पुणे शहराच्या वाढत्या भौगोलिक सीमा आणि जागतिक स्तरावरील औद्योगिक विस्तार लक्षात घेता, पुण्याच्या प्रगतीला खऱ्या अर्थाने ‘ग्लोबल’ भरारी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा संकल्प सोडला आहे. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१६ पासून या प्रकल्पाचा ध्यास घेत त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे पुरंदर येथील २,८३२ हेक्टरवरील ‘ग्रीनफिल्ड’ विमानतळ आज फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आले आहे. पुण्याला व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने जगाशी जोडणारा हा प्रकल्प या भागातील शेती, उद्योग आणि गुंतवणुकीचा चेहरामोहरा बदलणारा एक गेम-चेंजर प्रकल्प ठरणार आहे. पुणे आणि परिसरातील विकासाचा हा नवा मार्ग आखताना शेतकऱ्यांचे हित आणि ग्रामीण भागाचा कायापालट याला सर्वोच्च प्राधान्य देत देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याच्या विकासाची एक नवी वाट अधोरेखित केली आहे.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विमानतळाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला निधीचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची तांत्रिक आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी सरकारने एका विशेष हेतू प्राधिकरणाची (एसपीव्ही) स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि इतर संबंधित संस्थांचा समावेश केला आहे. या सर्व प्रमुख यंत्रणांच्या एकत्रित सहभागामुळे विमानतळ विकासाचे नियोजन, निधी व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष बांधकाम या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता येणार आहे. विमानतळ प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी भूसंपादन हा सर्वात कळीचा मुद्दा असतो, मात्र पुरंदरच्या बाबतीत एक विशेष आणि सकारात्मक बाब समोर आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ९६ टक्के स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपली संमतीपत्रे दिली आहेत. जे या प्रकल्पाच्या सामाजिक मान्यतेचे मोठे यश मानले जाते. या मोठ्या प्रमाणावरील भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना तात्काळ आणि योग्य मोबदला देणे आवश्यक होते. ज्यासाठी ६ हजार कोटींचा निधी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उभा केला जाणार आहे. या कर्जासाठी राज्य सरकारने हमी दिल्याने निधी मिळवण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
पुण्याच्या भविष्यातील विकासाची दूरदृष्टी ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा जो पाया रचला, तो आज पूर्णत्वाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. पुणे शहराचे वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, सध्याच्या विमानतळाची मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथे नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. २०१६ मध्ये जेव्हा या जागेची निवड झाली, तेव्हापासून या प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष दिले आहे. विशेषतः चाकण आणि राजगुरुनगर येथील तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेल्या विमानतळ प्रकल्पाला पुरंदरच्या रूपाने एक सक्षम पर्याय त्यांनी उपलब्ध करून दिला. या विमानतळाला स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देऊन त्यांनी या प्रकल्पाशी सांस्कृतिक आणि भावनिक अस्मिताही जोडली.
पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ – राजगुरूनगर व्हाया पुरंदर
तत्कालीन सरकारकडून २००५ पासून पुण्यात नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत प्रयत्न केले जात होते. त्यानुसार चाकण, राजगुरूनगर, खेड, कोये गाव या ठिकाणांची पाहणी सुद्धा करण्यात आली होती. पण तरीही निर्णय घेतला जात नव्हता. अखेरीस पुणे शहरापासून ३५ किमी अंतरावर पुणे-नाशिक महामार्गाजवळ भामा नदी जवळील राजगुरूनगर म्हणजेच नवीन चाकण येथे सार्वजनिक व खाजगी सहभाग तत्त्वावर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर प्रकल्पाच्या खर्चासाठी वित्तीय मान्यता ही देण्यात आली. पण त्यानंतर भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाने केलेल्या पाहणीत सदर जागा विमानतळ उभारण्यासाठी योग्य नसल्याचे सांगितले. यासाठी भामा नदीच्या पात्रात बदल करावा लागणार होता, टेकड्यांचे सपाटीकरण, डोंगर रांगांचा अडथळा, तसेच मोठ्या प्रमाणात बागायती क्षेत्र उद्धवस्त होणार होते. त्यामुळे या जागेचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. दरम्यान विमानतळाच्या नवीन जागेसाठी २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने नेमलेल्या समितीने पुणे जिल्ह्यातील कुंभारवळण (मुंजेवाडी), पारगांव मेमाणे (भोसलेवाडी),राजेवाडी, ताम्हणेवाडी, नायगांव (राजूरी-रिसेपिसे), कोलविरे नव्हाळी या सहा ठिकाणांपैकी मुंजेवाडी – पारगांव मेमाणे हे ठिकाण विमानतळासाठी योग्य असल्याचा अहवाल दिला. सदर अहवाल मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. त्याला संरक्षण मंत्रालयाने जानेवारी २०१८ मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीने या नवीन जागेच्या प्रस्तावाला २३ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. दरम्यान, एप्रिल २०१८ मध्ये पुरंदर विमानतळासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर विमानतळासाठी लागणाऱ्या २३६७ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यासाठी अंदाजित ३५१३ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली. सदर विमानतळाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने २०१९ मध्ये संयुक्त कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ५ मार्च २०१९ च्यामंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संयुक्त कंपनीत सिडको ५१ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी १९ टक्के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ १५ टक्के आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा १५ टक्के समभाग ठेवण्यात आला.
भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना योग्य भावासह अतिरिक्त एफएसआय
दरम्यान, प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी २०१९ मध्ये मान्यता दिलेल्या रकमेच्या दुप्पट खर्च २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. साधारण भूसंपादनासाठी ६ हजार कोटींचा निधी अपेक्षित असून त्यासाठी आर्थिक सहाय्य घेतले जाणार आहे. भूसंपादनाच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा केली आहे. सदर चर्चेत शेतकऱ्यांना प्रति एकर चांगला भाव दिला जाणार आहे. तसेच जमिनीचा परतावा म्हणून ३५ टक्के आणि घरांसाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्याबाबत चर्चा झाली. या मागण्या भूसंपादन कायदा आणि एमआयडीसी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत अधीन राहून पूर्ण केल्या जाणार आहेत. पुंरदर प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना फक्त विकास नाही, तर शेतकऱ्यांचे हित जपण्यालाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांशी त्यांनी वेळोवेळी संवाद साधून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, हा विश्वास देत जमिनीला रेडीरेकनरपेक्षा जास्त मोबदला आणि प्रकल्पबाधितांच्या मुलांना नोकरीत १०० टक्के प्राधान्य आणि पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा केली. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना भागधारक बनवण्याचा विचार मांडून त्यांनी विकासाचे एक नवे मॉडेल समोर ठेवले. इतकेच नाही तर, प्रकल्पासाठी होणाऱ्या आंदोलनांमधील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश देऊन त्यांनी एक संवेदनशील राज्यकर्त्याचे दर्शन घडवले.
पुरंदर विमानतळ पश्चिम महाराष्ट्रातील ‘कार्गो हब’
तांत्रिक आणि आर्थिक आघाड्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे या प्रकल्पाची आखणी केली आहे. विमानतळ विकासासाठी लागणारा सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी, भूसंपादनासाठी ‘हुडको’कडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आणि एमआयडीसीमार्फत अधिसूचना काढून कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे विमानतळ केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठी मर्यादित न राहता, ते एक ‘कार्गो हब’ म्हणून विकसित केले जात आहे. ज्यामुळे पुणे आणि परिसरातील नाशवंत शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. पुणे मेट्रोचा विस्तार, रिंग रोड आणि पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग यांसारख्या पायाभूत सुविधांशी या विमानतळाला जोडून पुण्याच्या दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवण्याचा त्यांचा मानस आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, हे विमानतळ पुण्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) किमान २ टक्क्यांनी वाढ करेल आणि येणाऱ्या २० वर्षांसाठी हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रमुख केंद्रबिंदू ठरेल. २०२९ पर्यंत हे विमानतळ कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणांना काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संबंधित लेख: