवली जात आहे. अहिल्यानगरमधील सुपा एमआयडीसीमध्ये उभा राहिलेला हा प्रकल्प त्याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे.

टॉरल इंडिया कंपनी अहिल्यानगर

टॉरल कंपनीचे एमडी भरत गिते यांनी २०१६ मध्ये अवघ्या १० कामगारांपासून सुरू केलेला हा प्रवास आज ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यांनी मेट्रो शहरांना प्राधान्य न देता ग्रामीण भागाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सुपा येथील प्रकल्पाची निवड केली. जी इतर तरुण उद्योजकांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे. टॉरल इंडियाने आपल्या प्रकल्पात ‘सस्टेनेबल कास्टिंग’ आणि ‘रिसायकलिंग’वर भर दिला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याच्या उद्योग व पर्यावरणाशी सुसंगत आहे. फक्त उद्योग उभारणे हे राज्य सरकारचे आता ध्येय राहिले नसून, ते पर्यावरणपूरक असावे, ही राज्य सरकारची आग्रही भूमिका राहिली आहे. चाकण येथील प्रकल्पाच्या तुलनेत सुपा येथील हा प्रकल्प चारपट मोठा असून, तो भविष्यातील ऊर्जा, संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यास सज्ज आहे.

संबंधित लेख:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *